८ असार, काठमाण्डौं । एमाले वरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओलीले विधानअनुसार हुनुपर्ने पार्टीको नवौं महाधिवेशन सार्ने खेल आफूलाई स्वीकार्य नहुने उद्घोष गरेका छन् । अध्यक्ष झलनाथ खनालले एकलौटी रूपमा प्रतिनिधि परिषद् बैठक तोकिएको दिन केन्द्रीय कमिटी बैठक डाकेपछि वरिष्ठ नेता ओलीले सो जनाउ दिएका हुन् । उनले पार्टी नेतृत्वमा पाँच वर्षभित्रै नवौं महाधिवेशन आयोजना नगर्ने र नेतृत्वमा टिकिरहने प्रवृत्ति हावी भएका कारण पूर्वनिर्धारित राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठक नै अनिश्चित बनाइएको दाबीसमेत गरे ।

अध्यक्ष खनालको अलोकतान्त्रिक कार्यशैलीका कारण पटक–पटक सारिएको परिषद् बैठक फेरि अन्योलमा परेको भन्दै ओलीले अध्यक्षको सो कार्य महाधिवेशन पर सार्ने संकेतको रूपमा बुझेको बताए । ‘परिषद् सार्दै जानुका पछाडि समयमै महाधिवेशन नगर्ने र पदमा बसिरहन खोज्ने प्रवृत्ति प्रतिबिम्बित भएको छ, विधानअनुसार समयभित्र महाधिवेशन नै नगर्ने मनसाय प्रकट भएको मैले महसुस गरेको छु,’ शनिबार प्रकाशित राजधानी दैनिकसँगको कुराकानीमा नेता ओलीले भने, ‘यसरी आफू र आङ्खना हितलाई केन्द्रभागमा राखेर संस्थागत अभ्यास गर्न खोजियो भने राम्रो परिणाम आउँदैन ।’

बुधबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले ओलीसहित अधिकांश नेताहरूको असहमतिका बाबजुद अध्यक्ष खनालले ७ असारका लागि डाकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठक पूर्वनिर्धारित परिषद् बैठक नै नहुने गरी साउन पहिलो साता सारिएको विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । विधानतः खनालको नेतृत्वको कार्यकाल आगामी फागुनबाट सकिने भएकाले सकभर परिषद्मार्फत नवौं महाधिवेशनबारे निर्णय गरेर जानुपर्ने पक्षमा ओली थिए । सोही आशंका गरी अध्यक्ष खनालले प्रतिनिधि परिषद् बैठक रोक्न खोजेको र महाधिवेशन गर्ने बेलामा प्रतिनिधि परिषद् बोलाउने योजना बनाएको ओली पक्षको आरोप छ । गत संविधानसभा निर्वाचनमा अकारण पार्टी तेस्रो स्थानमा नझरेको स्मरण गर्दै ओलीले त्यतिबेला पनि नेतृत्वको कार्यशैली गलत रहेकोतर्फ लक्षित गरेर घुमाउरो पारामा नयाँ नेतृत्वसहित निर्वाचनमा जानु नै उपयुक्त हुने अडान दोहोर्याए । ‘

त्यसबेला पनि अकारण पार्टी पहिलोबाट तेस्रो स्थानमा झरेको होइन, तेस्रो स्थानमै झरिगएस् भन्दै कसैले सरापेका थिएनन्, वैचारिक, सांगठनिक, आन्दोलनको लेभल, संगठन सञ्चालनका विधि र तौरतरिकाहरू या केही न केही त होला,’ ओलीले भने । आफू महाधिवेशन हतारमै गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा भन्दा पनि विधानमा तोकिएको भन्दा एक दिन पर जान नसक्ने उनले प्रस्ट पारे । पार्टीलाई छलफल, परामर्श, सहमति र सहकार्यसहित लोकतान्त्रिक र संस्थागत ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्दै ओलीले अपारदर्शी ढंगले केन्द्रीय कमिटी सारिएकोमा गम्भीर असन्तुष्टि जनाए । उनले सातौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले जस्तै अध्यक्ष खनालले पनि कार्यकाल लम्ब्याउन खोजेको आशंका गरे ।

‘फागुनमा पाँच वर्ष पूरा हुन्छ, पार्टीको विधानले पाँच वर्षभित्रै महाधिवेशन गर्ने भनेको छ । ‘सातौं महाधिवेशनबाट हामीले चार वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने विधान पास गर्यौं । तर, पछि लेख्दा पाँच वर्षभित्र भन्ने भएछ र गर्दाखेरी ६ वर्ष पूरा भई सात वर्ष लागेपछि सम्पन्न गरियो । अहिले पनि समयमै महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने के छ र ? भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू सुनिन्छन्,’ ओलीले थपे, ‘यसरी आपू र आङ्खना हितलाई केन्द्रभागमा राखेर संस्थागत अभ्यास गर्न खोजियो भने पार्टीलाई राम्रो परिणाममा पुर्याउँदैन । त्यसकारण नीतिगत र विधिगत तथा हरेक हिसाबले संस्थागत र उचित ढंगले नै काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।’ ओलीले पार्टी अध्यक्ष खनालमा विगतको जस्तै गम्भीर समस्या अझै कायम रहेको आरोप पनि लगाए ।अलोकतान्त्रिक ढंगले चल्ने कार्यशैलीगत गम्भीर समस्या देखिएको भन्दै ओलीले त्यस्तो तरिकालाई रोक्ने प्रयासमा आफूहरू रहेको जनाए । ‘छलकपटपूर्ण यस्ता तरिकाहरू उहाँ (खनाल)मा हुनु हुँदैन ।

हामी यस्तो तरिकालाई अहिले पनि रोक्ने प्रयासमै छौं,’ उनले भने, ‘पार्टी एकछिन धोका दिएर चल्दैन । कोही मान्छे नभएको मौका पारेर केहीकेही नियुक्ति गर्न सकिएला, कार्यविभाजन फाटफुट गरेर केहीकेही आङ्खना मान्छे फिट गरे भनी ठान्न सकिएला, तर त्यस्तो तरिकाले स्वस्थ परिणाम वा नतिजा निकाल्दैन,’ ओलीले भने । खनालमा देखिएको कार्यशैलीगत समस्यालाई पार्टीभित्रै समाधान गर्ने र एमालेको बहुमतसहित लोकतान्त्रिक शक्तिको दुई तिहाइ सुनिश्चित गर्ने योजना र तयारीसहित निर्वाचनमा अघि बढ्ने जनाउ पनि दिए ।

आफू एमाओवादीसँग दन्तबजान गर्ने पक्षमा नरहेको भन्दै ओलीले एमाले कस्तो पार्टी हो भन्नका लागि तत्कालका लागि ५ मंसिरसम्म कुर्दा नै काफी हुने बताए । आगामी ४ मंसिरमा चुनाव गर्नुपर्ने पक्षमा एमाले दृढताका साथ रहेको भन्दै ओलीले एकीकृत नेकपा माओवादी पूर्ण समावेशी सिद्धान्तको विपरीत उभिएको बताए । पूर्ण समावेशी हुनै दिन्न भनेर एमाओवादीले भन्यो, सरकारले पनि उसैको योजनाअनुसार निर्वाचन कानुन पठायो,’ ओलीले भने, ‘एमाओवादीको मात्रै कुरा सुन्ने रोग देखिए पनि चुनाव गराउनका लागि हामीले सहमति जनायौं ।’

ओलीले एमाले निर्वाचन ऐनमा सबै जाति र समुदायको समानुपातिक र समावेशिताका पक्षमा अन्तिमसम्म लडे पनि एमाओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको अभिजात्य वर्गले दलित, पिछडिएका जाति र समुदाय कसैलाई पनि राज्यको मूलधारमा ल्याउन हुँदैन भनेर अड्डी लिइरहेको बताए ।
Sources : onlinekhabar