२७ साउन, काठमाडौं । के तपाईलाई सरकारी कार्यालयले समयमा काम नगरेर दुःख दिइरहेको छ ? यदि त्यस्तो छ भने तपाईले चिन्ता नगर्नोस्, अब तपाईले दुःख पाएवापत अढाइसय रुपैयाँदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति पाउन सक्नुहुन्छ ।

सरकारले आइतबारदेखि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमासमेत क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्रलाई जारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव कृष्णहरि वास्कोटाका अनुसार यसअघि नै अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, मालपोत विभाग र नापी विभाग तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक वडापत्र विगत ४ महिनादेखि लागू गरिँदै आएको छ ।

आइतबारदेखि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा लागू गरिएको क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्रमा विभिन्न १४ प्रकारका सेवाहरु समेटिएका छन् । सचिव वास्कोटाका अनुसार तोकिएको अवधिमा सेवा प्रवाह हुन नसके विभागले विभिन्न ५ प्रकारका सेवामा २ सय ५० देखि १ हजार रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नेछ । यस्तो क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र नेपालभरिका सबै ५ वटा क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयमा पनि भदौदेखि लागू गरिने छ ।

पाँच हजारसम्म क्षतिपूर्ति पाइने

सुशासन ऐन, ०६४ बमोजिम क्षतिपूर्ति दिने र नदिने गरी प्रत्येक कार्यालयले सेवाको वर्गीकरण गरी अधिकतम पाँच हजारसम्मको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । सामान्यतः क्षतिपूर्ति दिँदा न्यूनतम् एक दिनको पारिश्रमिक बराबर दिनुपर्ने प्रचलन छ । नेपालमा जारी गरिएको क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र बमोजिम सेवा नपाउनेले तीन दिनभित्र निवेदन, इमेल वा ˆयाक्सबाट रकम दावी गर्न सकिन्छ । तत्पश्चात ७ दिन भित्र क्षतिपूर्ति समितिले निर्णय दिनुपर्नेछ । हाल यस्तो क्षतिपूर्ति निर्धारण प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षता जिल्ला स्तरमा, क्षेत्रीय प्रशासकको अध्यक्षतामा क्षेत्रमा र मन्त्रालयस्तरमा सम्बन्धित सचिवको अध्यक्षतामा र केन्द्रमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका वरिष्ठ सचिवको अध्यक्षतामा गरी ४ तहमा खडा गरिएकोछ । यस्तो क्षतिपूर्ति रकम सेवा प्रवाह नगर्ने कर्मचारीबाट असुलउपर गरिने व्यवस्था छ । साथै, कर्मचारीले पनि आफूले रकम तिर्नुनपर्ने भए ७ दिनभित्र पुनरावेदन दिन पाउने व्यवस्था छ ।

सरकारले क्षतिपूर्ति दिन एउटा छुट्टै कोष खडा गर्ने र कर्मचारीको गल्ती नदेखिए कोषबाट क्षतिपूर्ति व्यहोरिने व्यवस्था छ । तर, झुठ्ठा उजुरी गरी रकम माग दावी गर्ने सेवाग्राहीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारवाही समेत गरिनेछ ।

अध्यागमन विभागमा टे्रकिङ्ग पर्मिट, पर्यटक भिसा नवीकरण र शैक्षिक भिसामा रु ५ हजार सम्मको क्षतिपूर्ति सहितको व्यवस्था लागू गरिएको छ । यसैगरी वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृतिको स्टिकर दिने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने स्वीकृति दिने, क्षतिपूर्ति माग दावी रकम भुक्तानी दिने र उजुरी सम्बन्धी कागजातको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने सेवामा रु ५ हजार सम्मको क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र जारी गरिएको छ ।

त्यस्तै यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुले चालक अनुमति पत्रको दरखास्त स्वीकृत गर्ने, सवारी जाँचपास गर्ने, सवारी कर बुझिलिने, ब्लु बुक नवीकरण गर्ने, रुट पर्मिट नवीकरण गर्ने र प्रदुषण जाँच गर्ने सेवाका लागि ५ हजारसम्मको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी मालपोत कार्यालयमा लिखत पारित गर्ने, नामसारी, जग्गा दर्ता, दाखिल खारेज, संशोधन, तीनपुस्ते कायम गर्ने, रोक्का भिडाउने र प्रतिलिपि दिने सेवामा ५ हजार सम्मको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी नापी कार्यालयहरुले प्रदान गर्ने सेवामध्ये कित्ताकाट, नक्सा टे्रस, फिल्डबुक उतार, टायल चेक, नक्सा पि्रन्ट, नक्सा सुधार, जग्गाको नाप-नक्सा, हाल साविक भिडाउने, फिल्ड रेखाङ्कन र कित्ता एकीकरण गर्ने सेवामा पनि ५ हजारसम्मको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा आइतबार सम्पन्न एक विशेष कार्यक्रममा कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव जयमुकुन्द खनाल र विभागका महा निर्देशक जीवन प्रभा लामाले घोषणा भएअनुसार क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक वडापत्र वमोजिम सेवा प्रवाह हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।