८ साउन, मुगन । नेपालका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरुमध्येको एक रारा ताल संरक्षणका लागि सरकारले वर्षेनी लाखौं रुपियाँ लगानी गर्दै आएपनि त्यसको सहि सदुपयोग हुन सकेको छैन् । अहिलेसम्म सरकारले रारा तालको संरक्षणका लागि खर्चिएको रकम बालुवामा पानी खन्याए जस्तै भएको छ ।

सरकारले तालको संरक्षण र विकासका लागि राष्ट्रिय ताल संरक्षण समितिमार्फत स्थानीय ताल विकास समितिले काम गर्ने गरी वाषिर्क ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम पठाउने गरेपनि रकम सही क्षेत्रमा खर्च नगरी समितिका पदाधिकारीहरूले दुरूपयोग गर्ने गरेका छन् । पर्यटन बोर्ड, पर्यटन मन्त्रालय, कणर्ाली पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समितिजस्ता विभिन्न निकायबाट वाषिर्क लाखौँ रकम राराका नाममा आउने गरे पनि रारा पुग्ने पर्यटकका लागि खान, बस्नको समेत समस्या हुने गरेको छ ।

पर्यटन विकासका लागि आउने बजेटबारे निकुञ्जलाई कुनै जानकारी नहुने भन्दै आफूलाई निकुञ्जभित्र काम गर्ने अनुमति दिने मात्रको अधिकार रहेको कार्यालयले जनाएको छ । विगत तीन वर्षयता रारा ताल वरिपरीको बाटो निर्माण गर्न भनेर प्रत्येक वर्ष रु ३५ लाख खर्च भएको देखिएको छ तर विकास केही पनि भएको छैन ।

पहिलो वर्ष गोपाल वम, दोस्रो वर्ष देवप्रसाद बुढा र पछिल्लो वर्ष लालबहादुर भामले उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनेर रु ३५/३५ लाख खर्च गरेका थिए । यी तीनजनाभन्दा अगाडिखडकबहादुर शाहीले रारा ताल र पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्ने भन्दै रु ३६ लाख खर्चेका थिए । यत्रो रकम सकिसक्दा पनि ताल वरिपरिको बाटो दस वर्ष पहिलेकै जस्तो छ भने भौतिक संरचनासमेत निर्माण हुन सकिरहेको छैन ।

गत आर्थिक वर्ष ०६९/०७० मा ताल विकासको नाममा आएको रु ३५ लाखको केही काम भएको देखिँदैन । ताल वरिपरिको बाटो बनाउने नाममा पुरानो बाटो बडारिएको छ, ठाउँठाउँमा पक्की काठेपुल बनाउनुपर्नेमा कमसल काठ प्रयोग गरी काठे पुल बनाइएका छन् । निकुञ्ज कार्यालय नजिक बनाइएका तीनवटा शौचालय र एउटा एकतले भवनमा पुरानो जस्ता प्रयोग गरिएको छ ।

उक्त कामको अनुगमन गर्न जिल्लास्थित राजनीतिक दल, पत्रकार, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारीसहितको टोलीलाई समितिका अध्यक्ष भामले गत असार महिनाको १ गते लगे पनि टोलीलाई काम चित्तबुझ्दो नलागेपछि अनुगमनको निर्णय नै नगरी टोली फर्किएको थियो ।

रारा घुम्न आएका आन्तरिक तथा बाहृय पर्यटकका लागि यातायात, बसोवास, सञ्चार, विद्युत् र मनोरञ्जनका साधनको उचित व्यवस्था नहुँदा दिनानुदिन यहाँ आउने पर्यटकको सङ्ख्या बढ्नुको साटो घट्दो क्रममा छ । रारा तालको पर्यटन विकासका लागि नेता, जनता र कर्मचारीको त्रिपक्षीय प्रयास हुनुपर्ने र तालको नाममा आउने रकम सोझै समितिको नाममा नआई जिल्ला विकास समितिमार्फत उपभोक्ता समिति गठन गरी भुक्तानी गराएमा काम पारदर्शी हुने निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी जनकबहादुर मल्ल बताउनुहुन्छ । रासस