१४ असार, काठमाण्डौं । विघटित संविधानसभाका पदाधिकारी र सभासद्का स्वकीय सचिवले संसद् सचिवालयबाट बिल भर्पाईविना नै २ करोडभन्दा बढी रकम लिएको पाइएको छ । पदाधिकारी र सभासद्का स्वकीय सचिवहरूले २ करोड ६६ लाख ८२ हजारको भर्पाई पेस नगरी संसद् सचिवालयको लेखा शाखाबाट रकम लगेपछि त्यसलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुमा राखेको छ । महालेखाले आङ्खनो पचासौं प्रतिवेदनमा पूर्वसभासद्का स्वकीय सचिवले लिएको मात्रै यति ठूलो रकम बेरुजु देखाएको हो । संविधानसभा अवधिमा स्वकीय सचिवहरूले कुल ११ करोड १ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बुझेको देखिन्छ ।

तर, ८ करोड ३५ लाख ५ हजार रुपैयाँको बिल भर्पाई मात्र बुझाउन सकेका छन् । तर, बाँकी रकम लिए पनि बिलको त्यो रकमको बिल भर्पाई बुझाइएको छैन । ‘सभासद्लाई एकमुष्ट तलबमा गाभेर सबै रकम दिने गरिएको थियो । तर, महालेखाले छुट्टाछुट्टै बिल भर्पाई खोज्यो,’ संसद् सचिवालय लेखा शाखाका एक कर्मचारीले भने । संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन–२०५२ को दफा १४(१) अनुसार विभिन्न पदाधिकारी र सदस्यहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने उल्लेख गरिएको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

तर, सुविधा पाए पनि बिल भर्पाई नबुझाई लिएको सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । बिल भर्पाई नै नलिई यति ठूलो रकम उनीहरूको हातमा बुझाउनु लेखा शाखाको कमजोरी भएको महालेखा परीक्षकका एक अधिकारीले बताए । ‘महालेखाको आङ्खनै नियम छ, नियम सबैमा एउटै लागू हुन्छ, त्यसलाई यताउता गर्न मिल्दैन,’ उनले भने । विभिन्न स्थानको भ्रमणको खर्चबापतको रकमको बिल भर्पाई पेस नभएको स्रोतले बतायो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सो रकमलाई स्वीकृत नगरिदिएपछि अहिले सचिवालयले बोनस लिएर घर फर्केका पदाधिकारी र सदस्यलाई धमाधम फोन गर्दै बिल लिएर आउन भनेको छ । कतिलाई अझै सम्पर्क गर्न नसकिएको लेखा शाखाले जनाएको छ । ‘महालेखाले नै नमानेपछि हामीले धमाधम फोन गर्दै बिल लिएर आउन भनेका छौं,’ संसद्का लेखा शाखाका एक अधिकारीले भने । संविधानसभामा संविधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक, समितिका सभापति र सभासद्ले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था थियो । संविधानसभाको पछिल्लो अवधिमा ५ सय ९४ सभासद् थिए ।

त्यसमध्ये एक सभासद्को हत्यासमेत भइसकेको छ । उनीहरूले लिएको रकम अवैधानिक भएपछि संसद् सचिवालयले बुझाउनका लागि फोन गर्न सुरु गरेको हो । तर, सो रकम उठाउनका लागि निकै कठिन देखिएको स्रोतले बतायो । कतिपय सभासद्हरू विदेश पनि उडेको हुन सक्ने सम्भावना छ । कतिपयले मोबाइल नम्बरसमेत फेरेका छन् । यसैगरी, सर्वोच्चको २२ मंसिर २०६८ को फैसलाले पदाधिकारीको सुविधा ऐन–कानुनमा समावेश गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने भए पनि ९ लाख ३५ हजारलाई महालेखाले बेरुजुमा राखेको छ ।

यसैगरी, व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी, काजमा आएका कर्मचारी, सुरक्षा निकायका कर्मचारी, मर्यादापालक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रका कर्मचारी समेतलाई अतिरिक्त समय काम गरेबापत २ करोड ६६ लाख ९ हजार कर नै नकाटी नगद भुक्तानी दिएको पनि महालेखाले देखाएको छ ।