दरबारबाट चुहिएका अनौठा तथ्य
दरबार हत्याकाण्ड
December 28th, 2010
विकिलिक्सले नेपालको दरबार हत्याकान्डबारे केही सूचना चुहाउला कि भनेर मुख बाएर बसे पनि उनीहरुले अझै नेपालस्थित दूतावासबाट पठाएका सूचनाहरु चुहाएका छैनन्। अब त विकिलिक्सको समाचार पनि कम बन्न थालिसकेको छ। यसै मौकामा कान्तिपुर र नयाँ पत्रिका दैनिकले दरबारका तथ्यहरु चुहाएका छन्। यी सूचनाहरु सेनाका पूर्वरथी विवेककुमार शाहको बजारमा आउन बाँकी पुस्तक ‘मैले देखेको दरबार’ बाट साभार गरिएका हुन्। यसमा अहिलेसम्म हामीले नसुनेका कुराहरु पनि रहेछन्।
वर्तमान प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापालाई त नङ्ग्याएकै छ यो पुस्तकले, माओवादीलाई भारतले तालिम दिएको आरोप पनि लगाएको छ। अहिलेसम्म दरबार हत्याकान्डको कुरा गर्दा त्यसको सीधा दोष ज्ञानेन्द्र र पारसलाई दिने र उनीहरुलाई शंका गर्ने प्रवृत्ति विपरीत शाहको पुस्तकमा भने हत्याकान्डमा देशी तथा विदेशी विशेषतः भारतको हात हुनसक्ने संकेत गरिएको छ।
“सूर्यबहादुर थापा त भारत कै मान्छे”
पुस्तकको एउटा अंशमा यस्तो छ- संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति स्थापना मिसन कोसोभो गएका नेपाल प्रहरीका एक अधिकृतले मलाई त्यहाँबाट फर्किएर आएपछि सुनाएका थिए, ‘कोसोभो मिसनमा मैले काम गर्ने सेक्टरका प्रमुख भारतीय सिनियर आईपीएस अधिकृत थिए। एकदिन कुराकानीकै क्रममा उनले भने, ‘देखो हम नेपाल में जो चाहते हैं, वही होता है। दरबार में एक सैनिक सचिवको मालुम हो गया हैं कि भारत नेपाल के माओवादीओंको तालिम दे रहा है। भारत को लगा कि इससे उसको इसमें इम्ब्यारेसमेन्ट हो सकता है, इसलिए सैनिक सचिव को वहाँ से हटाना जरुरी हैं। हमारे भी दरबार में एडीसी हैं, और लोग भी हैं। और नेपाल के प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा तो हमारे ही आदमी हैं। उनको भी सैनिक सचिव को हटाने के लिए प्रस्ताव भेज दिया। हमने उनको परिचालन किया और महाराज से कहकर सैनिक सचिव हटवाने को कहा। और महाराज ने भी उसको हटा दिया।’
नेपालको कुनै पनि पदमा नभएर पनि उनको बोलीले मिडियामा ठूलो स्थान पाउने, बेलाखबर भारत भ्रमणमा जाने कारण त यो पो रैछ कि क्या हो ? खोई यसबारे उनले अहिलेसम्म खण्डन पनि गरेका छैनन्।
माधव नेपाल त कस्तो दोधारे
पुस्तकको एक अंशमा वर्तमान प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको दोधारे पाराको खिल्ली उडाइएको छ। पुस्तकका अनुसार तत्कालीन विपक्षी नेता तथा एमाले महासचिव ‘यत्रो घटना घट्यो, अब यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ’ भनेर एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले निकै जोड दिएका रहेछन्। पुस्तकमा लेखिएको छ- सैनिक अस्पतालको पुस्तकालय हलमा अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रका साथै प्रधानमन्त्री कोइराला, प्रधानन्यायाधीश उपाध्याय, सभामुख रानाभाट, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष डा. मोहसिन, राजपरिषद स्थायी समितिका सभापति डा. रायमाझी र प्रमुख विपक्षी दलका नेता नेपाल सम्मिलित बैठक बस्यो। हामी सचिवहरू पनि सहभागी भयौँ। यही बैठकमा राजदरबार हत्याकाण्डबारे जाँचबुझ गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निधो भयो। सुरुमा न्यायक्षेत्रका व्यक्तिमात्र राखेर आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव आएको हो। तर महासचिव नेपालले नै ‘होइन, पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू र विपक्षीका नेतासमेत बसेर आयोग गठन गरौँ’ भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो। साथै उहाँले ‘यदि त्यसो नगर्ने हो भने उच्चस्तरीय आयोगमा प्रधानन्यायाधीशलाई अध्यक्ष राखेर सदस्यमा सभामुख रानाभाट र प्रमुख विपक्षी दलको नेताका रूपमा मलाईसमेत राख्नुहोस्’ भनी प्रस्ताव गर्नुभयो। बैठक सकेर फर्कने क्रममा समेत उहाँले ‘आयोगमा म छुटुँला नि’ भनिरहनुभएको थियो। तर गठन भइसकेपछि एमाले महासचिव नेपालले के कारणले हो, आयोगमा नबस्ने भनेर राजिनामा दिनुभयो।
यही कारणले पनि ज्ञानेन्द्र र माधव नेपालको सम्बन्ध पछिसम्मै पनि बिग्रेको भन्ने पनि सुनिएको थियो।
भारतको हस्तक्षेप
संविधानसभाको निर्वाचनमा भारतले नेपालका माओवादीलाई ठूलो शक्तिका रूपमा देख्न चाहेको थिएन। पहिले राजसंस्थालाई विस्थापित गर्न भारतले माओवादीलाई प्रयोग गर्यो भने संविधानसभाको निर्वाचन हुनुअघि माओवादीलाई ‘साइज’मा राख्न ‘मधेस कार्ड’ प्रयोग गर्न थाल्यो। यसै सन्दर्भमा म एउटा घटना सम्झन पुग्छु। २०६३ चैत ७ गते बुधबार साँझ भारतीय राजदूतावासमा कार्यरत द्वितीय सचिव दार्जिलिङनिवासी धीरज मुखियाको घरमा म केही साथीहरूका साथ डिनरमा गएको थिएँ। त्यसैदिन रौतहट जिल्लाको सदरमुकाम गौरमा माओवादीका २७ भन्दा बढी कार्यकर्ताको सामूहिक हत्या भएको थियो। हामी डिनरमा पुग्दा भारतीय दूतावासका तीन-चारजना कर्मचारी आइसकेका रहेछन्। तीमध्ये एकजनाको हातमा दुईवटा मोबाइल थिए। उनी एउटा सेटबाट सम्भवतः भारतीय राजदूत या आफ्नो हाकिमसँग र अर्कोबाट अन्य कुनै व्यक्तिसँग एकसुरले कुरा गरिरहेका थिए। उनी गौर घटनाको विवरण र अन्य जानकारी एउटा मोबाइलबाट ‘अपडेट’ गरी उक्त खबर अर्को मोबाइलबाट रिपोर्ट गरिरहेका थिए। साथै स्थानीय ‘इन्र्फमर’लाई केही निर्देशनसमेत दिँदै थिए। उनलाई गौरबाटै माओवादी कार्यकर्ताको हत्याबारे सम्पूर्ण ताजा विवरण आइरहेको थियो। त्यसबाट मलाई दूतावासका ती कर्मचारी भारतीय गुप्तचर संस्था रअका हुन् भन्ने स्पष्ट भयो।
संयोगवश उक्त घटनाको भोलिपल्ट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता डा. बाबुराम भट्टराईसँग मेरो भेट भयो। गौर घटनाबाट उहाँहरू निकै हताश र संवेदनशील मनस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले मलाई ‘भारतलाई हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो, तर भारतले हामीलाई पो उल्टै खेलाइरहेको रहेछ, अहिले आएर हामी स्तब्ध भएका छौँ’ भन्नुभयो।
भारत वीरेन्द्रसँग किन रिसायो ?
राजदरबार हत्याकाण्ड हुनुभन्दा झन्डै वर्षदिन अघिदेखि शाही नेपाली सेनाको आधुनिकीकरणको कार्ययोजना बनिरहेको थियो। यसै सिलसिलामा नेपालले ‘अल्ट्रा मोडर्न’ हतियार एचके जी- ३६ राइफल किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको थियो। यो हतियार नेपालमै ‘एसेम्बल’ गर्ने र दक्षिण एसियाली मुलुकमा बेच्नेसमेत योजना थियो। यसका लागि हतियार उत्पादक कम्पनी हेक्लर एन्ड कोकले समेत सहमति जनाइसकेको थियो। तर एचके जी- ३६ राइफल खरिद गर्ने र नेपालमै ‘एसेम्बल’ गर्ने योजना हाम्रो छिमेकी देश भारतलाई मनपरिरहेको थिएन। किनभने उसले भारतमै बनेको कम गुणस्तरको इन्सास राइफल बेच्न सबै किसिमले जोड दिइरहेको थियो। त्यसैले हतियारको राजनीति पनि राजदरबार हत्याकाण्डभित्र लुकेको एउटा प्रमुख कारण हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
हतियार प्रकरण चलिरहेकै बेला संसदले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित गरी लालमोहरका लागि राजदरबार पठाएको थियो। तर महाराजाधिराजबाट उक्त विधेयकमा लालमोहर लगाउनुपूर्व रायका लागि सर्वोच्च अदालत पठाइबक्सेको थियो। सर्वोच्चले उक्त नागरिकता विधेयक संविधानसम्मत छैन भन्दै खारेज गरिदिएको थियो। लालमोहर लागेको खण्डमा नेपालभित्र नेपालीहरू नै केही वर्षपछि अल्पमतमा पर्नसक्ने उक्त विधेयक खारेज भएपछि भारतका कैयौँ उच्च पदाधिकारीले सरकारसँग निकै चासो राखेर कुरासमेत गरेका थिए।
यसअघि २०४४ सालतिर नेपालले चीनबाट केही एन्टी एयरक्राफ्ट हतियार किन्दा पनि भारत निकै क्रुद्ध बनेको थियो। र नेपाललाई आर्थिक नाकाबन्दी गरेर नेपाली जनतालाई असह्य कष्ट दिएको थियो। यस्तै वीरेन्द्र सरकारबाट २०३१ सालमा सम्पन्न शुभराज्याभिषेकका अवसरमा नेपाललाई ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषित गरियोस् भनेर राखिबक्सेको प्रस्तावलाई संसारका सबैजसो महत्त्वपूर्ण ११६ देशले स्वागत र समर्थन गरेका थिए। तर भारतले यस विषयमा समेत नकारात्मक दृष्टिकोण राखेर समर्थन गरेको थिएन। यी त केही घटनामात्र हुन्।
२०५७ सालको अन्तिमतिर महाराजाधिराजबाट चीनको महत्त्वपूर्ण भ्रमण सम्पन्न गरिबक्सेको थियो। यतिबेला सरकार नेपालको माओवादी समस्या समाधान गर्ने र केही वर्षदेखि जारी राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने सोचाइमा होइबक्सन्थ्यो। त्यसका निम्ति तत्कालै शाही कदम चाल्नसक्ने अवस्था विकसित हुँदै थियो। सरकारबाट राजसंस्थाप्रति आस्था राख्ने र राष्ट्रवादी छवि बनाएका विभिन्न दलका नेताहरूसँग विचार-विमर्श गरिबक्सँदै थियो। पूर्ववरिष्ठ प्रशासक र सुरक्षाकर्मीहरूको ‘विशेष कार्यटोली’ बनाई मुलुकको समस्या समाधानका लागि योजना बनाउन लगाउनेबारे विचार भइरहेको थियो। अर्को विशेष कार्यटोली गठन गरी रणनीति तयार पार्न लगाउने र त्यसमार्फत माओवादीसँग वार्ता गर्ने सोचाइ थियो। यही क्रममा सरकारबाट भाइ पूर्वअधिराजकुमार धीरेन्द्र शाहलाई माओवादी नेताहरूसँग वार्ता गर्न खटाइबक्सेको थियो। साथै सरकारले शाही नेपाली सेनाका महासेनानी दिलीप रायमाझीलाई समेत माओवादीसँग सम्पर्क गर्न खटाइबक्सेको थियो।
माओवादीसँग कुनै हिसाबले सहमति भएपछि प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने र राजनीतिक नेताहरूको सहभागितामा गोलमेच सम्मेलन गरी माओवादीसहितको राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने सरकारको योजना थियो। साथै दुई वर्षपछि अर्को आमचुनाव गर्ने र चुनाव अगाडि संविधानको प्रस्तावना यथावत् राखी संविधान संशोधन गर्नेबारे समेत सरकारले गृहकार्य गरिबक्सेको थियो। संविधान संशोधन गरी राजाको भूमिका बेलायत या जापानको राजाको जस्तो वा भारतका राष्ट्रपतिको जस्तो निर्धारण गरिनुपर्छ भन्ने पनि सरकारको सोचाइ थियो। यो प्रस्ताव माओवादीलाई मान्य नभए राज्यका सबै शक्ति प्रयोग गरेर उसलाई निःशस्त्रीकरण गरी राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने रणनीति पनि सरकारबाट सोचिबक्सँदै थियो। यसका लागि बेलायत र अमेरिकाको सहयोग लिनेबारे समेत प्रयास भइरहेको थियो। खासगरी यी दुई मुलुकका अधिकांश नेता, कूटनीतिज्ञ या अन्य पदाधिकारीहरू जसले महाराजाधिराजको दर्शनभेट पाउँथे, उनीहरू नेपालमा सुशासन भएन, भ्रष्टाचार बढ्यो, असुरक्षाका कारण आतङ्क फैलियो आदि कुराहरू गरेर सरकारलाई अप्रत्यक्ष रूपमा कुन न कुनै कदम चाल्न सुझाव दिइरहेका हुन्थे। सम्भवतः सरकारबाट चीन भ्रमणका अवसरमा समेत सहयोगको आश्वासन पाइबक्सेको थियो।
माओवादी समस्या नेपालका लागिमात्र नभएर भारतको समेत दीर्घकालीन समस्या हुनसक्छ भन्ने सरकारको विश्लेषण थियो। त्यसैले आफूले उठाउन चाहिबक्सेको कदममा भारतको सहयोग लिन मौसुफबाट व्यक्तिगत रूपमै प्रयास भइरहेको थियो। यसमा भारतको दृष्टिकोण सकारात्मक भएन भने माओवादीसँग रहेको उसको सम्बन्ध उजागर हुनेहुँदा भारतलाई नै असजिलो हुनसक्ने सरकारको बुझाइ थियो।
माओवादीलाई भारतमा तालिम
भारतले माओवादीलाई संरक्षण र सहयोग दिएको थियो भन्ने कुराका अनेकौँ संवेदनशील प्रसङ्गहरू म सैनिक सचिव छँदै जानकारीमा आएका हुन्। तीमध्ये एउटा प्रसङ्ग यहाँ उल्लेख गरौँ। २०६० असारतिर सशस्त्र प्रहरीबलको एउटा कम्पनी कमान्डो तालिमका लागि भारत गएको थियो। टोलीले देहरादुनदेखि ७० किलोमिटर टाढा मसुरीनजिकै जङ्गल र पहाडी इलाका रहेको चक्रातामा तालिम लिएको थियो। तालिम सकिएपछि नेपाल फर्किएर एकजना प्रहरी निरीक्षकले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सहवीर थापालाई तालिमका क्रममा देखेका र सुनेका केही प्रसङ्ग सुनाएछन्। तिनका कुरा सुनेर सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक थापा मलाई भेट्न आउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘सशस्त्रको एउटा गुल्म भारतको चक्रातामा तालिमका लागि गएको थियो। त्यहाँ देखे-सुनेअनुसार उक्त गुल्म त्यहाँ गएको एक महिना अगाडि नेपालका माओवादीको टोलीले पनि सोही स्थानमा तालिम लिएको बुझियो। यो ज्यादै गम्भीर विषय हो।
यो कुरा सुनेर म अचम्ममा परेँ। चक्रातास्थित सशस्त्र तालिम केन्द्रमा भारतले पहिले श्रीलङ्काली पृथकतावादी तमिल विद्रोहीलाई पनि तालिम दिएको थियो। बङ्गलादेश स्वतन्त्रताका लागि मुक्ति वाहिनीलाई पनि भारतले सोही केन्द्रमा तालिम दिएको थियो। चक्राता तालिम केन्द्रस्थित इस्ट्याब्लिसमेन्ट- २२ नामक कम्प्लेक्स अमेरिकाले बनाइदिएको हो। अमेरिका र भारतले नेपालमा स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलनका लागि लडाकु तयार पार्ने क्रममा खम्पा लडाकुलाई समेत सोही स्थानमा सशस्त्र तालिम दिएका थिए। यस पृष्ठभूमिमा नेपालमा माओवादीको सशस्त्र शक्ति बढ्नु र सफल हुँदै जानुमा यो तालिम पनि महत्त्वपूर्ण कारण हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्यो।
हत्या किन भयो ?
मान्छेमा विभिन्न कमजोरी स्वाभाविक रूपले हुन्छन्। त्यस्तै कमी-कमजोरी दीपेन्द्र सरकारमा पनि थिए। सरकारको सबैभन्दा मुख्य कमजोरी महिला नै थियो। त्यस्तै एउटा परिवारमा हुनसक्ने कलह या झगडा राजा वीरेन्द्रको परिवारमा पनि थियो। दरबारमा काम गरेको लामो अनुभवका आधारबाट हेर्दा मलाई युवराजाधिराजको विवाहका सन्दर्भमा दरबारभित्र उठेको किचलोमा दीपेन्द्र सरकारलाई कुनै वैदेशिक शक्तिले खेलाएको अनुभव हुन्छ। यो मूलतः राजनीतिक षडयन्त्र थियो।
२०५७ सालको मध्यतिर सरकारबाट मलाई एउटा गोप्य फाइल अध्ययन गर्न दिइबक्सेको थियो। उक्त फाइलमा देशमा सङ्कट आएको अवस्थामा अपनाउनुपर्ने विभिन्न रणनीतिबारे उल्लेख गरिएको थियो। त्यस योजनाको नाम थियो- ‘वाज’। यसक्रममा सरकार पूर्वप्रधानसेनापति धर्मपालवरसिंह थापालाई अतिरथी -फिल्ड मार्सल) बनाएर सबै सुरक्षा निकायसँग समन्वयकर्ताको जिम्मेवारी दिने सोचमा होइबक्सन्थ्यो। उहाँलाई २०५८ वैशाख १ गते अतिरथी बनाउने तय भएको थियो। यसै समयमा राजनीतिक नेताहरू र उनीहरूका गतिविधिमा समेत निगरानी राख्ने योजना बनेको थियो। सरकारको योजना कार्यान्वयन भएको भए त्यसैबेला माओवादी समस्या समाधान हुने थियो। साथै २०४६ सालमा नराम्ररी क्षति भएको राजसंस्थाको छवि बढ्ने थियो र राजसंस्थाको भविष्य सुनिश्चित पनि हुने थियो। यो कुरा बेग्लै हो, सरकारको योजनाले अर्कै मोड लिएर वा अन्य कुनै कारणबाट पञ्चायती व्यवस्थाको पुनरावृत्ति भएको भए राजसंस्था त्यसै समयमा समाप्त हुने अवस्था सिर्जना हुन पनि सक्थ्यो।
मुलुकको समस्या समाधानका लागि यसरी एउटा गम्भीर योजनाले आकार लिन लागेका बेला रहस्यमय तरिकाले राजदरबार हत्याकाण्ड हुन पुग्यो। त्यसैले यस घटनामा स्वदेशी तथा विदेशी विभिन्न तत्त्वहरूको हात हुनसक्छ भन्ने मेरो विश्लेषण तथा निष्कर्ष रहेको छ। दुर्भाग्यवश आजसम्म त्यो पाटोको छानबिन हुनसकेको छैन।
भारतीय दूतावासलाई किन चाहियो दरबारका कर्मचारीको बायोडाटा ?
२०५९ जेठ २७ गते सोमबार । भारतीय राजदूतावासले दरबारमा कार्यरत व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न थालेको बुझिएको छ । त्यसअनुसार चिरनशमशेर थापा र विश्वविक्रम शाहले आ-आफ्नो व्यक्तिगत विवरण राजदूतावासमा पठाइसकेको र सुदनप्रसाद पोखरेलले पठाउन तयारी गरिरहेको कुरा आएको छ । त्यसै क्रममा मलाई सचिव विश्वविक्रमले ‘भारतीय राजदूतावासबाट जर्साबको व्यक्तिगत विवरण मागिएको छ, मलाई पठाइदिनू’ भन्नुभयो । मैले ‘मेरो व्यक्तिगत विवरण शाही जंगी अड्डा र राजदरबारमा मात्र रहन्छ, म अरू कसैलाई व्यक्तिगत विवरण पठाउँदिनँ’ भनिदिएँ । यो ज्यादै संवेदनशील विषय हो । यसका निम्ति मैले प्रमुख निजीसचिव सुदनप्रसाद पोखरेललाई गालीसमेत गरेँ । उहाँले विश्वले भन्यो भनेर हल्का रूपमा लिनुभयो ।
मैले यो कुरा सरकारमा जाहेर गरेँ ।
सरकार एकदमै रिसाइबक्स्यो । ‘बायोडाटा किन पठाउने ?’ सरकार क्रूद्ध होइबक्स्यो ।
परपीडक थिए दीपेन्द्र
परपीडक स्वभाव दीपेन्द्र सरकारमा सानैदेखि देखिन्थ्यो । दरबारमा उडिरहेको परेवा गुलेली हानेर मार्न खोजिबक्सन्थ्यो । गुलेली लागेर परेवा भुइँमा खस्दथ्यो पनि । अनि परेवा मरेको छैन भने त्यसलाई झनै दुःख दिएर मार्ने गरिबक्सन्थ्यो । उडिरहेको कागलाई पनि गोली हानेर झार्ने । र, त्यसै गर्ने । कहिलेकाहीँ जिउँदो मुसा समात्ने र पुच्छरमा आगो लगाइदिएर छोडिदिने । त्यसलाई तड्पाई-तड्पाई मार्ने ।
धेरै वर्षपछि दीपेन्द्र सरकारसम्बन्धी एउटा प्रसंग मैले सुनेको थिएँ । मौसुफ जन्मिबक्सेपछि न्वारानको दिन चिना बनाउने क्रममा ज्योतिषी दिव्यमंगल जोशीले ‘युवराजाधिराजको जन्म लगन ज्यादै खराब छ, राजपरिवारका लागि अनिष्ट पनि हुन सक्छ, राजा हुने योग पनि छैन’ भन्नुभएछ । यसपछि दरबारबाट उहाँलाई चिना सच्याएर राम्रो बनाउनू भनिएको रहेछ । तर, उहाँले मान्नुभएनछ । अनि तत्कालै उहाँलाई हटाएर अर्का ज्योतिषी डा. मंगलराज जोशीलाई ल्याएर चिना सच्याउन लगाइएछ । यो घटनापछि ज्योतिषी दिव्यमंगल जोशी कहिल्यै राजदरबार आउनुभएनछ । युवराजाधिराज दीपेन्द्रको स्वभाव, चरित्र र समग्र घटनाक्रम हेर्दा लाग्छ, ज्योतिषी दिव्यमंगल जोशीसामु सरकार र राजपरिवारको भविष्य त्यतिबेलै छर्लंग भइसकेको रहेछ ।
December 28th, 2010विकिलिक्सले नेपालको दरबार हत्याकान्डबारे केही सूचना चुहाउला कि भनेर मुख बाएर बसे पनि उनीहरुले अझै नेपालस्थित दूतावासबाट पठाएका सूचनाहरु चुहाएका छैनन्। अब त विकिलिक्सको समाचार पनि कम बन्न थालिसकेको छ। यसै मौकामा कान्तिपुर र नयाँ पत्रिका दैनिकले दरबारका तथ्यहरु चुहाएका छन्। यी सूचनाहरु सेनाका पूर्वरथी विवेककुमार शाहको बजारमा आउन बाँकी पुस्तक ‘मैले देखेको दरबार’ बाट साभार गरिएका हुन्। यसमा अहिलेसम्म हामीले नसुनेका कुराहरु पनि रहेछन्।
वर्तमान प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापालाई त नङ्ग्याएकै छ यो पुस्तकले, माओवादीलाई भारतले तालिम दिएको आरोप पनि लगाएको छ। अहिलेसम्म दरबार हत्याकान्डको कुरा गर्दा त्यसको सीधा दोष ज्ञानेन्द्र र पारसलाई दिने र उनीहरुलाई शंका गर्ने प्रवृत्ति विपरीत शाहको पुस्तकमा भने हत्याकान्डमा देशी तथा विदेशी विशेषतः भारतको हात हुनसक्ने संकेत गरिएको छ।
“सूर्यबहादुर थापा त भारत कै मान्छे”
पुस्तकको एउटा अंशमा यस्तो छ- संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति स्थापना मिसन कोसोभो गएका नेपाल प्रहरीका एक अधिकृतले मलाई त्यहाँबाट फर्किएर आएपछि सुनाएका थिए, ‘कोसोभो मिसनमा मैले काम गर्ने सेक्टरका प्रमुख भारतीय सिनियर आईपीएस अधिकृत थिए। एकदिन कुराकानीकै क्रममा उनले भने, ‘देखो हम नेपाल में जो चाहते हैं, वही होता है। दरबार में एक सैनिक सचिवको मालुम हो गया हैं कि भारत नेपाल के माओवादीओंको तालिम दे रहा है। भारत को लगा कि इससे उसको इसमें इम्ब्यारेसमेन्ट हो सकता है, इसलिए सैनिक सचिव को वहाँ से हटाना जरुरी हैं। हमारे भी दरबार में एडीसी हैं, और लोग भी हैं। और नेपाल के प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा तो हमारे ही आदमी हैं। उनको भी सैनिक सचिव को हटाने के लिए प्रस्ताव भेज दिया। हमने उनको परिचालन किया और महाराज से कहकर सैनिक सचिव हटवाने को कहा। और महाराज ने भी उसको हटा दिया।’
नेपालको कुनै पनि पदमा नभएर पनि उनको बोलीले मिडियामा ठूलो स्थान पाउने, बेलाखबर भारत भ्रमणमा जाने कारण त यो पो रैछ कि क्या हो ? खोई यसबारे उनले अहिलेसम्म खण्डन पनि गरेका छैनन्।
माधव नेपाल त कस्तो दोधारे
पुस्तकको एक अंशमा वर्तमान प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको दोधारे पाराको खिल्ली उडाइएको छ। पुस्तकका अनुसार तत्कालीन विपक्षी नेता तथा एमाले महासचिव ‘यत्रो घटना घट्यो, अब यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ’ भनेर एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले निकै जोड दिएका रहेछन्। पुस्तकमा लेखिएको छ- सैनिक अस्पतालको पुस्तकालय हलमा अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रका साथै प्रधानमन्त्री कोइराला, प्रधानन्यायाधीश उपाध्याय, सभामुख रानाभाट, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष डा. मोहसिन, राजपरिषद स्थायी समितिका सभापति डा. रायमाझी र प्रमुख विपक्षी दलका नेता नेपाल सम्मिलित बैठक बस्यो। हामी सचिवहरू पनि सहभागी भयौँ। यही बैठकमा राजदरबार हत्याकाण्डबारे जाँचबुझ गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निधो भयो। सुरुमा न्यायक्षेत्रका व्यक्तिमात्र राखेर आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव आएको हो। तर महासचिव नेपालले नै ‘होइन, पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू र विपक्षीका नेतासमेत बसेर आयोग गठन गरौँ’ भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो। साथै उहाँले ‘यदि त्यसो नगर्ने हो भने उच्चस्तरीय आयोगमा प्रधानन्यायाधीशलाई अध्यक्ष राखेर सदस्यमा सभामुख रानाभाट र प्रमुख विपक्षी दलको नेताका रूपमा मलाईसमेत राख्नुहोस्’ भनी प्रस्ताव गर्नुभयो। बैठक सकेर फर्कने क्रममा समेत उहाँले ‘आयोगमा म छुटुँला नि’ भनिरहनुभएको थियो। तर गठन भइसकेपछि एमाले महासचिव नेपालले के कारणले हो, आयोगमा नबस्ने भनेर राजिनामा दिनुभयो।
यही कारणले पनि ज्ञानेन्द्र र माधव नेपालको सम्बन्ध पछिसम्मै पनि बिग्रेको भन्ने पनि सुनिएको थियो।
भारतको हस्तक्षेप
संविधानसभाको निर्वाचनमा भारतले नेपालका माओवादीलाई ठूलो शक्तिका रूपमा देख्न चाहेको थिएन। पहिले राजसंस्थालाई विस्थापित गर्न भारतले माओवादीलाई प्रयोग गर्यो भने संविधानसभाको निर्वाचन हुनुअघि माओवादीलाई ‘साइज’मा राख्न ‘मधेस कार्ड’ प्रयोग गर्न थाल्यो। यसै सन्दर्भमा म एउटा घटना सम्झन पुग्छु। २०६३ चैत ७ गते बुधबार साँझ भारतीय राजदूतावासमा कार्यरत द्वितीय सचिव दार्जिलिङनिवासी धीरज मुखियाको घरमा म केही साथीहरूका साथ डिनरमा गएको थिएँ। त्यसैदिन रौतहट जिल्लाको सदरमुकाम गौरमा माओवादीका २७ भन्दा बढी कार्यकर्ताको सामूहिक हत्या भएको थियो। हामी डिनरमा पुग्दा भारतीय दूतावासका तीन-चारजना कर्मचारी आइसकेका रहेछन्। तीमध्ये एकजनाको हातमा दुईवटा मोबाइल थिए। उनी एउटा सेटबाट सम्भवतः भारतीय राजदूत या आफ्नो हाकिमसँग र अर्कोबाट अन्य कुनै व्यक्तिसँग एकसुरले कुरा गरिरहेका थिए। उनी गौर घटनाको विवरण र अन्य जानकारी एउटा मोबाइलबाट ‘अपडेट’ गरी उक्त खबर अर्को मोबाइलबाट रिपोर्ट गरिरहेका थिए। साथै स्थानीय ‘इन्र्फमर’लाई केही निर्देशनसमेत दिँदै थिए। उनलाई गौरबाटै माओवादी कार्यकर्ताको हत्याबारे सम्पूर्ण ताजा विवरण आइरहेको थियो। त्यसबाट मलाई दूतावासका ती कर्मचारी भारतीय गुप्तचर संस्था रअका हुन् भन्ने स्पष्ट भयो।
संयोगवश उक्त घटनाको भोलिपल्ट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता डा. बाबुराम भट्टराईसँग मेरो भेट भयो। गौर घटनाबाट उहाँहरू निकै हताश र संवेदनशील मनस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले मलाई ‘भारतलाई हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो, तर भारतले हामीलाई पो उल्टै खेलाइरहेको रहेछ, अहिले आएर हामी स्तब्ध भएका छौँ’ भन्नुभयो।
भारत वीरेन्द्रसँग किन रिसायो ?
राजदरबार हत्याकाण्ड हुनुभन्दा झन्डै वर्षदिन अघिदेखि शाही नेपाली सेनाको आधुनिकीकरणको कार्ययोजना बनिरहेको थियो। यसै सिलसिलामा नेपालले ‘अल्ट्रा मोडर्न’ हतियार एचके जी- ३६ राइफल किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको थियो। यो हतियार नेपालमै ‘एसेम्बल’ गर्ने र दक्षिण एसियाली मुलुकमा बेच्नेसमेत योजना थियो। यसका लागि हतियार उत्पादक कम्पनी हेक्लर एन्ड कोकले समेत सहमति जनाइसकेको थियो। तर एचके जी- ३६ राइफल खरिद गर्ने र नेपालमै ‘एसेम्बल’ गर्ने योजना हाम्रो छिमेकी देश भारतलाई मनपरिरहेको थिएन। किनभने उसले भारतमै बनेको कम गुणस्तरको इन्सास राइफल बेच्न सबै किसिमले जोड दिइरहेको थियो। त्यसैले हतियारको राजनीति पनि राजदरबार हत्याकाण्डभित्र लुकेको एउटा प्रमुख कारण हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
हतियार प्रकरण चलिरहेकै बेला संसदले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित गरी लालमोहरका लागि राजदरबार पठाएको थियो। तर महाराजाधिराजबाट उक्त विधेयकमा लालमोहर लगाउनुपूर्व रायका लागि सर्वोच्च अदालत पठाइबक्सेको थियो। सर्वोच्चले उक्त नागरिकता विधेयक संविधानसम्मत छैन भन्दै खारेज गरिदिएको थियो। लालमोहर लागेको खण्डमा नेपालभित्र नेपालीहरू नै केही वर्षपछि अल्पमतमा पर्नसक्ने उक्त विधेयक खारेज भएपछि भारतका कैयौँ उच्च पदाधिकारीले सरकारसँग निकै चासो राखेर कुरासमेत गरेका थिए।
यसअघि २०४४ सालतिर नेपालले चीनबाट केही एन्टी एयरक्राफ्ट हतियार किन्दा पनि भारत निकै क्रुद्ध बनेको थियो। र नेपाललाई आर्थिक नाकाबन्दी गरेर नेपाली जनतालाई असह्य कष्ट दिएको थियो। यस्तै वीरेन्द्र सरकारबाट २०३१ सालमा सम्पन्न शुभराज्याभिषेकका अवसरमा नेपाललाई ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषित गरियोस् भनेर राखिबक्सेको प्रस्तावलाई संसारका सबैजसो महत्त्वपूर्ण ११६ देशले स्वागत र समर्थन गरेका थिए। तर भारतले यस विषयमा समेत नकारात्मक दृष्टिकोण राखेर समर्थन गरेको थिएन। यी त केही घटनामात्र हुन्।
२०५७ सालको अन्तिमतिर महाराजाधिराजबाट चीनको महत्त्वपूर्ण भ्रमण सम्पन्न गरिबक्सेको थियो। यतिबेला सरकार नेपालको माओवादी समस्या समाधान गर्ने र केही वर्षदेखि जारी राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने सोचाइमा होइबक्सन्थ्यो। त्यसका निम्ति तत्कालै शाही कदम चाल्नसक्ने अवस्था विकसित हुँदै थियो। सरकारबाट राजसंस्थाप्रति आस्था राख्ने र राष्ट्रवादी छवि बनाएका विभिन्न दलका नेताहरूसँग विचार-विमर्श गरिबक्सँदै थियो। पूर्ववरिष्ठ प्रशासक र सुरक्षाकर्मीहरूको ‘विशेष कार्यटोली’ बनाई मुलुकको समस्या समाधानका लागि योजना बनाउन लगाउनेबारे विचार भइरहेको थियो। अर्को विशेष कार्यटोली गठन गरी रणनीति तयार पार्न लगाउने र त्यसमार्फत माओवादीसँग वार्ता गर्ने सोचाइ थियो। यही क्रममा सरकारबाट भाइ पूर्वअधिराजकुमार धीरेन्द्र शाहलाई माओवादी नेताहरूसँग वार्ता गर्न खटाइबक्सेको थियो। साथै सरकारले शाही नेपाली सेनाका महासेनानी दिलीप रायमाझीलाई समेत माओवादीसँग सम्पर्क गर्न खटाइबक्सेको थियो।
माओवादीसँग कुनै हिसाबले सहमति भएपछि प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने र राजनीतिक नेताहरूको सहभागितामा गोलमेच सम्मेलन गरी माओवादीसहितको राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने सरकारको योजना थियो। साथै दुई वर्षपछि अर्को आमचुनाव गर्ने र चुनाव अगाडि संविधानको प्रस्तावना यथावत् राखी संविधान संशोधन गर्नेबारे समेत सरकारले गृहकार्य गरिबक्सेको थियो। संविधान संशोधन गरी राजाको भूमिका बेलायत या जापानको राजाको जस्तो वा भारतका राष्ट्रपतिको जस्तो निर्धारण गरिनुपर्छ भन्ने पनि सरकारको सोचाइ थियो। यो प्रस्ताव माओवादीलाई मान्य नभए राज्यका सबै शक्ति प्रयोग गरेर उसलाई निःशस्त्रीकरण गरी राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने रणनीति पनि सरकारबाट सोचिबक्सँदै थियो। यसका लागि बेलायत र अमेरिकाको सहयोग लिनेबारे समेत प्रयास भइरहेको थियो। खासगरी यी दुई मुलुकका अधिकांश नेता, कूटनीतिज्ञ या अन्य पदाधिकारीहरू जसले महाराजाधिराजको दर्शनभेट पाउँथे, उनीहरू नेपालमा सुशासन भएन, भ्रष्टाचार बढ्यो, असुरक्षाका कारण आतङ्क फैलियो आदि कुराहरू गरेर सरकारलाई अप्रत्यक्ष रूपमा कुन न कुनै कदम चाल्न सुझाव दिइरहेका हुन्थे। सम्भवतः सरकारबाट चीन भ्रमणका अवसरमा समेत सहयोगको आश्वासन पाइबक्सेको थियो।
माओवादी समस्या नेपालका लागिमात्र नभएर भारतको समेत दीर्घकालीन समस्या हुनसक्छ भन्ने सरकारको विश्लेषण थियो। त्यसैले आफूले उठाउन चाहिबक्सेको कदममा भारतको सहयोग लिन मौसुफबाट व्यक्तिगत रूपमै प्रयास भइरहेको थियो। यसमा भारतको दृष्टिकोण सकारात्मक भएन भने माओवादीसँग रहेको उसको सम्बन्ध उजागर हुनेहुँदा भारतलाई नै असजिलो हुनसक्ने सरकारको बुझाइ थियो।
माओवादीलाई भारतमा तालिम
भारतले माओवादीलाई संरक्षण र सहयोग दिएको थियो भन्ने कुराका अनेकौँ संवेदनशील प्रसङ्गहरू म सैनिक सचिव छँदै जानकारीमा आएका हुन्। तीमध्ये एउटा प्रसङ्ग यहाँ उल्लेख गरौँ। २०६० असारतिर सशस्त्र प्रहरीबलको एउटा कम्पनी कमान्डो तालिमका लागि भारत गएको थियो। टोलीले देहरादुनदेखि ७० किलोमिटर टाढा मसुरीनजिकै जङ्गल र पहाडी इलाका रहेको चक्रातामा तालिम लिएको थियो। तालिम सकिएपछि नेपाल फर्किएर एकजना प्रहरी निरीक्षकले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सहवीर थापालाई तालिमका क्रममा देखेका र सुनेका केही प्रसङ्ग सुनाएछन्। तिनका कुरा सुनेर सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक थापा मलाई भेट्न आउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘सशस्त्रको एउटा गुल्म भारतको चक्रातामा तालिमका लागि गएको थियो। त्यहाँ देखे-सुनेअनुसार उक्त गुल्म त्यहाँ गएको एक महिना अगाडि नेपालका माओवादीको टोलीले पनि सोही स्थानमा तालिम लिएको बुझियो। यो ज्यादै गम्भीर विषय हो।
यो कुरा सुनेर म अचम्ममा परेँ। चक्रातास्थित सशस्त्र तालिम केन्द्रमा भारतले पहिले श्रीलङ्काली पृथकतावादी तमिल विद्रोहीलाई पनि तालिम दिएको थियो। बङ्गलादेश स्वतन्त्रताका लागि मुक्ति वाहिनीलाई पनि भारतले सोही केन्द्रमा तालिम दिएको थियो। चक्राता तालिम केन्द्रस्थित इस्ट्याब्लिसमेन्ट- २२ नामक कम्प्लेक्स अमेरिकाले बनाइदिएको हो। अमेरिका र भारतले नेपालमा स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलनका लागि लडाकु तयार पार्ने क्रममा खम्पा लडाकुलाई समेत सोही स्थानमा सशस्त्र तालिम दिएका थिए। यस पृष्ठभूमिमा नेपालमा माओवादीको सशस्त्र शक्ति बढ्नु र सफल हुँदै जानुमा यो तालिम पनि महत्त्वपूर्ण कारण हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्यो।
हत्या किन भयो ?
मान्छेमा विभिन्न कमजोरी स्वाभाविक रूपले हुन्छन्। त्यस्तै कमी-कमजोरी दीपेन्द्र सरकारमा पनि थिए। सरकारको सबैभन्दा मुख्य कमजोरी महिला नै थियो। त्यस्तै एउटा परिवारमा हुनसक्ने कलह या झगडा राजा वीरेन्द्रको परिवारमा पनि थियो। दरबारमा काम गरेको लामो अनुभवका आधारबाट हेर्दा मलाई युवराजाधिराजको विवाहका सन्दर्भमा दरबारभित्र उठेको किचलोमा दीपेन्द्र सरकारलाई कुनै वैदेशिक शक्तिले खेलाएको अनुभव हुन्छ। यो मूलतः राजनीतिक षडयन्त्र थियो।
२०५७ सालको मध्यतिर सरकारबाट मलाई एउटा गोप्य फाइल अध्ययन गर्न दिइबक्सेको थियो। उक्त फाइलमा देशमा सङ्कट आएको अवस्थामा अपनाउनुपर्ने विभिन्न रणनीतिबारे उल्लेख गरिएको थियो। त्यस योजनाको नाम थियो- ‘वाज’। यसक्रममा सरकार पूर्वप्रधानसेनापति धर्मपालवरसिंह थापालाई अतिरथी -फिल्ड मार्सल) बनाएर सबै सुरक्षा निकायसँग समन्वयकर्ताको जिम्मेवारी दिने सोचमा होइबक्सन्थ्यो। उहाँलाई २०५८ वैशाख १ गते अतिरथी बनाउने तय भएको थियो। यसै समयमा राजनीतिक नेताहरू र उनीहरूका गतिविधिमा समेत निगरानी राख्ने योजना बनेको थियो। सरकारको योजना कार्यान्वयन भएको भए त्यसैबेला माओवादी समस्या समाधान हुने थियो। साथै २०४६ सालमा नराम्ररी क्षति भएको राजसंस्थाको छवि बढ्ने थियो र राजसंस्थाको भविष्य सुनिश्चित पनि हुने थियो। यो कुरा बेग्लै हो, सरकारको योजनाले अर्कै मोड लिएर वा अन्य कुनै कारणबाट पञ्चायती व्यवस्थाको पुनरावृत्ति भएको भए राजसंस्था त्यसै समयमा समाप्त हुने अवस्था सिर्जना हुन पनि सक्थ्यो।
मुलुकको समस्या समाधानका लागि यसरी एउटा गम्भीर योजनाले आकार लिन लागेका बेला रहस्यमय तरिकाले राजदरबार हत्याकाण्ड हुन पुग्यो। त्यसैले यस घटनामा स्वदेशी तथा विदेशी विभिन्न तत्त्वहरूको हात हुनसक्छ भन्ने मेरो विश्लेषण तथा निष्कर्ष रहेको छ। दुर्भाग्यवश आजसम्म त्यो पाटोको छानबिन हुनसकेको छैन।
भारतीय दूतावासलाई किन चाहियो दरबारका कर्मचारीको बायोडाटा ?
२०५९ जेठ २७ गते सोमबार । भारतीय राजदूतावासले दरबारमा कार्यरत व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न थालेको बुझिएको छ । त्यसअनुसार चिरनशमशेर थापा र विश्वविक्रम शाहले आ-आफ्नो व्यक्तिगत विवरण राजदूतावासमा पठाइसकेको र सुदनप्रसाद पोखरेलले पठाउन तयारी गरिरहेको कुरा आएको छ । त्यसै क्रममा मलाई सचिव विश्वविक्रमले ‘भारतीय राजदूतावासबाट जर्साबको व्यक्तिगत विवरण मागिएको छ, मलाई पठाइदिनू’ भन्नुभयो । मैले ‘मेरो व्यक्तिगत विवरण शाही जंगी अड्डा र राजदरबारमा मात्र रहन्छ, म अरू कसैलाई व्यक्तिगत विवरण पठाउँदिनँ’ भनिदिएँ । यो ज्यादै संवेदनशील विषय हो । यसका निम्ति मैले प्रमुख निजीसचिव सुदनप्रसाद पोखरेललाई गालीसमेत गरेँ । उहाँले विश्वले भन्यो भनेर हल्का रूपमा लिनुभयो ।
मैले यो कुरा सरकारमा जाहेर गरेँ ।
सरकार एकदमै रिसाइबक्स्यो । ‘बायोडाटा किन पठाउने ?’ सरकार क्रूद्ध होइबक्स्यो ।
परपीडक थिए दीपेन्द्र
परपीडक स्वभाव दीपेन्द्र सरकारमा सानैदेखि देखिन्थ्यो । दरबारमा उडिरहेको परेवा गुलेली हानेर मार्न खोजिबक्सन्थ्यो । गुलेली लागेर परेवा भुइँमा खस्दथ्यो पनि । अनि परेवा मरेको छैन भने त्यसलाई झनै दुःख दिएर मार्ने गरिबक्सन्थ्यो । उडिरहेको कागलाई पनि गोली हानेर झार्ने । र, त्यसै गर्ने । कहिलेकाहीँ जिउँदो मुसा समात्ने र पुच्छरमा आगो लगाइदिएर छोडिदिने । त्यसलाई तड्पाई-तड्पाई मार्ने ।
धेरै वर्षपछि दीपेन्द्र सरकारसम्बन्धी एउटा प्रसंग मैले सुनेको थिएँ । मौसुफ जन्मिबक्सेपछि न्वारानको दिन चिना बनाउने क्रममा ज्योतिषी दिव्यमंगल जोशीले ‘युवराजाधिराजको जन्म लगन ज्यादै खराब छ, राजपरिवारका लागि अनिष्ट पनि हुन सक्छ, राजा हुने योग पनि छैन’ भन्नुभएछ । यसपछि दरबारबाट उहाँलाई चिना सच्याएर राम्रो बनाउनू भनिएको रहेछ । तर, उहाँले मान्नुभएनछ । अनि तत्कालै उहाँलाई हटाएर अर्का ज्योतिषी डा. मंगलराज जोशीलाई ल्याएर चिना सच्याउन लगाइएछ । यो घटनापछि ज्योतिषी दिव्यमंगल जोशी कहिल्यै राजदरबार आउनुभएनछ । युवराजाधिराज दीपेन्द्रको स्वभाव, चरित्र र समग्र घटनाक्रम हेर्दा लाग्छ, ज्योतिषी दिव्यमंगल जोशीसामु सरकार र राजपरिवारको भविष्य त्यतिबेलै छर्लंग भइसकेको रहेछ ।
|
|
0 comments
Write Down Your Responses