भिडियोको लागी तल क्लिक गर्नुहोला >>> 
विश्वासमा चल्ने यो व्यापारमा धेरैले धेरैपटक अविश्वास प्रकट गरेका छन्। फिल्म व्यापार पारदर्शी नहुँदा निर्माताको शंकाको घेरामा हलवाला परिरहन्छन्। अपारदर्शिता अन्त्य गर्ने अचुक अस्त्र ठान्दै निर्माताले 'बक्स अफिस' को व्यवस्थालाई आन्दोलनको एजेन्डा नै बनाए। दुई महिनाअघि चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष बन्न आउँदा धमेन्द्र मोरवैताले बक्स अफिसको पनि व्यवस्था गर्ने सम्झौता गरेपछि मात्र कार्यालयमा प्रवेश पाएका थिए।
टिकट बिक्री र रकम संकलनको जानकारी एकै थलोबाट पारदर्शी ढंगले दिन बक्स अफिसका लागि 'मोडल निर्धारण समिति' गठन गरेर अध्यक्ष मोरवैताले यो मागप्रति गम्भीर रहेको देखाएका छन्। लामो समयदेखि आवश्यकता महसुस गरिएको र बोर्डले गत वर्ष नै १० बुँदे योजनाभित्र राखे पनि विभिन्न अड्चनले यसको प्रक्रिया अड्किएको थियो।
दूरसंचार प्राधिकरणका वरिष्ठ इन्जिनियर उज्ज्वल पोखरेलको संयोजकत्वमा नेपाल चलचित्र निर्माता संघका प्रतिनिधि आकाश अधिकारी, निर्देशक समाजका प्रतिनिधि अग्रज केसी र चलचित्र संघका प्रतिनिधि नकिम उद्दिन सम्मिलित समितिले 'बक्स अफिस' को मोडल निर्धारण गर्नेछन्। 'चलचित्र संघ र निर्माता संघमा संलग्न नभएको विज्ञले संयोजन गर्ने र दुई संस्थाका एक-एक प्रतिनिधि राख्ने सुझाव आएपछि त्यसै गरिएको हो,' बोर्ड सदस्य निलहरि काफ्ले बताउँछन्।
समितिलाई मोडल निर्धारण गर्न एक महिनाको म्याद दिएको र उनीहरूको प्रतिवदेनको आधारमा अगाडिको बाटो तय गर्ने योजना बोर्ड अध्यक्ष मोरवैताको छ। उनलाई पनि 'बक्स अफिस' व्यवस्था अपरिहार्य लागेको छ। 'म यो काम ढिलो गर्ने पक्षमा छैन, एक महिना उहाँहरूलाई कुर्ने हो, नभए अरू केके उपाय अपनाउनु पर्छ, पछि नहटी काम गर्छु,' मोरवैता भन्छन्।
एक वर्षअघि गणेश भण्डारी बोर्ड अध्यक्ष रहँदा 'बक्स अफिस' को अवधारणा सार्वजनिक गरिएको थियो। अन्य १० बुँदे योजनासँग मिसाएर सार्वजनिक गरिएको 'बक्स अफिस' एजेन्डा हल संचालकको संस्था नेपाल चलचित्र संघले ठाडै विरोध गरेको थियो। काफ्ले त्यतिबेला बोर्ड सदस्य थिए। 'बक्स अफिस' लगायत १० बुँदे योजनाको विरोधमा संघले विशेष केन्द्रीय भेला गरी बोर्डमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी छान्नुपर्नेलगायत १० बुँदे नयाँ माग राख्यो।
'नचाहिँदा नियम लाद्ने र पारदर्शिताको नाममा बक्स अफिस लागु गर्न खोज्ने बोर्ड कति पारदर्शी छ? भ्रमण र अनुगमनको नाममा उसले गर्ने खर्च पारदर्शी छ?' संघका प्रथम उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता प्रदीप उदयले योजनाको ठाडै विरोध गरेका थिए।
परिकल्पनाकै चरणमा विरोध खेपेको बक्स अफिस निर्माण प्रक्रिया अब भने नरोकिने दाबी काफ्लेको छ। 'अहिले यो काम सकारात्मक रूपले अघि बढेको छ। बक्स अफिस आजको माग हो, महत्व सबैले बोध गरिसकेका छन्,' उनले भने, 'अब कसैले चाहेर रोकिँदैन।'
निर्माता डुबे, चुहावट बढ्यो, हलले देखाउने हिसाबबारे निर्माताको गुनासो बढ्न थाल्यो। यी कारण बक्स अफिसको व्यवस्था गर्न अग्रसर रहेको बताउँछन्, चलचित्र विकास बोर्डका पूर्व अध्यक्ष गणेश भण्डारी। 'निर्माता ठगिने सन्दर्भबाट यसको योजना बन्यो, हलवालाको संस्थाबाट अवरोध आयो,' उनले भने, 'पछि यसको मेकानिजममा उनीहरूको प्रतिनिधि रहने गरी संघ बक्स अफिसको पक्षमा तयार भयो। हामीले एउटा कम्पनीसँग काठमाडौंमा सुरु गर्न कति लाग्छ भनेर बुझ्यौं, काम अघि बढ्दै थियो राजीनामा दिएँ।'
भण्डारीका अनुसार यतिबेलासम्म लागु भइसक्नुपर्ने योजना थियो। अहिले करोडौंको प्रोजेक्टका रूपमा प्रचार गरेको सुन्दा उनलाई अचम्म लागेको छ। '३० देखि ५० लाखमा काठमाडौंमा नेटवर्किङ गर्न सकिन्छ, देशभरमा एक करोडले काम सकिने प्रारम्भिक हिसाब निकालेर वार्षिक कार्यक्रममा राखेका थियौं,' उनले भने। कर छल्ने र 'अनफेयर' हिसाब गर्नेलाई यसले आतंकित बनाएको उनको आरोप छ।
निर्माता/निर्देशक आकाश अधिकारीले यसै साता मोडल निर्धारण समितिमा रहेको औपचारिक जानकारी पाएका छन्। 'बक्स अफिस' व्यवस्थाबारे गम्भीर देखिन्छन् उनी। तत्कालिन सूचना तथा संचारमन्त्री राजकिशोर यादवसँग चलचित्रकर्मीको तर्फबाट वार्ता गर्न जाँदा पनि उनले यो प्रविधिको विषयमा मन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएका थिए। पूर्णकालीन निर्माता हुन आएकाले पारदर्शी व्यापार गर्न यो प्रविधिको वकालत गरेको उनी दाबी गर्छन्।
'बक्स अफिसको प्रकृति र संरचनाबारे म स्पष्ट छु। यो निर्माता र हल संचालकको समझदारीमा बन्नुपर्ने हो। हलवालाले फेयर बिजनेस नगरेको, निर्मातासँगको बाँडफाँट नमिलेको भन्ने आरोप क्लियर गर्ने काम यसले गर्छ,' उनी भन्छन्।
काम तुरुन्तै अघि बढे साउनसम्म यसको व्यवस्था गर्न सकिने उनले बताए। 'देशका लागि नयाँ चिज हो यो। यसबाट पारदर्शी व्यापार सुरु हुन्छ। यसमा विरोध गर्ने कोही हुँदैन,' उनले भने, 'अम्बर गिरीको पालामा अवधारणा बन्यो, गणेश भण्डारीको पालामा प्रक्रिया सुरु भयो, अब पूरा होला कि!'
डिसिएन प्रमुख शर्मा भने बक्स अफिसको व्यवस्था हुनेबित्तिकै कारोबार पारदर्शी हुनेमा ढुक्क छैनन्। 'हलवालालाई अपारदर्शी देखाउने मनसायले यसको व्यवस्था गर्न लागिएको हो भने त्यो एकदमै गलत हुन्छ र सहयोग पनि हुँदैन,' उनले भने, 'सही ट्याक्स नबुझाउने निर्माताले पनि आम्दानीको विवरण लुकाएका छन्।' सहमति र विश्वासको वातावरण बने राम्रो नतिजा निस्कने उनको बुझाइ छ।
चलचित्र विकास बोर्डजस्तो राज्य निकायले यो व्यवस्थामा सघाए पनि उसैले संचालन गर्नेको भने शर्मा विरोधी हुन्। 'ठग्न चाहनेलाई बक्स अफिसले रोक्न सक्दैन', उनले भने, 'हलवालालाई तह लगाउन ल्याएको जस्तो नगरी पारदर्शी कारोबारको अभ्यास बताए मात्र बक्स अफिसको सोचअनुसार काम होला।'
'बक्स अफिस' को प्रतीक्षा
फिल्म वितरणको ठूलो नेटवर्क मानिने डिजिटल सिनेमा नेपाल (डिसिएन) प्रमुख अशोक शर्मा एकसाथ देशका ८९ हलमा फिल्म रिलिज गर्न सक्ने दाबी गर्छन्। कुन हलमा कति सो फिल्म चल्यो भनेर पत्ता लगाउनु उनका लागि ठूलो कुरा होइन। तर, कुन हलमा कति पैसा उठ्यो भन्ने जान्न 'विश्वास' बाहेक उनीसँग अरू आधार छैन।
भिडियोको लागी तल क्लिक गर्नुहोला >>> 
Powered by Blogger.
0 comments
Write Down Your Responses