समाचार » 'नेताका दबाबमा' निर्वाचन क्षेत्र पुरानै

काठमाडौं -निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले 'संवैधानिक जटिलता' र 'जनसंख्या वितरण र स्वरूपले ल्याएको चुनौती' लाई कारण देखाउँदै पुरानै निर्वाचन क्षेत्र कायम राखेर संविधानसभा चुनाव गराउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आयोगले २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र यथावत राख्न सुझाउँदै बिहीबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। आयोग अध्यक्ष ताहिर अलि अन्सारीले अन्तरिम मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए। 'संवैधानिक सीमा र सरोकारवालाहरूको सुझावलाई मध्यनजर राखेर प्रतिवेदन बुझाएका छौं,' उनले नागरिकसँग भने। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने काम मन्त्रिपरिषदको भएको जनाउँदै अन्सारीले 'प्रतिवेदनभित्रको विषयवस्तुबारे बोल्न नमिल्ने' प्रतिक्रिया दिए। उनले आयोगले सामान्य हेरेफेरमात्रै गरेको जनाउ दिए। संवैधानिक जटिलतालाई कारण बताए पनि निर्वाचन क्षेत्र थपघट गर्न नसक्नुमा नेताका दबाब प्रमुख कारण रहेको आयोगकै एक सदस्यले बताए। विभिन्न दलका नेताको दबाबले क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदनमा खासै ठूलो परिवर्तन नगरिएको उनी बताउँछन्। 'हाम्रा नेताहरूमा राजनीति गरेर निर्वाचन जित्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास हराएछ,' ती सदस्यले दलका नेताहरूबाट आएको दबाबतर्फ संकेत गर्दै भने, 'नेताहरूले निर्वाचन क्षेत्रलाई धनीपुर्जा ठानेपछि हामीले खासै परिवर्तन गर्न सकेनौं।' स्रोतका अनुसार 'काम देखाउन' विभिन्न क्षेत्रका वडा र गाविस हेरफेर गर्दासमेत आयोगलाई राजनीतिक दबाब परेको थियो। आयोगले शक्तिशाली नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्र फेरबदल गर्न त सकेन नै, अन्य क्षेत्र परिवर्तन गर्ने विषयमा पनि दबाब खेप्नुपर्योन। 'ठूलाको दबाबले चलाउन सकिएन, निर्धाेको माया लागेका कारण चलाइएन, जसका कारण खासै परिवर्तन भएन,' आयोगका ती सदस्यले भने। एउटा मात्रै वडा चलाउँदा पनि नेताहरूमा निर्वाचन हार्ने मानसिकता देखिएको ती सदस्यले बताए। मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलले जनसंख्याका आधारमा सिट संख्या थप्नुपर्ने अडान लिएका थिए। राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष र प्रमुख दलहरूले भने क्षेत्र बढाउन कानुनी जटिलता देखिएको र यसले विवाद बढाउन सक्ने भन्दै २ सय ४० क्षेत्र यथावत राख्न आयोगलाई आग्रह गरेका थिए। 'संवैधानिक जटिलता देखिएपछि बाधा फुकाउन हामीले आग्रह गरेका थियौं, तर दल र सरकारबाट निकास निस्कन नसकेपछि पुरानै क्षेत्र कायम हुनेगरी प्रतिवेदन बुझायौं,' आयोगका एक सदस्यले भने, 'केही क्षेत्रमा भएका सामान्य हेरफेरले खासै अर्थ राख्दैन।' यसअघिको संविधानसभामा मधेसमा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र १ लाख २ हजार ४० जनसंख्या र पहाडमा ९४ हजार ३ सय ७२ जनसंख्या बराबर एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको थियो। यसपटक सामान्य हेरफेर गरिएका क्षेत्रको जनसंख्याको आधार १ लाख १२ हजार मानिएको छ। अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलेको २ सय ५ निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्दै ३५ क्षेत्र थपेर २ सय ४० कायम गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषदले गत जेठ ३० मा अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५४ क बमोजिम संविधानसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न पूर्वन्यायाधीश अन्सारीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा नेत्रप्रसाद धिताल, डम्बर चेम्जोङ, मधुनिधि तिवारी सदस्य तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव राजुमानसिंह मल्ल सदस्यसचिव थिए। तिवारीले एकमहिने म्याद सकिन एक दिनअघि राजीनामा गरेपछि उनको स्थानमा चुडाराज उप्रेतीलाई नियुक्त गरिएको थियो। त्यसपछि समयमै काम नसकिएको भन्दै आयोगको म्याद दुई पटक थप गरियो। मन्त्रिपरिषद्ले साउन १० गते पहिलोपटक म्याद थप गरेको थियो। तर, त्यो १० दिनमा पनि आयोगले प्रतिवेदन तयार पार्न नसकेपछि गत बिहीबार मन्त्रिपरिषदले आइतवारदेखि लागू हुने गरी ७ दिन म्याद थप गरेको थियो। आयोगकै एक सदस्यले 'प्रतिवेदन बाक्लो भए पनि केही नभएको' प्रतिक्रिया दिएका छन्। नयाँ परिवर्तन के भयो त भन्ने प्रश्नमा आयोगका ती सदस्यले भने, 'पहिला प्रतिवेदनमा २०५८ सालको जनसंख्या विवरण थियो, अहिले २०६८ सालको विवरण राखिएको छ।' संवैधानिक प्रावधानअनुसार आयोग गठन भए पनि त्यसले आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्न नसकेको उनले टिप्पणी गरे।

0 comments

Write Down Your Responses