१२ वैशाख, काठमाण्डौं । प्रमुख चार राजनीतिक शक्ति आगामी कात्तिक-मंसिरमा संविधानसभा निर्वाचन गराउन आतुर छन् । त्यसैका लागि यी राजनीतिक शक्तिले आफ्नो असफलता स्वीकार गरी गैरदलीय व्यक्तिलाई सत्ता सुम्पिए ।

अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष र सदस्यले पनि चुनाव नगराउने भनेको छैनन् । राष्ट्रपतिले चुनाव मिति घोषणा गर्न सरकारलाई ताकेता गरेको गर्‍यै छन् । निर्वाचन आयोग पनि चुनाव गराउन कम्मर कसेर लागेको छ । तर, अहिलेसम्म मिति घोषणा हुन सकेको छैन् ।

यसमा चुनाव हुने मिति आउन लामो समय बाँकी रहेको भन्ने एउटा कारण हुन सक्ला । तर, चुनावका लागि सबै दल तयार नुहुन मिति घोषणाको मुख्य कारण हो । कतिसम् मभने निर्वाचन आयोगले सुरु गरेको मतदाता नामावली संकलन कार्य पनि दलहरुकै कारण रोक्नुपर्‍यो । खासगरी नेकपा-माओवादी र मेशी जनअधिकार फोरम नेपालसहित साना ३३ दलको असहमतिले चुनावी वातारण विथोलिएको छ । यी दललाई चुनावी माहोलमा ल्याउन सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गर्‍यो र फोरमसँग एक चरणको वार्ता पनि भयो । तर, नेकपा-माओवादीले वार्ता अस्वीकार गरेको छ । यी दल तपसिलमा धेरै विषय उठाएर पनि प्रधानन्यायाधीश र सरकार प्रमुख एउटै व्यक्ति हुनुहुन्न भन्ने मुख्य मुद्दा हो ।

फोरमले सरकारसँग भएको वार्तामा खिलराज रेग्मीले कि प्रधानन्यायाधीश पदबाट कि मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेको छ। यसको सोझौ अर्थ रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पद छोड्नुपर्छ भन्ने हो अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।

चुनावी वातावरण बनाउन असहमत दलहरुले उठाएका मुख्य मुद्दामा समाधान खोज्नुपर्ने अवस्था छ । संसदीय चुनावमात्रै भएको भए एकीकृत माओवादी, काँग्रेस, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाजस्ता विघटित संविधानसभाका मुख्य दलको सहमतिपछि अन्य दलको असहमतिले खासै अर्थ राख्दैनथ्यो । तर, संविधानसभा निर्वाचनमा मुलुकका सबै दलहरुको सहमतिको मुद्दा बन्नुपर्छ ।