२९ वैशाख, काठमाडौं । चार दलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको एक महिने कार्यकाल मंगलबारदेखि सकिँदैछ । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल बुधबारदेखि संयन्त्रको प्रमुख बन्नुहुने छ । आफ्नो एक महिने कार्यकालमा कांग्रेस सभापति कोइरालाले रेग्मी सरकारसँग विश्वास बढाउने भन्दा पनि अविश्वास बढाउने काम गर्नुभयो । वैद्यपक्षलाई हात जोडेर चुनावी प्रक्रियामा ल्याउने कोइरालाको आश्वासन एक महिनामा पनि साकार हुन सकेन ।

गत चैत्र १ मा रेग्मी सरकार गठन गर्ने सहमतिसँगै चार राजनीतिक दलको उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाइएको थियो । प्रत्येक महिना शीर्ष नेताले आलोपालो संयन्त्रको अध्यक्षता गर्ने सहमतिअनुरुप चैत्र महिनामा प्रचण्डले अध्यक्षता गर्नुभएको थियो भने बैशाख १ कांग्रेस सभापति कोइराला संयन्त्रको प्रमुख बन्नुभएको हो । तर, कोइरालाको कार्यकालमा वैद्यपक्षसँगको वार्ता असफल भएको छ भने लोकमान प्रकरणले गर्दा सुशील कोइरालाले माफीसमेत माग्नुपरेको छ । उता लोकमान प्रकरणकै कारण कोइराला र मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीवीचको सम्बन्धसमेत चिसिएको छ । यसलाई राजनीतिक विश्लेषकहरुले सुशील कोइरालाको नेतृत्व क्षमताको कमजोरीका रुपमा हेर्न थालेका छन् । सुशीलको कार्यकालमा वैद्यलाई सहमतिमा ल्याइने र चुनावको मिति घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, कोइरालाले वैद्यलाई घरैमा गएर फकाउँदा पनि वैद्य सहमतिमा आउन मानेनन् ।

यो महिना सुशीलले उच्चस्तरीय संयन्त्रको अध्यक्षता गरे पनि व्यवहारिकरुपमा चाँहि प्रचण्ड नै हावी हुन पुगे । प्रचण्ड चीन गएका बेला कोइरालामा संयन्त्रको जिम्मेवारी सरेको थियो । त्यसपछि ४ दिनका लागि प्रचण्ड भारत गए भने बाँकी एक साताजति मधेसको कार्यक्रममा सहभागी भए । यसवीच कोइरालाले एकपटक पनि संयन्त्रको बैठक राख्न सक्नुभएन । वीचमा रेग्मी आफैंले बालुवाटारमा ४ दलको बैठक बोलाउनुभयो, जसमा नेताहरुले पहिले आफैंले सहमति गरेको लोकमानको नाममा असहमति जनाए । रेग्मीले संवैधानिक परिषदको बैठक राखेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाइसकेको अवस्थामा संयन्त्रका अध्यक्षले समेत पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेपछि रेग्मी कोइरालाको भूमिकासँग असन्तुष्ट देखिनु स्वाभाविकै थियो । तर, संवैधानिक परिषद् बस्नु अगावै कोइरालाले संयन्त्रको बैठक राखेर वा नराखी रेग्मीसँग लोकमान प्रकरणमा कुनै सल्लाह दिन सक्नुभएन । यसले गर्दा संयन्त्रमा कोइरालाको अध्यक्षता मानार्थजस्तो मात्रै ठहरियो । लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने आफ्नो कार्यकालको निर्णयलाई कार्यान्वयन गराएर प्रचण्डचाँहि डिफ्याक्टो संयन्त्र प्रमुख बन्न पुगे ।

बुधबारदेखि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल चार दलीय संयन्त्रको प्रमुख बन्दै हुनुहुन्छ । शुरुमा लोकमानको पक्षमा सहमति जनाएर पछि सहमति फिर्ता लिने भूमिका खेलेको एमालेप्रति अध्यक्ष रेग्मी उति साह्रो सन्तुष्ट छैनन् । यो अवस्थामा झलनाथले रेग्मीको विश्वास कसरी जित्लान्, त्यो आगामी ३० दिनमा प्रष्ट हुनेछ ।

खनालको एक महिने कार्यकालमा गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । निर्वाचन आयोगले ल्याएको थ्रेसहोल्ड र संविधानसभाको संख्यासम्बन्धी विवाद टुंगो लगाएर अध्यादेश जारी गर्नुपर्नेछ । यसमा कांग्रेस र एमाले थ्रेसहोल्ड र सानो संख्याको पक्षमा छन् भने एमाओवादी र मधेसवादीहरु थ्रेसहोल्डको विपक्षमा छन् । यही विवादका कारण अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्न सकेको छैन । अर्कोतिर निर्वाचनको मिति तोक्ने कामसमेत अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यसरी चुनावको मिति तोक्ने र थ्रेसहोल्डको विवाद टुंगो लगाउने जिम्मेवारी अब झलनाथ खनालको काँधमा सर्दै छ । साथै चारदल र रेग्मी सरकारवीच बढ्न थालेको दुरीलाई पनि कम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी ठूलो कदका शीर्ष नेता झलनाथ खनालको काँधमा सर्दै छ । वैद्यपक्षको ‘काउछो’ पनि खनालकै टाउकोमा खनिने भएको छ । हेरौं, नेपालको राजनीतिमा अबको एक महिना एमाले नेता खनाल हावी हुन्छन् या प्रचण्ड नै प्रभावमा देखा पर्नेछन् ।

Labels: समाचार