३० असार, काठमाडौं । कर्मचारीको नेतृत्वमा बनेको चुनावी सरकारले निजामति कर्मचारीहरुको तलबमा १८ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । वृद्धिसँगै अब कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब १२ हजार ८ सय रुपैयाँ पुगेको छ भने मुख्य सचिवको तलब ४० हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ पुगेको छ ।

कर्मचारीले पाउँदै आएको भत्तामा समेत सरकारले १ हजार रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्रीले आइतबार प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटअनुसार निजामति कर्मचारीका छोराछोरी वा श्रीमान श्रीमती बिरामी भई अस्पतालमा ३ दिनभन्दा बढी बस्नुपरेमा सहुलियत पाउने भएका छन् ।

त्यसैगरी, सरकारले नाफामा संचालित सरकारी संस्थान र वाणिज्य तथा विकास बैंकका सबै कर्मचारीहरुलाई आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ७ दिने भ्रमणमा लैजाने घोषणा गरेको छ । केही समय अगाडी नेपाल होटल एसोसिएसन -हान) ले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकारी कर्मचारीलाई भ्रमणमा लैजाने व्यवस्थ ागर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

कर्मचारीहरुले सरकारलाई तलब वृद्धि गर्न चर्को दबाब दिँदै आएका थिए । विभिन्न पार्टी निकट कर्मचारी संघ-संगठनहरुले सरकारलाई तलब वृद्धि गर्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए । केही संगठनले तलब वृद्धि हुनुपर्ने माग गर्दै अर्थमन्त्रालय समेत घेराउ गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ सालको बजेट वक्तव्य मार्फत तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सबै कर्मचारीहरुको तलब २ हजार रुपैयाँका दरले वृद्धि गर्नुभएको थियो । त्यसयता कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको थिएन् ।

कर्मचारीको चित्त बुझेन

सरकारले तलब वृद्धिको नाटक गरेर कर्मचारिलाई झुक्काउने काम गरेको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका पूर्व अध्यक्ष भोला पोखरेलले बताउनुभयो । कर्मचारीको तलब ३५ प्रतिशत बढाउनुपर्नेमा सरकारले जम्मा १८ प्रतिशतमात्र तलब वृद्धि गरेर कर्मचारी मार्ने काम गरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । बजेटको सरकारी कर्मचारीहरुले भण्डाफोर गर्ने उहाँले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा बताउनुभयो ।

सोमबार कर्मचारी संगठनहरुसँग छलफल गरेर आन्दोलनमा उत्रिने उहाँले सरकारलाई चेतावनी समेत दिनुभयो । निजामती सेवा ऐनअनुसार कर्मचारीको तलब हरेक २ वर्षमा राजश्व वृद्धिको अनुपातमा बढाउनुपर्ने भएपनि सरकारले त्यसो नगरेको उहाँको गुनासो छ । बजेटले कर्मचारीले गर्ने भ्रष्टाचारलाई घटाउने भनिएपनि झनै बढाउने उहाँको ठोकुवा गर्नुभयो ।