चुनाब अन्योलमा
काठमाडौं, वैशाख ३ - संविधानसभा निर्वाचन गराउन गठित खिलराज रेग्मी नेतृत्व सरकारले अझै चुनावको मिति घोषणा गर्न सकेको छैन। रेग्मी नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद गठन भएको एक महिना बित्दा संविधानसभा निर्वाचन कहिले हुन्छ भन्ने अत्तोपत्तो छैन।
मंसिर मसान्तसम्मको म्यान्डेट पाए पनि असारको पहिलो साताभित्रै संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गराउने लक्ष्य लिएको सरकारले अहिलेसम्म मिति तोक्न सकेको छैन। अध्यादेशमार्फत निर्वाचनका लागि आवश्यक सबैजसो कानुन र ऐन संशोधन भए पनि राजनीतिक वातावरण निर्माण नभएको भन्दै सरकार मिति तोक्न आनाकानी गरिरहेको छ।
संविधानसभा निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी सरकारले स्वीकृतिका लागि पेस गरेको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४, मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३, निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ र निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरिसकेका छन्।
कानुनी अड्चन हटिसकेको अवस्थामा सरकार सबै पक्षसँग छलफलपछि मात्र मिति घोषणा गर्ने बताइरहेको छ। नेकपा-माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालसहित ३३ दल रेग्मी सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा छन्। उनीहरुले निर्वाचनलक्षित मतदाता नामावली संकलनमा अवरोध गरेपछि आयोगले त्यसलाई समेत स्थगित गरेको छ। मतदाता नामावली संकलन, नागरिकता वितरणलगायत चुनावी वातावरण बनाउन सरकारले अझै औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेको छैन।
सरकारका प्रवक्ता सवं सञ्चार मन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर सरकार निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न लागिपरेको जानकारी दिए।
'मिति घोषणा गर्नु ठूलो कुरा होइन,' उनले भने, 'तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउनु ठूलो कुरा भएकाले सबै पक्षसँग छलफल गरेर निर्वाचन हुने गरी छिटो मिति तोक्नेछौं।'
गैरराजनीतिक रेग्मी नेतृत्वको सरकारले आन्दोलनरत दललाई वार्ता गरेर सहमतिमा ल्याउने आँट गरेको छैन। सरकार अहिले पनि प्रमुख चार दलको मुख ताकेर बस्नुको साथै आफ्नो आयु लम्ब्याउने योजनाका साथ अघि बढेको आशंका गर्न थालिएको छ। सबै दलको सहमतिविना निर्वाचन मिति घोषणा गर्दा निर्वाचन हुन नसक्ने र त्यसैमा टेकेर राष्ट्रपतिले वर्तमान सरकारलाई अपदस्थ गर्ने संसय पनि देखिएको छ।
निर्वाचन आयोगका आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले मिति घोषणा गर्ने अधिकार आयोगलाई नभएको तर ऊ चुनाव गराउन तयार रहेको बताए। 'निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सरकारको काम हो,' उनले भने, 'निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सबै कानुन सरकारलाई पठाएका छौं, आयोगले गर्नुपर्ने तयारी गरिरहेकै छ।'
यादवले असारमा निर्वाचन नहुने प्रष्टिएको जनाउँदै सरकारले दलहरुसँग छलफल गरेर छिट्टै मिति तोक्ने बताए।
कांग्रेस नेता रामशरण महतले बर्तमान प्रक्रियाविरुद्ध उभिएका नेकपा-माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल सहमतिमा आए निर्वाचन सुनिश्चित हुने धारणा राखेका छन्। चुनाव सुनिश्चित गर्न मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकिने धारणा राख्दै महतले मतदाता नामावली र नागरिकता वितरणजस्ता विषयले असारको निर्वाचन टारेको बताए।
'अब कात्तिक अन्तिम वा मंसिर पहिलो साता निर्वाचन गराउनु पर्छ,' रिपोर्टर्स क्लबमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, 'सबैसँग वार्ता गरेर सरकारले छिटो मिति घोषणा गर्नुपर्छ।' विगतमा संविधान निर्माण क्रममा भएका सहमति उल्टाउन नहुनेमा जोड दिएका उनले थपे, 'अब पनि राजनीतिक विवाद गर्ने हो भने त्यो मुलुकका लागि घातक हुन्छ।'
एमाले सचिव शंकर पोख्रेलले चुनावी वातावरण निर्माण गर्न सरकारले सक्रियता र गतिशीलता बढाउनुपर्ने सुझाए। 'यो गतिले वातावरण बन्दैन,' उनले भने। नेकपा-माओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरमसहितका दललाई अहिलेको प्रक्रियामा सहभागी गराउनु पर्ने धारणाका पोखरेल सरकारले वार्ताबाट पूरा गर्न सकिने मागको सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन्। 'त्यसपछि जो निहुँ खोज्छ ऊ निर्वाचन प्रक्रियामा छुट्छ,' उनले भने।
चार दलकै कारण असारमा निर्वाचन हुन नसकेको आरोप लगाउँदै सचिव पोख्ररेलले भने, 'नागरिकता, मतदाता नामावली र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विवाद पनि अहिले नै टुंग्याउनु पर्छ।'
एकीकृत माओवादी नेता वर्षमान पुनले अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदको काम गर्ने शैलीका कारण निर्वाचन मिति घोषणा हुन नसकेको आरोप लगाए। 'अब कात्तिक मसान्तसम्म निर्वाचन जसरी पनि हुनुपर्छ,' उनले भने, 'पार्टीले नै वातावरण बनाइदिने भए सरकारको के काम? पार्टीहरु चुनावका प्रतिस्पर्घी हुन्, उनीहरुले डिल गर्न सक्दैनन।'
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक महासचिव जितेन्द्र देवले निर्वाचनबाहेकका संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्नु गल्ती भएको बताए। 'त्यो नियुक्ति नगरेको भए अहिले दलहरुबीच चुनावका लागि सहमति हुन्थ्यो,' उनले भने, 'अब मंसिरमा निर्वाचन हुनैपर्छ।'
उता, सरकारले एक महिनामा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुको साथै ११ बुँदे उपलब्धि हात पारेको दाबी गरेको छ। सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ताले सोमबार ११ बुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान निर्वाचन प्रक्रियाप्रति फरक धारणा राख्दै आएका विभिन्न दललाई प्रक्रियामा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन्।
गृहमन्त्री संयोजकत्वमा परामर्श र समन्वय समिति गठन भई असन्तुष्ट दलहरूसँग वार्ता गर्ने प्रयास भइरहेको दाबी पनि विज्ञप्तिमा गरिएको छ। त्यस्तै, शान्ति सुव्यवस्था सुदृढ गर्न, अपराध नियन्त्रण गर्न विशेष पहल थालिएको, त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम २०५० संशोधन भई स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन चुनाव गर्ने वातारण तयार गरेको, अकुपाई बालुवाटार अभियानका नामले संघर्षरत पक्षहरुसँग समन्वय र छलफल गरिएको सरकारले बताएको छ।
संविधानसभा निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी सरकारले स्वीकृतिका लागि पेस गरेको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४, मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३, निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ र निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरिसकेका छन्।
कानुनी अड्चन हटिसकेको अवस्थामा सरकार सबै पक्षसँग छलफलपछि मात्र मिति घोषणा गर्ने बताइरहेको छ। नेकपा-माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालसहित ३३ दल रेग्मी सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा छन्। उनीहरुले निर्वाचनलक्षित मतदाता नामावली संकलनमा अवरोध गरेपछि आयोगले त्यसलाई समेत स्थगित गरेको छ। मतदाता नामावली संकलन, नागरिकता वितरणलगायत चुनावी वातावरण बनाउन सरकारले अझै औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेको छैन।
सरकारका प्रवक्ता सवं सञ्चार मन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर सरकार निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न लागिपरेको जानकारी दिए।
'मिति घोषणा गर्नु ठूलो कुरा होइन,' उनले भने, 'तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउनु ठूलो कुरा भएकाले सबै पक्षसँग छलफल गरेर निर्वाचन हुने गरी छिटो मिति तोक्नेछौं।'
गैरराजनीतिक रेग्मी नेतृत्वको सरकारले आन्दोलनरत दललाई वार्ता गरेर सहमतिमा ल्याउने आँट गरेको छैन। सरकार अहिले पनि प्रमुख चार दलको मुख ताकेर बस्नुको साथै आफ्नो आयु लम्ब्याउने योजनाका साथ अघि बढेको आशंका गर्न थालिएको छ। सबै दलको सहमतिविना निर्वाचन मिति घोषणा गर्दा निर्वाचन हुन नसक्ने र त्यसैमा टेकेर राष्ट्रपतिले वर्तमान सरकारलाई अपदस्थ गर्ने संसय पनि देखिएको छ।
निर्वाचन आयोगका आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले मिति घोषणा गर्ने अधिकार आयोगलाई नभएको तर ऊ चुनाव गराउन तयार रहेको बताए। 'निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सरकारको काम हो,' उनले भने, 'निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सबै कानुन सरकारलाई पठाएका छौं, आयोगले गर्नुपर्ने तयारी गरिरहेकै छ।'
यादवले असारमा निर्वाचन नहुने प्रष्टिएको जनाउँदै सरकारले दलहरुसँग छलफल गरेर छिट्टै मिति तोक्ने बताए।
कांग्रेस नेता रामशरण महतले बर्तमान प्रक्रियाविरुद्ध उभिएका नेकपा-माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल सहमतिमा आए निर्वाचन सुनिश्चित हुने धारणा राखेका छन्। चुनाव सुनिश्चित गर्न मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकिने धारणा राख्दै महतले मतदाता नामावली र नागरिकता वितरणजस्ता विषयले असारको निर्वाचन टारेको बताए।
'अब कात्तिक अन्तिम वा मंसिर पहिलो साता निर्वाचन गराउनु पर्छ,' रिपोर्टर्स क्लबमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, 'सबैसँग वार्ता गरेर सरकारले छिटो मिति घोषणा गर्नुपर्छ।' विगतमा संविधान निर्माण क्रममा भएका सहमति उल्टाउन नहुनेमा जोड दिएका उनले थपे, 'अब पनि राजनीतिक विवाद गर्ने हो भने त्यो मुलुकका लागि घातक हुन्छ।'
एमाले सचिव शंकर पोख्रेलले चुनावी वातावरण निर्माण गर्न सरकारले सक्रियता र गतिशीलता बढाउनुपर्ने सुझाए। 'यो गतिले वातावरण बन्दैन,' उनले भने। नेकपा-माओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरमसहितका दललाई अहिलेको प्रक्रियामा सहभागी गराउनु पर्ने धारणाका पोखरेल सरकारले वार्ताबाट पूरा गर्न सकिने मागको सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन्। 'त्यसपछि जो निहुँ खोज्छ ऊ निर्वाचन प्रक्रियामा छुट्छ,' उनले भने।
चार दलकै कारण असारमा निर्वाचन हुन नसकेको आरोप लगाउँदै सचिव पोख्ररेलले भने, 'नागरिकता, मतदाता नामावली र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विवाद पनि अहिले नै टुंग्याउनु पर्छ।'
एकीकृत माओवादी नेता वर्षमान पुनले अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदको काम गर्ने शैलीका कारण निर्वाचन मिति घोषणा हुन नसकेको आरोप लगाए। 'अब कात्तिक मसान्तसम्म निर्वाचन जसरी पनि हुनुपर्छ,' उनले भने, 'पार्टीले नै वातावरण बनाइदिने भए सरकारको के काम? पार्टीहरु चुनावका प्रतिस्पर्घी हुन्, उनीहरुले डिल गर्न सक्दैनन।'
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक महासचिव जितेन्द्र देवले निर्वाचनबाहेकका संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्नु गल्ती भएको बताए। 'त्यो नियुक्ति नगरेको भए अहिले दलहरुबीच चुनावका लागि सहमति हुन्थ्यो,' उनले भने, 'अब मंसिरमा निर्वाचन हुनैपर्छ।'
उता, सरकारले एक महिनामा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुको साथै ११ बुँदे उपलब्धि हात पारेको दाबी गरेको छ। सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ताले सोमबार ११ बुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान निर्वाचन प्रक्रियाप्रति फरक धारणा राख्दै आएका विभिन्न दललाई प्रक्रियामा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन्।
गृहमन्त्री संयोजकत्वमा परामर्श र समन्वय समिति गठन भई असन्तुष्ट दलहरूसँग वार्ता गर्ने प्रयास भइरहेको दाबी पनि विज्ञप्तिमा गरिएको छ। त्यस्तै, शान्ति सुव्यवस्था सुदृढ गर्न, अपराध नियन्त्रण गर्न विशेष पहल थालिएको, त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम २०५० संशोधन भई स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन चुनाव गर्ने वातारण तयार गरेको, अकुपाई बालुवाटार अभियानका नामले संघर्षरत पक्षहरुसँग समन्वय र छलफल गरिएको सरकारले बताएको छ।
0 comments
Write Down Your Responses