चुनाव प्रचारका लागि हेलिकोप्टर र जहाज चार्टर गर्न पाउनुपर्छ

काठमाडौं, १३ असार । चुनावमा हवाईजहाज तथा हेलिकोप्टर चार्टर गर्न नपाउने भनी निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको निर्वाचन आचारसंहिताप्रति एकीकृत माओवादी र मधेसी मोर्चाका नेताले आपत्ति जनाएका छन् । दाहालले त ‘चुनाव भाँड्न आयोगले त्यस्तो प्रस्ताव गरेको’ आरोपसमेत लगाए ।
बुधबार बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेसी मोर्चाका नेता हृदयेश त्रिपाठीले आचारसंहितामा हेलिकोप्टर तथा हवाईजहाज चार्टर गर्न नपाउने प्रावधान थपिएकोप्रति चर्को आपत्ति जनाए । उनीहरू चर्को विरोधपछि दलहरूले यसबारे निर्वाचन आयोगसित छलफल गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
पछिल्लोपटक पार्टीका कार्यक्रममा हेलिकोप्टर चार्टर गरेरै जाने गरेका र बाढीग्रस्त क्षेत्रको निरीक्षणमा जान पनि सरकारसँग हेलिकोप्टर मागेका एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले बुधबारको उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बैठकमा निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामा अनावश्यक प्रावधान राखेर चुनाव भाँड्न खोजेको आरोप लगाए ।
‘आचारसंहितामा अनावश्यक कुरा थपेर निर्वाचन आयोग नै चुनाव भाँड्न लागेको देखिँदै छ’, दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठक स्रोतले भन्यो, ‘चुनावका लागि सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बेलामा अनावश्यक प्रावधान आचारसंहितामा राख्ने र भाषण गर्दै हिँड्ने गरेको देखियो, यस विषयमा बुझ्नुपर्छ ।’ बैठकमा कांग्रेस र एमालेले भने हेलिकोप्टर र हवाईजहाज चार्टर गर्न नपाउने प्रावधान सही भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
दाहालसँगै तमलोपाका नेता हृदयेश त्रिपाठीले पनि संवेदनशीलता नबुझी निर्वाचन आयोगले यस्तो प्रावधान ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । मंगलबार निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताबारे छलफल गर्न बोलाएको बैठकमा पनि एमाओवादी प्रतिनिधि खिमलाल देवकोटाले हेलिकोप्टर र हवाईजहाज चार्टर गर्ने प्रावधान अनावश्यक भएकाले त्यसलाई हटाउन सुझाव दिएका थिए ।
बधुबार उच्चस्तरीय समितिको बैठक सुरु हुनासाथ दाहालले निर्वाचन आचारसंहिताबारे कुरा उठाएका थिए । ‘हेलिकोप्टर र हवाईजहाजको कुरा आचारसंहिताबाट हटाउनु पर्छ भन्ने कुरा पहिल्यै गर्नुभयो र निर्वाचन आयोगको भूमिका नकारात्मक भएको भन्दै प्रचण्ड जोडदार रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘निर्वाचन आयोगले नै चुनाव भाँड्न खोज्यो भन्ने कुरा गरेपछि प्रमुख आयुक्तसँगै बसेर कुरा गरौँ न त भन्ने सहमति भयो ।’
बैठकमा दाहालले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले मंसिरमा चुनाव नभए चैतमा हुन्छ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । ‘यो सरासर चुनाव भाँड्ने कुरा हो, आयोग नै चुनाव भाँड्न लागेपछि कसरी वातावरण बनाउन सकिन्छ ?’, दाहालको भनाइ थियो । बैठकमा निर्वाचन आयोगप्रति एमाओवादी र मधेसी नेताहरू आक्रामक देखिएपछि प्रमुख आयुक्तसँग छलफल गर्ने सहमति भएको हो ।
‘मंसिर ४ गते तोकिएको मितिमै चुनाव गराउने गरी निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम अघि बढाउनुपर्छ, केही समस्या आयो भने पार्टीहरू र सरकारसँग सल्लाह गर्नुपर्छ,’ बैठकपछि एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले नै भाषण गरेर हिँड्ने होइन ।’ श्रेष्ठले आयोगसँग यस विषयमा छलफल गरिने निर्णय भएको पनि बताए ।
निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको आचारसंहिताको अर्काे प्रावधान राजनीतिक पार्टीहरूलाई प्राप्त चन्दामा २५ हजारभन्दा बढी भए बैंकमार्फत दिनुपर्नेमा सबै दल असहमत देखिएका छन् । २५ हजार रुपियाँभन्दा बढी चन्दा पनि नगदै लिन पाउनुपर्ने जिकिर उनीहरूको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँगको बैठकमा आचारसंहिताबारे कुरा राख्ने सहमति उनीहरूले गरेका हुन् ।
त्यस्तै उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकले चुनाव घोषणाप्रति असन्तुष्ट रहेका दलहरूसँग वार्ता अघि बढाउने निर्णय दोहोर्‍याएको छ । बैठकले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई असन्तुष्टहरूसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।

Labels: समाचार