पछिल्लो समय भेटवार्तामा आउने नेताहरूलाई वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसक्दासम्म सार्वजनिक नगर्नसमेत राष्ट्रपति यादवले आग्रह गर्ने गरेका छन् । सहमति जुटाउन राष्ट्रपति यादवले एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसहित शीर्ष तहका नेतासँग सहमति जुटाउने क्रममा अनौपचारिक परामर्शसमेत गरिसकेका छन् ।

राष्ट्रपति यादवले एमाओवादी उपाध्यक्षद्वय डा.बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ, कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री कृष्ण सिटौला, एमाले वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र केपी ओलीसँग पनि परामर्श गरिसकेको स्रोतले बतायो । यादवले मधेसवादी दलका नेताहरू महन्थ ठाकुर, विजयकुमार गच्छदार, हृदयेश त्रिपाठी, राजेन्द्र महतोलगायतका नेतासँग पनि परामर्श गरी सहमति निर्माणमा भूमिका खेल्न भन्दै निर्वाचनबाट निकास दिनेतर्फ केन्द्रित हुन सुझाएको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

सहमति जुटाउने प्रयासका क्रममा राष्ट्रपति यादवले सोमबार सरकार गठन प्रक्रियामै असहमत मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग गोप्य भेटवार्ता गरेका छन् । आफूसँग भएको कुराकानी बाहिर नलाने सर्तमा सो छलफल भएको भेटपछि यादवले नै सार्वजनिक गरेका छन् । ‘भेटमा भएको कुराकानीलाई बाहिर नल्याउने कुरा भइसकेकाले थप नभनौं,’ राष्ट्रपतिसँगको भेटबारे अध्यक्ष यादवले भने । फोरम अध्यक्ष यादवले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यादवसँगको भेटमा राष्ट्रपतिले आफ्ना सल्लाहकारलाई समेत सहभागी गराएका थिएनन् । सूचना बाहिर जाँदा आफ्नो लक्ष्य पूरा नहुने र निकास नआउने भन्दै राष्ट्रपतिले आफूसँगको कुराकानी गोप्य राख्न सुझाउने गरेका हुन् ।

‘सहमति निर्माणका लागि राष्ट्रपतिले पहल गरिरहनुभएको छ तर अहिलेसम्म कुनै रिजल्ट (नतिजा) आइसकेको छैन, रिजल्ट आएपछि राष्ट्रपतिको भेटवार्ताको सबै विषय जानकारी पाइन्छ,’ राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले राजधानीसँग भने । उनले राष्ट्रपति सहमतिका लागि गम्भीर भएकाले बाहिरभन्दा भित्री तहमा काम भइरहेको जानकारी दिए । निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा समेत दलहरूले विवाद बढाउन थालेपछि शीतलनिवासबाटै पहल सुरु भएको उनले बताए । प्रमुख दलबीच सहमति हुन नसक्दा निर्वाचन आयोगले गत १९ चैतमा सरकारलाई पठाएको संविधानसभा सदस्यसम्बन्धी अध्यादेश त्यतिकै थन्किएर बसेको छ ।

अध्यादेश पारित नहुँदा निर्वाचनका प्राविधिक तयारीको काममा समेत बाधा पुगेको भन्दै आयोगले सरकारलाई चाँडो राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन आग्रह गर्दै आएको छ । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीले सो अध्यादेशको टुंगो लगाउने जिम्मा सरकारलाई दिन प्रस्ताव गरे पनि दलहरूले सहमति जनाएका छैनन् । ‘दलहरूबीच सधंै विवाद मात्रै भएपछि चिन्तित भई राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि नै पहल थाल्नुभएको हो,’ दाहालले भने । स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति यादवले दलका नेताहरूलाई निर्वाचन कानुनमै अड्किएर चुनाव पर धकेल्ने काम गर्नुहुन्न भन्दै सचेत गराउने गरेका छन् ।