अन्तत : निगमले एयरबस जहाज किन्ने भयो
काठमाडौं-राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम र युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबसबीच दुईवटा जहाज खरिद-बिक्री गर्न शुक्रबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।निगम र एयरबसले २०६६ कात्तिक १९ मा भएको खरिदसम्बन्धी समझदारीपत्र पुनरावलोकन गरी हस्ताक्षर गरे। सम्झौता पुनरावलोकन गर्न निगम र एयरबसका उच्च अधिकारीबीच ६ महिनायता दर्जन पटकभन्दा बढी वार्ता भएपछि शुक्रबार खरिद-बिक्री प्रक्रियाले मूर्तरूप लियो।
साढे दुई दशकदेखि एउटा पनि जहाज किन्न नसकेको निगमले ताजा समझदारीपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न आगामी २२ महिनाभित्र दुई नयाँ जहाज पाउने निश्चित भएको छ। निगम उच्च स्रोतका अनुसार एयरबसले निगमलाई सन् २०१५ फेब्रुअरी (२०७१ फागुन) मा पहिलो जहाज आपूर्ति गर्ने मिति दिएको छ। त्यसको दुई महिनापछि दोस्रो जहाज दिने एयरबसले प्रतिबद्धता जनाएको छ।
दुवै कम्पनीले जहाजको कूल मूल्य भने सार्वजनिक गरेका छैनन्। सम्बद्ध एक अधिकारीले जहाजको मूल्य अहिले नै थाहा नहुने बताए। जुन दिन फ्रान्सस्थित एयरबस कम्पनीबाट निगमका लागि जहाज उड्छ, त्यही दिनमात्र वास्तविक मूल्य थाहा हुने उनले जानकारी दिए। उड्डयन विज्ञहरूका अनुसार ए३२०-२०० सिरिज जहाजको हालको आधार मूल्य (क्याटलग प्राइस) एउटाको ७ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (६ अर्ब ८७ करोड ३० लाख रुपैयाँ) छ। निगमले यो मूल्य घटाएर ४ करोड ९० लाख डलर (४ अर्ब २६ करोड ३० लाख रुपैयाँ) सम्ममा जहाज पाउन सक्छ।
'कहिल्यै जहाज किन्न नसक्ने' आरोप खेपिरहेको निगमले यसपालि भने 'किनेरै देखाउने गरी काम अगाडि बढाएको' स्रोतले दाबी गर्योे। शुक्रबारको समझदारीलाई अझ मूर्तरूप दिन निगमले एयरबसलाई प्रतिबद्धता रकम पठाउने तयारी पनि गरेको छ। 'पाँच दिनभित्र एयरबसलाई ५ लाख डलर (४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ) प्रतिबद्धता रकम पठाउँछौं,' निगमका महाप्रबन्धक खरेलले भने, 'न्यारो बडी जहाज भएकाले एउटालाई साढे दुई लाख डलरका दरले पठाउँछौं।'
निगमले प्रतिबद्धता रकम आफ्नै स्रोतबाट पठाए पनि कूल मूल्यका लागि भने ऋण लिने तयारी गरेको छ। खरेलका अनुसार निगमलाई दुई जहाज किन्न जमानी बसिदिने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरिसकेको छ। अर्थले तीन दिनअघि यो निर्णय गरेको हो। अर्थको कदमपछि कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ऋण लिने प्रयास भइरहेको छ।
करिब पाँच वर्षअघिको समझदारी कार्यान्वयन गरेको भए निगमले अहिलेभन्दा झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ कममा जहाज पाउन सक्थ्यो। त्यसबेला निगम अधिकारीहरूले एयरबससँग राम्रै 'बार्गेनिङ' गरेका थिए। तर, त्यसयता जहाज बजारमा उल्लेख्य मूल्य वृद्धि भइसकेको छ।
जहाज किन्न आवश्यक रकम जोहो गर्नतिर निगम व्यवस्थापन लागिसकेको छ। निगमसँग कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, विभिन्न वाणिज्य बैंकहरूको सहवित्तीयकरण (कन्सोर्टियम) जस्ता विकल्प रहे पनि सञ्चय कोषलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। विगतमा पनि कोषसँग १० अर्ब रुपैयाँ ऋण आदान-प्रदानको सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो। तर, कोषले सरकारको जमानी चाहिने सर्त राखेको थियो। 'जहाज किन्न पैसाले समस्या पार्दैन, हामी आन्तरिक रूपमै रकम जोहो गर्छौं,' एक उच्च अधिकारीले भने, 'पैसा प्रशस्त छ, तालमेल मिलाउनमात्र केही समय लाग्ने हो। सबैतिर संयोजन र सहकार्य गरिरहेका छौं। चाँडोभन्दा चाँडो काम फत्ते गर्नतिर लागेका छौं।'
एयरबसलाई पहिलो चरणमा कूल मूल्यको करिब ३० प्रतिशत तथा बाँकी जहाज आएकै दिन चुक्ता गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए। आन्तरिक ऋणदातालाई भने जहाज सञ्चालनमा आएपछि दुई वा तीन-तीन महिने किस्ताबन्दीमा तिर्दै जाने योजना उनले सुनाए। निगमले हाल १ सय ९० सिट क्षमताका दुई बोइङ ७५७ जहाजबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको छ। तीमध्ये एक जहाज प्राविधिक कारण हाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उड्न नसक्ने गरी 'ग्राउन्डेड' छ। निगमले यो जहाज मर्मत गर्न १० दिन लाग्ने जनाएको छ।
हाल निगम निगमको जहाज यहाँबाट दोहा, हङकङ, बैंकक र क्वालालम्पुर जान्छ। दुबई उडान स्थगन गरेको छ भने भारत नयाँदिल्ली उडान पूर्णरूपमा बन्द छ। नयाँ जहाज आएपछि यी सेक्टरमा उडान संख्या बढाउने निगमको योजना छ। ७५७ लाई भने चीनको सांघाईसहित मध्यम दूरीमा उडाउन निगमले अध्ययन गरिरहेको छ।
महाप्रबन्धक खरेलका अनुसार न्यारोपछि वाइड बडी जहाज ल्याएर लामो दूरीमा उडाउने योजना बनिरहेको छ। यहाँबाट अस्ट्रेलिया, लन्डन, पेरिस, फ्र्यांकफर्ट, कोरियालगायत गन्तव्य जाने योजना छ। अस्ट्रेलिया र कोरिया नयाँ गन्तव्य हुनेछन् भने लन्डन, पेरिस र फ्र्यांकफर्टमा निगमले डेढ दशकअघिसम्म उडान गरेको थियो।
साढे तीन वर्षअघि दुई जहाज खरिद गर्न निगमले आह्वान गरेको 'ग्लोबल टेन्डर' एयरबसले जितेको थियो। एउटा न्यारो र अर्को 'वाइड बडी' (२ सय ७० सिटे) जहाज किन्ने समझदारी गरेपछि निगमले एयरबसलाई साढे ७ लाख डलर प्रतिबद्धता रकम पठाएको थियो। तत्कालीन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले जहाज खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नभएको भन्दै रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। एयरबसलाई प्रतिबद्धता रकम पठाउँदा भ्रष्टाचार भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठहर गरेपछि तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारसहति ६ उच्च अधिकारी जेल परेका थिए।
0 comments
Write Down Your Responses