- माओवादी र राजाबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्न हामी तयार छौं भन्ने कुरा उनीहरुले गरेको हो । तर, त्योबेला एक त राजाले मात्र चाहेर सबै कुरा हुने अवस्था थिएन ।प्रमुख राजनीतिक दलहरु र माओवादीसँग औपचारिक रुपमा वार्ता गर्न जानुभन्दा पहिले तत्कालीन एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालसँग म र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी भेट्न भएको थियौं । सल्लाह माग्न गयौं र माधवजीले प्रष्टरुपमा भन्नुभयो कि ०४७ सालको संविधानभन्दा बाहिर गएर हामी कुनै पनि निकासलाई स्वीकार गदैनौं र संविधानसभा हामी स्वीकार गर्दैनौं । त्यसपछि म नेपाली कांग्रेसको सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेट्न गएँ ।

उहाँले पनि आफ्नै भाषा र शैलीमा त्यही कुरा दोहोर्‍याउनु भयो कि कुनै हालतमा पनि ०४७ सालको संविधान ठूलो संघर्षबाट आएको, जनताको संविधान हो, २/२ पटकको चुनावबाट अनुमोदन भइसकेको छ, यो हामी गर्न सक्दैनौं । त्यसभित्रबाट सक्नुहुन्छ भने गर्नुस् भन्नुभो । त्यही कुरा हामीले राजालाई रिपोर्ट गरौं । बाबुराम जीको कुरा पनि रिपोर्ट गर्‍यौं । र त्यो क्रममा स्वभाविक हो कि राजाले प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुलाई माइनस गरेर माओवादीसँग मात्र सहकार्य गरेर जान सक्ने अवस्था थिएन । त्यसकारण त्यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । उहाँहरुले त सिलसिलेवार रुपमा उदारता देखाउने हो भने पहिलो राष्ट्रपति बनाउने, हैन पहिलो राष्ट्रपतिको टाइटल नभई राजसंस्था नै चाहिन्छ भने राजाकै रुपमा पनि कुनै न कुनै रुपमा राख्न सकिन्छ । राजालाई दिने भत्ताबारे यत्रो चर्काचर्की भइराख्या छ, हामी त्यो चर्काचर्की पनि गर्दैनौं भन्ने कुरासमेत गर्नुभएको हो ।

 ० तपाईलाई कस्तो लाग्याथ्यो माओवादी प्रस्ताव ?

- हैन, माओवादीसँग मात्र सहकार्य गरेर जान सक्ने अवस्था थिएन । अहिलेको जस्तो परिर्वतित प्रक्रियामा आइसकेको थिएन । उहाँहरुको त राजालाई सेरेमोनियल हेड बनाएर राज्यसत्तामा उहाँहरुले भने अनुसारको कब्जा गर्ने नै थियो ।

-उहाँहरुले भन्नुभएको के हो भने राजा र माओवादीको बीचमा एकता भएपछि पार्टीहरुले बाध्य भएर त्यसलाई मान्नुपर्ने स्थिति आउँछ । मान्दैनन् भने स्वतः अलगिन्छन् भन्ने उहाँहरुको धारणा थियो । बास्तवमा उहाँहरुले जुनखालको राज्यसत्ता स्थापना गर्न खोज्नुभएको थियो, मोनार्की आफैंमा आइडोलोजिकल स्वतन्त्र भएका हुनाले उहाँहरुको राज्य व्यवस्थामा पनि मोनार्की अट्न सक्छ । प्रचण्डले भन्नुभएकै थियो नि हामीले कम्बोडियाको शैली चाहेका थियौं । बाबुरामजीले सांस्कृतिक राजाको सम्भावनाको कुरा गर्नुभएकै हो । मोनार्की आफैंमा वैचारिकरुपमा स्वतन्त्र संस्था भएको हुनाले त्यो त कम्युनिज्ममा पनि अट्न सक्थ्यो, प्रजातन्त्रमा पनि अट्न सक्थ्यो । त्यसकारण खाली माओवादीलाई मात्रै लिएर जान सक्ने अवस्था राजाको थिएन र राजाको चाहना पनि थिएन ।

-म राजाका बारेमा आधिकारिक धारणा त राख्न सक्दिँन, यो मिल्दा पनि मिल्दैन । मसँग भेट हुँदा भन्ने कुराको हकमा नेपाली जनता जे चाहन्छन्, त्यसलाई स्वीकार गर्न म तयार छु । यो राष्ट्रप्रति मेरो पनि दायित्व छ र मेरो पनि कुनै भूमिका हुनुपर्छ भन्ने नेपाली जनतालाई लाग्छ भने त्यो भूमिका निर्वाह गर्न म तयार छु भन्ने भनाइ राजाबाट बारम्बार आएको छ । जहाँसम्म हाम्रो पार्टी राप्रपा नेपालको कुरा छ, यो राजाले तिमीहरु राजासहितको प्रजातन्त्रको एजेण्डा लिएर जाउ, पार्टी खोल भनेर सञ्चालन भएको होइन । राजसंस्था रहेकै बेलामा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजसंस्थालाई बैचारिक आधार स्तम्भका रुपमा स्वीकार गरेर खडा भएको हो । राजसंस्थासँगको हाम्रो सम्वन्ध भनेको सैद्धान्तिक मात्रै हो ।

जसरी विगतमा कांग्रेस-एमालेको राजा र राजसंस्थासँग सम्वन्ध थियो, त्यही किसिमको सम्वन्ध हाम्रो पनि हो । उहाँहरुले त्यो सम्वन्धलाई विच्छेद गर्नु भो, हामीले निरन्तरता दिइराखेका छौं । र, हामीले परिर्वतन नगरेका कारण के हो भने परिर्वतन गर्नुपर्ने धरातलीय आधार हामीले देखेका छैनौं । हामी कन्भिन्स हुनुपर्‍यो नि । मैले कुनै विचार अवलम्बन गर्दा मैले पूर्णरुपमा त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्‍यो नि । मेरो चेतनाको विकास भएदेखि नै नेपालमा कुनै न कुनै प्रकारको राजसंस्था चाहिन्छ । प्रजातन्त्र पनि चाहिन्छ । राजा र प्रजातन्त्रको बीचको एकताले मात्र यो मुलुकलाई जोगाउन सक्छ भन्ने राजनीतिक चेतनामा हुर्किएको मान्छे म । त्यसलाई परिर्वतन गर्नुपर्ने कारण म अहिले पनि देख्दिँन ।

जम्माजम्मी नेपाल राजसंस्थाबाट गणतन्त्रमा गयो, त्यसमा दुई वटाभन्दा अरु कारण म देख्दिन । एउटा, माओवादीको त्रास । दोस्रो बाहृय शक्तिको दबाव । यो दुई बटा कारणले मात्र मैले त्यसलाई स्वीकार गरेर जानुपर्ने आवश्यकता म देख्दिँन । फेरि राजनीतिक पार्टी र त्यसको नेता भएको कारणले गर्दा अरुले बोकेर हिँडेका एजेण्डाका आधारमा आएको परिर्वतनलाई मैले स्वीकार गर्ने होइन नि । मैले आफ्नो एजेण्डा अनुसार लिएर जान प्रयत्न गर्नु पर्‍यो नि । हैन भने भोलि माओवादीले एकदलीय सर्वसत्तावाद शासन लागू गर्‍यो भने मैले त्यो परिर्वतनलाई पनि स्वीकार गरेर जानु पर्‍यो । एउटा चुनावमा हार्दैमा आफ्नो एजेण्डा त समाप्त हुँदैन । त्यसकारण हामी निरन्तररुपमा अडेका हौं र यो ७/८ वर्षमा हामीले लिएको अडान ठीक रहेछ भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।

-अहिले जुन किसिमको बाहृय चलखेल र प्रभाव बढेर गयो । राजसंस्था भएको भए यो हदसम्म चलखेल गर्न सक्ने अवस्था नै रहँदैनथ्यो । अहिले त सरकार परिर्वतन मात्र हैन, यहाँका महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयहरुमा समेत बाहृय शक्तिको हस्तक्षेप हुन थाल्यो । हुँदाहुँदा सवैधानिक अंगमा नियुक्तिमा पनि बाहृय शक्तिको हस्तक्षेप देखिन थाल्यो । अब हाम्रा अगाडि प्रश्न के हो भने यो बाहृय शक्तिको हस्तक्षेप हुने जुन प्रक्रिया छ, यसलाई निरन्तरता दिँदै संस्थागत गर्ने वा यो त अति भयो भनेर हामी त्यसको विकल्पमा जाने । मलाई लाग्छ, अहिले त प्रचण्ड, बाबुराम, माधव, सुशील कोइराला जस्ता नेताहरुले विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ कि हरेकपटक मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन सधंै विदेशीको चाकडी गर्ने, खुसीपार्नु पर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुने बेला आयो ।

दोस्रो, नेपाल यसभन्दा बढी जातजाति भएको देश हो । त्यो जातजातिको एकता शुन्यमा कायम हुने होइन । त्यसका लागि केही निश्चित मूल्य मान्यता र संस्था चाहिन्छ । नेपालमा शदिऔं देशको अभ्यासबाट राजसंस्थाले यो एकताको प्रतीकका रुपमा काम गर्दै आएको थियो । त्यो प्रतीक ध्वस्त हुनेवित्तिकै यहाँ सामाजिक सद्भाव खल्बलियो, यहाँ जातीय साम्प्रदायिकताको भावना तिव्ररुपमा बढेर गयो, जसका कारणले देश विखण्डनमा जानसक्ने हो कि भन्नेसम्मको खतरा अहिले आम मानिसमा परेको छ ।

तेस्रो कुरा, हाम्रोजस्तो प्रजातन्त्र भर्खर बामे सर्ने अवस्थामा रहेको मुलुकमा जनता स्वयंम् सक्रिय भएर जनउत्तरदायी व्यवस्था कायम गर्न कठीन पर्दोरहेछ । किनकि जनता असंगठित छन्, चेतनाको स्तर एकदमै कम छ र लोभलालच, त्रास आदि कुनै न कुनै कुराले जनतालाई प्रभावित गराउन सक्ने अवस्था हुँदोरहेछ । यस्तो ठाउँमा जनताको सार्वभौम अधिकारलाई बल प्रदान गर्ने चुनावी राजनीतिभन्दा माथि उठेको र भोटको राजनीतिभन्दामाथि उठेको एउटा साझा संस्था आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा देखिएको छ । अहिले जुन किसिमको विकृति देखापरेको छ, जुन किसिमको ब्रम्हलुट भएको छ, यसमा जनतासँग डराउनु परेन ।

पैसा टन्न छ, संगठन छ, त्यसका आधारमा जनतालाई म्यानुपुलेट गर्न सकिन्छ र राजसंस्था छैन, राजासँग डराउन परेन । डराउनुपर्ने कुनै संस्था छैन । त्यो सबै आफैंले बनाउन सकिनेरहेछ । यो कारणले गर्दा पनि हिजोको भन्दा बढी राजासहितको प्रजातन्त्रको आवश्यकता महशुस भएको छ ।हिजो यति छाडा ढंगबाट बाहृय शक्तिको प्रभाव थिएन । हिजो अहिलेको जस्तो विखण्डनकारी ढंगबाट जातीय, साम्प्रदायिक भावना बढेको थिएन र अहिलेको जस्तो अराजकता र ब्रम्हलुट थिएन ।

-७ सालभन्दा अगाडि इफेक्टिभ राजसंस्था नै थिएन । पृथ्वीनारायण शाहको कार्यकाल एकीकरणमै बित्यो भने उहाँको देहवसानदेखि २००७ सम्मको राजसंस्थालाई त्योबेलाको भारदारी विकृति र विसंगतिले दुरुपयोग गरेको थियो । त्यसपछि राजा र जनप्रतिनिधिको बीचमा सहकार्य सुरु भएको हो । त्यसवीचमा ०१७ साल र ०५९ माघ १९ को घटनाका बारेमा धेरै ठूलो विवाद छ । तर, जे भए पनि ती दुई घटना राजाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भएका विवादका पक्षहरु हुन् । अब यो पृष्ठभूमिमा हामीले राजासहितको प्रजातन्त्रको कुरा गरिरहेका छौं ।

हामी केमा प्रष्ट छौं भने शासन जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरुको माध्यमबाट गर्ने, संवैधानिक दायराभित्र रहेर गर्ने । राजसंस्था राष्ट्रियता र एकताको प्रतिकका रुपमा, संविधानको संरक्षक र अविभावकको रुपमा रहने । एक प्रकारको शेरमोनियल रुपमा रहने । अझ एककदम अघि बढेर म त के भन्छु भने अबको राजसंस्था विगतको जस्तो राजसंस्था हुँदैन । त्यो ०६३ सालभन्दा अगाडिको जस्तो हुँदैन । किनभने देशमा गणतन्त्र चाहनेहरुको पनि ठूलो जनमत छ । त्यो जनमतलाई पनि चित्तबुझ्ने सहमति र सम्झौताको राजसंस्था हुन्छ । त्यो क्रममा हाम्रो मान्यता के भने अबको राजसंस्था संसद अवथा जनताको प्रतिनिधिको नियन्त्रणमा रहने संवैधानिक राजसंस्था हुनुपर्छ । त्यो अवधारणाअनुसारको राजसंस्था हुनुपर्छ । साँच्चै भन्ने हो भने नागरिक राजाको रुपमा परिकल्पना गर्न सकिन्छ । शासन गर्ने हैन, एकताको प्रतीकका रुपमा, अन्तिम रक्षकको रुपमा रहने सक्ने, त्यो पनि संवैधानिक परिधिमा रहेर ।

अहिले हामीले कुनै व्यक्तिको बारेमा छलफल गर्नुअघि त्यो संस्थाको अवश्यकतालाई हामीले महशुस गरौ भने त्यसलाई कुनरुपमा कायम राख्ने, कसले प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने कुरा आउन सक्छ । अहिले नै लिएर जानु अपरिपक्क हुनसक्छ ।

हो । राजसंस्था पुनःस्थापना गर्ने क्रममा हाम्रो चरणवद्ध योजना छ । पहिलो प्राथमिकता सबै राजनीतिक शक्ति र दलहरुको सहमतिका आधारमा राजसंस्था कायम गर्ने । त्यो गर्न तयार नहुने हो भने जनताको प्रत्यक्ष मतका आधारमा जाने । त्यो पनि नगर्ने हो भने विद्रोह बाहेक अर्को विकल्प रहँदैन । म तीनवटै सम्भावना देख्छु । तर, अहिले हाम्रो प्रयास भनेको पहिलो र दोस्रो विकल्पमै हुन्छ । हाम्रो पार्टी यही आइडोलोजीका आधारमा संगठन विस्तारमा जान्छ । हाम्रो पार्टीको महत्वपूर्ण आइडोलोजी भनेको राजासहितको प्रजातन्त्र, सनातन हिन्दु राष्ट्र, स्थानीय स्वायत्त शासन हो । उदार खुला अर्थतन्त्र हो । तर, राजसंस्था पुनःस्थापना गर्ने मात्र पार्टीको काम हैन । हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापना गर्ने समिति हैन यो । हामीले त यो बैचारिक धरातलमा रहेर एउटा सबल र सम्पन्न नेपाल निर्माण गर्ने भिजन बोकेर हिडेका हौं । यी हाम्रा पिल्लरहरु हुन्, त्यसमा हामीले एउटा सुन्दर महल बनाउन चाहन्छौ ।

-वास्तवमा यसका दुई वटा पक्ष छन् । एउटा, राजाले जुन कदम चाले, त्यो कदमका पछाडि म कुनै शंका गर्दिँन । किनभने राजाले निरंकुश शासन लागू गर्न खोजेको भन्ने लगत प्रचार भएको छ । वास्तवमा राजाको एउटै चाहना के हो भने गृहयुद्धको संघारमा रहेको देश छ, प्रजातन्त्र पनि चुनाव हुन नसकेर ट्राकभन्दा बाहिर गएको छ । यसमा मेरो पनि त केही जिम्मेवारी छ, त्यसकारण ३ वर्षभित्रमा प्रजातन्त्रलाई पनि ट्रयाकमा राखिदिन्छु र यो माओवादी समस्या पनि समाधान गरेर शान्ति स्थापना गर्छु भन्ने एम्बिसनबाट राजाबाट कदम चालिएको हो । तर, त्यो कदमलाई ब्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही कमिकमजोरी भएकै हो । राजाको सहयोगीको छनोटमा केही कमिकमजोरी रहृयो । नीतिगत रुपमा पार्टीहरुलाई विश्वासमा लिन सकिएन । पार्टीहरुलाई के भ्रम पर्‍यो भने हामीलाई त समाप्त पार्न खोजिँदैछ, किनभने त्यो संकेत गयो । अर्को, अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई पनि विश्वासमा लिन सकिएन । यसरी त्यो बेलाको कमीकमजोरी भयो ।

म लगायतका सहयोगीहरुले भन्नुपर्छ कि राजालाई जुन उचित सल्लाह दिन सकेनौं वा त्यो सल्लाह कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउन सकेनौं । के-के सल्लाह दियौं, अब भनेर त काम छैन । त्यसको रिजल्ट भनेको हामीले राजसंस्थालाई जोगाउनका निम्ति हाम्रो टिमले प्रभावकारी ढंगबाट गर्न नसकेको नैतिक जिम्मेवारी लिनैपर्छ । मैले आफ्नो काम जिम्मेवारीपूर्वक गरेको छु, त्यसमा कुनै शंका छैन । तर, मैले आफ्नो जिम्मेवारी लिनै पर्छ, हामी असफल भएकै हो ।

अब जहाँसम्म राजसंस्था किन गयो भन्ने सवाल छ, यो त हाम्रो कमजोरीको कुरा भो । अर्कोतर्फ १२ बुँदे समझदारीभन्दा अगाडि नै भारतीय विदेश मन्त्रालयको उच्च अधिकारीले दिल्लीस्थित अमेरिकी कूटनीतिज्ञसँग अब नेपालमा राजसंस्थालाई पाखा लगाउने बेला आउन लाग्यो । अब माओवादी र राजनीतिक पार्टीहरुलाई मिलाएर जानुपर्छ भन्ने संकेत गरेको केही समयअघि विकिलिक्सले गरेको खुलासाबाट देखियो । त्यो मार्गचित्र अनुसार नै १२ बुँदे समझदारी भयो । र १२ बुँदे गर्ने क्रमदेखि अहिलेसम्म आउँदासम्म के प्रष्ट भयो भने माओवादी जनयुद्धताका नै भारतीय संस्थापन पक्षसँग सहकार्य गरिएको थियो भन्ने अहिले त जगजाहेर भएको छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने बाहृय शक्तिको षड्यन्त्र र देशभित्रको उग्रवामपन्थीको रणनीतिको शिकार राजसंस्थालाई बनाइयो । एम्बुसमा पारियो, जसले गर्दा त्यसको डिफेण्ड पनि ठीक ढंगबाट गर्न सकिएन ।

अर्को कुरा, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको महत्वकांक्षा, कुण्ठा र प्रतिशोधले पनि काम गरेको हो । महत्वकांक्षा राष्ट्रपति हुने, त्यसलाई उहाँले पछि पनि अभिव्यक्त गर्नु भो । प्रतिशोध राजसंस्थासँग । मैले त्यहीबेला एकजना कांग्रेस नेतालाई सोधेको थिएँ, हैन गिरिजाबाबु किन यति साह्रो रिसाको भनेर । उहाँले राजाले गिरिजाबाबुलाई फिनिस गर्ने भन्ने उहाँको कानमा परेका उहाँले प्रतिशोध लिनुभएको हो । उहाँ केही कुरा सन्न पनि तयार हुनुहुन्न ।

 ० राजतन्त्रको अन्त्य जुन तरिकाबाट भयो, त्यसमा तपाईको भनाइ के छ ?

त्यसलाई २/३ चरणमा हेर्ने हो भने ०६२/६३ को आन्दोलनको अन्त्य दरबार र आन्दोलनकारीको सम्झौतामा गएर टुंगिएको थियो । राजाको शाही घोषणा सम्झौताको दस्ताबेज हो । त्यसको अतिरिक्त लिखित कागजको पनि आदान-प्रदान भएको छ । त्यसको स्पि्रट ०४७ सालको संविधानमा टेकेर संविधानसभाको चुनाव गर्ने र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने । किनभने माओवादीले पनि त्यो बेलामा ४७ सालको संविधानलाई समाप्त पारेर अन्तरिम संविधान बनाउने कुरा गरेको थिएन । षड्यन्त्रपूर्ण ढंगबाट त्यो काम भयो ।

त्यही सम्झौताअनुसार राजाबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने काम भयो । प्रधानमन्त्री भएपछि गिरिजाप्रसाद केही हप्तासम्म पहिलेको जस्तै राजालाई साप्ताहिकरुपमा भेटेर बि्रफिङ गरिरहनुभएकै थियो । ०६३ साल जेठ ४ गतेको संसदले घोषणापत्र, जसलाई म्याग्नाकार्टा पनि भनियो, त्यसमा राजाको अधिकार कटौती गर्ने र राजाका उत्तदाधिकारीको रुपमा जेठी छोरी समेत रहने पाउने व्यवस्था गरियो । राजालाई स्पेश दिनुपर्छ, बेबी किङ राख्नुपर्छ भन्ने कुरा त एक वर्षसम्म चल्यो । पछि गएर संविधानसभाको पूर्वसंन्ध्यामा ०६४ साल पुस १० गते षड्यन्त्रपूर्वक ढंगबाट संविधानसभाको चुनाव नै नभई राजसंस्थालाई अन्त्य गरेर गिरिजाप्रसादलाई राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख बनाउने काम गरियो ।

र, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम ०६५ साल जेठ १५ गतेको पहिलो बैठकले गर्‍यो । त्यो पहिलो बैठक पूर्ण नै थिएन किनभने मनोनित सभासदहरु आएकै थिएनन् । दोस्रो संसदमा मन्त्रीहरुलाई पनि बस्ने अधिकार हुन्छ तर, संविधानसभामा सभासदहरुलाई मात्र बस्ने अधिकार हुन्छ । त्यो पहिलो संविधानसभाको बैठकमा सदस्य नै नरहेको व्यक्ति कृष्णप्रसाद सिटौला उपस्थित मात्र हुनुभएन, प्रस्तावक नै बन्नुभयो र एक मिनेट पनि छलफल नगरी मध्यरातमा त्यो प्रस्ताव पारित गरियो ।

राजाले प्रतिकार नगरेर ठूलो बुद्धिमतापूर्वक काम गरेको हो । राजाले त्यो निर्णयलाई अवज्ञा गरेको भए धेरै ठूलो रक्तपात हुन्थ्यो । त्यो बेलासम्म मान्छेहरु मर्न र मार्न तयार थिए । त्यस्ता जमातहरु नभएका पनि हैनन् । सेना राजाकै हातमा थियो । दरबारमै सेनाको टुकडी थियो । तर, लोकसम्मत्तिलाई मानेर जाने नेपालको राजसंस्थाको आफ्नै मौलिक क्यारेक्टरका कारण राजाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सहज बाटो दिएको हो ।

अर्को कुरा, एकछिन त्यसलाई बैध नै मान्ने हो भने पनि संविधान नै नवनाई संविधानसभा भंग भएपछि त्यसका निर्णयहरु त बदर भए । संविधानसभाले गरेका कुनै पनि निर्णहरु भोलि आउने संविधानसभाका लागि बाध्यकारी हुनेछैनन् । संविधानतः राजसंस्था जेठ १४ को अवस्थामा कायमै छ ।

-पर्छ नि । नयाँ आउनेले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने सकिन्न । गणतन्त्र अहिले संक्रमणकालीन अवस्था छ । किनभने अन्तरिम संविधानमा भएका सबै व्यवस्थालाई भोलिको संविधानमा हुबहु राख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन ।

-विल्कुल गर्छौ ।

-मैले बुझेअनुसार राजामाथि ठूलो दबाव छ । विभिन्न क्षेत्रबाट, हुनसक्छ बाहृय शक्तिबाट राजा बाहिर फ्रन्टमा आउनुपर्‍यो, मुभमेन्ट गर्नुपर्‍यो भन्ने दबाव हुनसक्छ । तर, नेपालको राजाको आफ्नै खालको क्यारेक्टर छ । जनतासँग मूठभेड नगर्ने । चाहे माओवादी नै किन नहोस्, माओवादीविरुद्ध सेना परिचालन गर्न पनि राजाहरुमा धेरै ठूलो रिडप्टेड थियो । त्यसकारण राजा आफैं सक्रिय हुने भन्दा पनि मूठभेड नहोस् र सर्बसम्मत्तिबाटै होस् भन्ने चाहना हुनसक्छ ।

-व्यक्तिगतरुपमा कुरा गर्दा मैले नाउँ नलिउँ तर, एकसेएक गणतन्त्रवादी भन्नेहरु कुनै न कुनै रुपमा चाहिने हरेछ भन्नुहुन्छ । उहाँहरु नै भन्नुहुन्छ राजालाई पाखा लगाएर विदेशीको चाकडी गर्न हामीले यो व्यवस्था सोचेको त हैन । आजको त्यस्तो भन्ने उहाँहरुले पनि रियलाइज गर्नुभएको छ । कुनै पनि गल्तीलाई सच्याउने पहिलो स्टेप रियलाइजेशन हो । रियलाइज भएपछि सुधार हुन्छ ।