१६ साउन, काठमाण्डौं । राजधानीको सडक विस्तार चाँडै पूरा गर्ने पहल भइरहेका बेला कूटनीतिक नियोग रहेका क्षेत्रको सडक भने ‘अहिलेकै जस्तो रहने’ करिब निश्चित भएको छ । सडक विस्तारको क्रममा ‘प्रभावशाली कूटनीतिक नियोग’ द्वारा ओगटिएका क्षेत्रका संरचना भत्काउन सम्भव नभएपछि ती क्षेत्रको सडक विस्तार अपुरो हुने देखिएको हो ।

सडक विस्तारका क्रममा भत्काउनुपर्ने देखिएको अमेरिका, रुस, चीन र जर्मनीका राजदूतावास आफ्नो संरचना भत्काउन सहमत छैनन् । यी क्षेत्रका सडक अलिहे जस्तो साँघुरै छाडेर बाँकी काम अघि बढाइने भएको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ । सडक विभागले सडक विस्तार गर्न ‘केही कूटनीतिक नियोग’ले प्रयोग गर्दै आएको जग्गा पनि भत्काउने गरी चिह्न लगाएको थियो । तर काम सुरु गनुअगावै उनीहरुले सरकारलाई सुरक्षा र मर्यादाका कारण आफूले प्रयोग गरिरहेको जमिनको संरचना भत्काउन नमिल्ने भन्दै सरकारलाई पत्राचार गरेका थिए ।

नियोगहरुको असहमति सम्बोधन गर्न सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पहल गरेपछि केही दूतावासले निर्धारित मापदण्डअनुसार जग्गा छाडिदिएका छन् तर, प्रभावशाली राजदूतावासहरुले भने ‘भियना अभिसन्धि’ को प्रसंग उल्लेख गर्दै आफ्नो संरचना भत्काउन नमिल्लने बताइरहेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सडक विस्तारमा अवरोध आएपछि ‘सहयोग गर्न आग्रहका साथ’ कूटनीतिक नियोगहरुलाई पत्राचार गरिएको थियो ।