समाचार » कानून मिचेर लाइसेन्स वितरण

दुरसंचार प्राधिकरणले राजपत्रमा उल्लेखित सर्त पुरा नगरी स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकमलाई एकिकृत लाइसेन्स (अनुमति पत्र) दिने निर्णय गरेको खुलेको छ । स्मार्टले लाइसेन्स लिन ३ सय ९८ गाविसमा सेवा पुर्‍याउनु पर्ने व्यवस्था भएपनि त्यो भन्दा कम क्षेत्र पर्ने २५ जिल्लाको मात्रै अध्ययन गरेर लाइसेन्स वितरण भएको छ । युटिएलले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी वापतको सबै रकम नतिरेपनि लाइसेन्स लिन योग्य मानिएको छ । बाबुराम भ््टराई प्रधानमन्त्री हुदा मन्त्रीपरिषबाट किस्तामा रकम बुझाउने छुटलाई आधार मानेर लाइसेन्सको बाटो खोलिएको हो । कान्तिपुरलाई प्राप्त दुरसंचार प्राधिकरण संचालक समितिको निर्णयमा २५ जिल्लाकै केहि क्षेत्रमा समेत सेवा नपुगेको उल्लेख भएपनि स्मार्टलाई लाइसेन्स दिएको स्पस्ट उल्लेख छ । रोयल्टी नबुझाएकाले युटिएललाई लाइसेन्स दिन नहुने तर्क कर्मचारीले गरेपछि प्राधिकरण संचालक समितिले मन्त्रीपरिषदको निर्णयलाई हवाला दिदै काम गरेको छ । प्राधिकरण संचालक समितिको निर्णयमा ०६९ असोज १४ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले युटिएललाई छुट दिएको उल्लेख गरेको छ । तर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको वेवसाइटमा उक्त महिनामा मन्त्रिपरिषले गरेको अन्य निर्णय राखेपनि १४ गते बैठक बसेको पनि उल्लेख छैन । दुरसंचार प्राधिकरणले आप््नो संचालक समितिको निर्णय मासिक रुपमा वेभसाइटमा राख्ने गर्छ । तर झाले स्मार्टको २५ जिल्लामा मात्र अध्ययन गर्न गरेको निर्णय प्राधिकरणले वेभसाइटमा पनि राखेको छै्् । पूर्वाञ्चल बाहेक सेवा नपुगेका ३ सय ९८ गाविसमा न्यूनतम २ लाइन टेलिफोन सेवा पुर्‍याउन स्मार्ट स्थापना भएको थियो । ०६५ असारमा उक्त सेवा दिन लाइसेन्स पाएको कम्पनीले जिएसएम र भिस्याट प्रणाली मार्फत काम गरिरहेको छ । कम्पनीकै वेभसाइटले पनि दुवै सेवा मार्फत ३ सय ६५ गाविसमा मात्र नेटवर्क पुगेको उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणको चैत २९ गते बसेको बैठकले स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकमलाई एकिकृत लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो । यसअघि मंसिर २६ गते प्राधिकरणका तात्कालिन अध्यक्ष दिगम्बर झाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ३ सय ९८ गाविस मध्ये २५ वटा जिल्ला भित्र पर्ने गाविसको मात्र अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको केहि समयमै झा अध्यक्षका लागि आयोग्य भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्धाको अझै फैसला भएको छैन । झाले राजपत्रमा उल्लेख भए अनुसारको भन्दा कम क्षेत्रको अध्ययन गरेर एकिकृत लाइसेन्स दिन सकिने भन्दै निर्णय गरेपछि स्मार्टलाई सजिलो भएको हो । झा सम्मिलित सोहि बैठकमा युटिएललाई लाइसेन्स दिनु अघि दस्तुर र बाकी रोयल्टी भुक्तानीका विषयमा स्पस्ट गर्न आवस्यक रहेकाले थप छलफल गर्ने उल्लेख छ । राजपत्रले एकिकृत लाइसेन्स वितरणका लागि अनुमति पत्रमा तोकिए बमोजिम सेवा पुगेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । 'कुनै खास क्षेत्रमा कुनै खास सेवा पुर्‍याउनु पर्ने गरी अनिवार्य शर्त तोकिएको भएमा त्यस्तो सम्पूर्ण शर्त पुरा गरी सेवा संचालन गरेको हुनुपर्नेछ' राजपत्रमा भनिएको छ । तर प्राधिकरण संचालक समितिले बैठकमा २५ जिल्लामा १ सय ७१ टावर निर्माण गरी बिटिएस जडान गरेको, ११ टावर निर्माणाधिन रहेको र केहि स्थानमा विद्युत जडान नभएको भन्ने स्थलगत प्रतिवेदनलाई नै आधार मानेर लाइसेन्स जारी गर्ने निर्णय गरेकेा हो । 'निरिक्षणबाट आएका कर्मचारीले कैफियत देखाए पनि अन्तिम प्रतिवेदनमा मिलाएर निर्णय गरेको देखियो' प्राधिकरण स्रोतले भन्यो,'प्राधिकरणले गरेका सबै जिल्लाको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा लाइसेन्स दिने प्रावधान पुरा नभएको स्वतः देखिन्छ ।' प्राधिकरणले एकिकृत अनुमति पत्र जारी गर्दा ४ महिना भित्र १९ स्थानमा पिसिओ संचालन गर्न पनि भनेको छ । जुन लाइसेन्स दिन अघि भैसक्नु पर्ने थियो । यसका साथै सरकार तथा दुरसंचार प्राधिकरणलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने दस्तुर तथा सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था राजपत्रमा छ । जुन युटिएलले पुरा गरेको छैन । युटिएलले एक पटक लाइसेन्स नविकरण गर्दा करिब २० करोड ४१ लाख रुपैया सरकारलाई बुझाएको छ । उसले कुल आयको ४ प्रतिशत र वाचा गरे अनुसारको रोयल्टी बुझाउने भनेर लाइसेन्स लिएको हो । जसबापत थप ७ किस्तामा रकम बुझाउन बाकी छ । युटिएलले कमिटेड रोयल्टी शिर्षकको शुल्क नबुझाएपछि प्राधिकरणले कम्पनी बन्द गर्ने सम्म चेतावनी दिएको थियो । तर भारतिय लगानीको कम्पनीले सरकार गुहारेर ८ किस्तामा शुल्क बुझाउने सुविधा पाएको छ । जसको अर्थ युटिएलले लाइसेन्स लिदा बुझाउछु भनेको रोयल्टी बुझाइसकेको छैन ।

0 comments

Write Down Your Responses