राजनीतिक उच्चस्तरीय समितिको औचित्वमाथि प्रश्नै प्रश्न

काठमाडौं, वैशाख ३० - कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजक हैसियत मंगलबारदेखि सकिदैछ । त्यसक्रममा उनले सोमबार समितिको अन्तिम बैठक बोलाएका छन् । त्यसपछि स्वत: एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले यो पद सम्हाल्नेछन । निर्वाचनसंग जोडिएका विवादित राजनीतिक मुद्दाहरुमा सहमती जुटाएर सरकारलाई सहजीकरण गरिदिने भूमिका निर्वाह गर्ने मुख्य कार्यविधि तोकी समितिको गठन भएको थियो । तर, यसविचमा निर्वाचनलाई सहयोग गर्ने भन्दा प्रभावित पार्ने ढंगले विवादस्पद छविका लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नियुक्ती गर्ने सिफारिसबाट समितिकै औचित्वमाथि संलग्न दलबाटै प्रश्न खडा भएको छ । कार्कीलाई अख्त्ियारको प्रमुख बनाउने सफारिस माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संयोजक रहकै अवधिमा भएको थियो । माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाका शिर्ष नेता सम्मिलित समितिले कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउन सर्वसम्मत निर्णय लिएपछि चौतर्फी विरोध भयो । एमालेले गल्ती सच्चाउदै कार्कीलाई नस्विकार्ने निर्णय लियो । समितिका संयोजक समेत रहेका कोइरालाले पनि विरोधमा उत्रिएको जनमत थेग्न सकेनन । परिवन्धमा परेर समितिमा सहमती जनाएको बताउदै राष्ट्रपतिले नियुक्ती गर्नु अघिल्लो दिनमात्रै उनले कार्कीलाई नमान्ने बताए । समितिले सिफारिस गरेको झन्डै एक महिनापछि सरकारले सिफारिस गर्यो । त्यस अवधमिा सच्याउने तर्फ कोइरालाको ध्यान गएन । बैशाख १ गतेबाट संयोजक रहेका कोइरालाले आफै बैठक बोलाएर निर्णय बदल्न या रोक्न सक्थे । तर, त्यसो गर्न भने उनी चुके । कार्की प्रकरणबाट एमालेले औपचारिक रुपमानै समितिको औचित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ । कांग्रेसमा पनि शिर्षतह बाहेकका नेताहरु समिति खारेजी हुनुपर्ने माग उठाएका छन् । त्यस्तै माग नेकपा-माओवादी लगायतका ३३ दलले समिति गठन देखिनै उठाउदै आएका छन । एमालेले भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले ऐतिहासिक जनआनदोलनको भावना प्रतिकुल र परिवर्तन प्रकृया प्रतिकुलका यस्ता घटनाले -कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने निर्णय) चार दल सम्मिलित समितिको कार्यविधि र औचित्वमाथि प्रश्न उठेको जनाएको छ । समितिको कार्यविधिमा सवै निर्णय सर्वसम्मत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कार्की प्रकरणमा एमालेले गरेको संस्थागत निर्णय विपरित नियुक्ती भएको भन्दै उसले आपत्ति समेत जनाएको छ । कोइरालाले यसअघि समितिको एक दिनमात्रै बैठक बोलाए । कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार सोमबार उनले बोलाएको दोस्रो बैठकमा निर्वाचनको निष्पक्षताका लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गरेको राजनीतिक नियुक्तीको खारेजी र निर्वाचन कानूनमा सहमतीको एजेण्डा लैजाने तयारी गरेका छन । त्यसमा पनि ठोस निर्णय गर्ने छाँट देखिदैन । किनकी निर्वाचन कानून र राजनीतिक नियुक्ती खारेजीमा विवाद साँघुरिएको छैन झनै तन्किदै गएको छ । भट्टराई सरकारले गरेको राजनीति नियुक्तीमा कांग्रेस/एमालेले सुकुम्बासी आयोगको खारेजील्ाई मुख्य बिषय बनाएका छन । जसलाई माओवादी मान्न तयार देखिएको छैन । नेकपा-माओवादीसहित ३३ राजनीतिक दललाई निर्वाचनको प्रकृयामा सहभागि गराउने कोइरालाले व्यक्त गरेको प्रतिज्ञा समेत यस अवधिमा पुरा हुन सकेन । संयोजक सम्हालेलगतै उनले हात जोडेर भएपनि निर्वाचन प्रकृयाको विरोध जनाईरहेका राजनीतिक दललाई सहमतीमा ल्याउने प्रतिज्ञा गरेका थिए । त्यस अनुरुप नेकपा-माओवादीसहितका केही राजनीतिक दलसंग बार्ता गरेपनि फलदायी भएन । एमाले अध्यक्ष खनालले संयोजक सम्हाल्ने दिन आईपुग्दा सम्म समितिलाई लिएर धेरै कोणबाट विरोध भएको छ । समितिप्रति स्यमं सरकार पनि सन्तुष्ट छैन । ३३ दल सुरुदेखिनै विरोधमा छन् । कार्की नियुक्ती प्रकरणबाट त समितिमा सम्मिलित राजनीतिक दलहरुभित्रै र नागरिक समाजबाट समेत विरोध चर्केको छ । समितिले निर्वाचनको वातवरण बनाउनेतिर भन्दा तत्काल अनाआवश्यक क्षेत्रमा हात हालेर विगार्ने काम गरेबाट यसको औचित्व संकटमा परेको छ । खनालको आगमन संगै समितिको निर्वाचन कानूनमा सहमती जुटाउने र विरोधमा रहेका राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचन प्रकृयामा सहभागि गराउनेनै मुख्य चूनौति खडा छ ।

0 comments

Write Down Your Responses