८ साउन, काठमाण्डौं । निर्वाचन आयोगले सुदुरपश्चिमका बाढीपीडितलाई राहत वितरण नगर्न पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह लगायत हिमानी ट्रस्टका अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ । तर आयोगकै पूर्वपदाधिकारीले भने मानवीय सेवामा रोक लगाउने निर्देशन उचित नभएको बताएका छन् ।

आयोगले सोमबारदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेकाले कुनै पनि संघसंस्था वा व्यक्तिले राहत वितरण गर्न नपाइने जनाएको छ । सुदूरपश्चिमका बाढीपीडितलाई हिमानी ट्रस्टमार्फत राहत वितरण गर्न पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पत्नी कोमल र बुहारी हिमानीसहित सुदूरपश्चिम पुगेका छन् ।

‘मानवीय सेवाको काममा पनि कुनै संघसंस्था वा व्यक्तिले सीधै राहत वितरण गर्न पाउँदैनन्,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले सोमबार भने, ‘निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेकाले अब सरकारी संयन्त्रमार्फत रातह वितरण गर्नुपर्छ ।’ आयोगद्धारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उप्रेतीले निर्वाचनलाई असर पर्ने गरी व्यक्ति, संस्था वा दलले कुनै पनि गतिविधि गर्न नहुने बताएको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले भने मानवीय संवेदनासँग जोडिने विषयमा आचारसंहिता लागू गर्न नहुने तर्क गरेका छन् । ‘बाढीपहिरो, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा परेकालार्य उद्धार गर्न र राहत बाँड्न आचारसंहिता बिटा बोकेर यो गर र त्यो नगर भन्न मिल्दैन,’ श्रेष्ठले भने ।