काठमाडौं - नेपाली सेनाले सात वर्षअघि एक विदेशी कम्पनीसँग ६ महिनाभित्र सामान ल्याउने सम्झौता गर्‍यो। वर्ष दिनपछि सम्भाररथी विभागले करिब २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पनि गर्‍यो तर मगाइएको समान अझै आइपुगेको छैन।

महालेखापरीक्षकको अध्ययनले सेनामा भएका यस्ता थुप्रै अनियमितताका विवरण औंल्याउँदै 'आवश्यक कारबाही गरी हिसाब फरफारक गर्न' सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
'२०६३ असार २७ गते सम्भाररथी विभागले सामान ल्याउन एक विदेशी कम्पनीलाई एक करोड ७६ लाख ५३ हजार भुक्तानी गरेको देखिन्छ, जुन अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन,' महालेखापरीक्षकको अध्ययन प्रतिवेदनमा छ।
विभागले २०६४ चैतमा ६ महिनाभित्र सामान प्राप्त गर्ने गरी विदेशी कम्पनीसँग २९ हजार २ सय ४० अमेरिकी डलरको अर्को सम्झौता गरेको थियो। सम्झौतामा उल्लेख भएका मध्ये आंशिक सामान त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा प्राप्त भएपछि विभागले ११ लाख ४६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो। यो ठेक्काको बैंक जमानतको म्याद २०६५ चैत २० गते नै सकिएको छ। ६ महिनाभित्र सामान ल्याइसक्ने सम्झौता गरी रकम भुक्तानी गरेको चार वर्ष बितिसक्यो, पूरै सामान त कहाँ हो कहाँ, आइपुगेको आंशिक सामानसमेत भन्सारबाट बाहिर निकालिएको छैन।
विभागले २०६८ मा सेनाका लागि २४ हजार थान झुल किन्न तीनपटक बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। तेस्रोपटक परेका १३ बोलपत्रमध्ये एउटालाई स्वेदशभित्र कपडा उत्पादन गर्न नसक्ने भनी अस्वीकृत गरियो। अस्वीकृतवालाले प्रतिथान ४ सय २ रुपैयाँ ४२ पैसाका दरले ९६ लाख ५८ हजार रुपैयाँमा सम्पूर्ण झुल उपलब्ध गराउने कागजात पेस गरेको थियो। विभागले झुल किन्न प्रतिथान ४ सय ३६ रुपैयाँका दरले २४ हजार थानको एक करोड ४ लाख ६४ हजार (मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक) को बोलपत्र स्वीकृत गर्‍यो।
यसरी छानिएको आपूर्तिकर्ताले पहिलोपटक २०६८ असोज १७ गते बोलपत्र आह्वान गर्दा प्रतिथान झुल २ सय ७८ रुपैयाँका दरले कूल ६६ लाख ७२ हजार कबोल गरेको थियो। तीन महिनाको अन्तरमा उही 'स्पेसिफिकेसन' उही आपूर्तिकर्ताले एक करोड ४ लाख ६४ हजार रुपैयाँको कागजात पेसमात्रै गरेन, ठेक्का आफैंले पायो।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि माग प्राप्त गरी अधिकारप्राप्त अधिकृतबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। सम्भाररथी विभागले गत आर्थिक वर्षभित्र खरिद गर्नुपर्ने सामानको परिमाण यकिन नगरी नियमविपरीत ३७ करोड एक लाख ८४ हजार रुपैयाँको विभिन्न पोसाक किनेको छ।
'वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद गर्दा गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा छ,' महालेखाले आफ्नो अध्ययनमा भनेको छ, 'तर सम्भाररथी विभागले प्रत्येक वर्ष १० करोडभन्दा बढीको सामान गुरुयोजनाबिनै किन्दै आएको छ।'
२०६७ चैत ८ गते विभिन्न इन्जिनियरिङ उपकरण चीनबाट सहयोगस्वरूप प्राप्त गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको थियो। विभागले २०६८ माघ २ गते उपकरण ढुवानी गर्दा लाग्ने लागत अनुमानसमेत तयार नगरी सिधै ढुवानीकर्तासँग सम्झौता गरी २ करोड ३० लाख ३ हजार रुपैयाँ पेस्की दिई पर्छ्याेट गरेको खुलासा भएको छ। 'सेवाप्रदायकले सो कार्यको बिलबिजक जारीसमेत गरेको छैन। बोलपत्र नगरी सोझै खरिद गर्नु नियमसम्मत देखिएन,' अध्ययन प्रतिवेदनमा छ।
अध्ययनअनुसार सैनिक कल्याणकारी कोषको आम्दानी रकम पनि कोषमा जम्मा भएको देखिँदैन। कोषले सुनाचरी इमल्सन प्लान्टमा २४ करोड २५ लाख ९२ हजार लगानी गरेको छ। उक्त संस्थाले कोषको लागनीबाट आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ देखि नै व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको देखिन्छ। तर पाँच वर्षदेखि प्रतिफल कोषलाई प्राप्त भएको भेटिएको छैन।
महालेखापरीक्षकको अध्ययनले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरीत खरिद योजनाबिनै सैनिक कल्याणकारी कोषले निर्माण कार्यमा ७० करोड, औषधी खरिदमा २७ करोड र मेसिनरी सामान खरिदमा ४० करोड खर्च गरेको समेत औंल्याएको छ।