२१ वैशाख, काठमाण्डौं । नेपाल प्रहरीले देशभर सुविधासम्पन्न आधुनिक भवन निर्माण गर्ने सपना पूरा गर्न अहिलेकै अवस्थामा १ सय २५ वर्ष कुर्नुपर्ने भएको छ । सुविधासम्पन्न भवन निर्माण र मर्मतका लागि २५ अर्ब बजेट आवश्यक रहे पनि सरकारले निकै कम दिने गरेपछि सो अवस्था आएको हो ।

प्रहरीका अनुसार वार्षिक रूपमा सरकारले १० देखि १५ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट छुट्ट्याउने गरेको छ । प्राविधिक निर्देशनालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) नेत्रप्रसाद आचार्यका अनुसार सरकारले पर्याप्त बजेट उपलब्ध नगराउँदा मुलुकका अधिकांश क्षेत्रमा प्रहरीले आङ्खनै जग्गा खरिद गर्न सकेको छैन भने भाडामा बस्नुपर्ने अवस्था आएकाले सबै ठाउँमा अत्याधुनिक भवन बनाउन २५ अर्बभन्दा बढी रकम आवश्यकता पर्छ । ‘सरकारले अहिले हामीलाई १० देखि १५ करोड रुपैयाँ बजेट दिने गरेको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

 यही अनुपातमा बजेट विनियोजन भए आधुनिक भवन बनाउने सपना प्रहरीका लागि १ सय २५ वर्ष लाग्नेछ’, डीआईजी आचार्यले राजधानीसँग भने । पछिल्लो समयमा प्रहरीले द्वन्द्वकालमा भत्किएका प्रहरीका भौतिक संरचना बनाउन शान्ति मन्त्रालयमार्फत पहल गरिरहेको छ । करिब सयभन्दा बढी प्रहरी कार्यालय निर्माण भइसकेको अवस्थामा पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्राविधिक निर्देशनालयले तयार गरेको बजेट निकै बढी रहेकाले तत्काल सम्बोधन गर्न नसकिने सरकारको भनाइ छ ।

 निर्देशनालयका अनुसार प्रहरीका २ सय ९३ युनिटहरू अहिले भाडाको घरमा बसेका छन् भने अपुग करिब २ सय युनिट पनि अन्य सरकारी कार्यालयमा शरणार्थीका रूपमा छन् । जुन युनिटको आङ्खनै जग्गा रहेको छ, त्यसमा बनेको भवनमा पनि भौतिक पूर्वाधार निकै कमजोर र सुरक्षा दृष्टिले फितलो रहेको छ । ‘हामीसँग भएका भवन महिलामैत्री, नागरिकमैत्री, लैंगिक रूपमा असमान रहेका छन्,’ डीआईजी आचार्यले भने, ‘ती भवनमा प्रयाप्त पूर्वाधार छैन, पूरै आधुनिक रूपमा बनाउनुपर्छ ।’