‘संघीयता र शासकीय स्वरूपमा सबै प्रस्ट हुनु जरुरी'
काठमाडौं, २९ चैत । कांग्रेस महासमितिको बैठकमा संघीयता र शासकीय स्वरूपमा प्रस्ट निर्णय लिन दबाब परेको छ । यसअघि प्रस्टता नहुँदा संविधान बन्न नसकेको भन्दै सदस्यहरूले चुनावी माहोल बनाउन पनि यी विषयमा प्रस्ट निर्णय गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिएका हन् ।
बुधबार बैठकमा १४ वटै अञ्चलबाट समूहगत रूपमा प्रतिनिधिहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । सदस्यलाई मात्र बोल्न दिँदा लामो समय लाग्ने भएकाले बुधबारबाट अञ्चलगत रूपमा छलफल गराएको हो ।
महासमितिको सदस्यहरूले संघीयतामा प्रस्ट निर्णय लिन नसकिए चुनावमा असजिलो पर्ने भन्दै प्रस्ट निर्णय लिन दबाब दिएको केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजालले बताए । राजनीतिक, विधान, सांगठनिक प्रस्तावमा माथिको छलफलमा सदस्यहरूले आ–आºनो धारणा राखेका थिए । संघीयतामा एकल जातीय पहिचान स्वीकार्न नसकिने सदस्यहरूले बताएका थिए । ‘केही साथीहरूबाट ६, १३ र ११ प्रदेश बनाउन पनि सुझाव आएको छ, भौगोलिक, ऐतिहासिक, भाषिक पहिचान र सामथ्र्यलाई आधार मानी ७ भन्दा बढी प्रदेश नबनाउन धेरैको जोड छ’, रिजालले भने । सदस्यहरूले नेपालको आर्थिक सम्भाव्यताले धेरै प्रदेश धान्न नसक्ने भन्दै बढीमा सात प्रदेशमा जान सुझाव दिएको एक नेताले बताए ।
संविधानसभा चुनावको रणनीति तय गर्न बसेको बैठकमा उप–सभापति रामचन्द्र पौडेलले संघीयताको विषयमा दुईवटा प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उनले बहुपहिचानलाई स्वीकार गर्न सकिने ७ र १३ प्रदेशको दुईवटा विकल्प पेश गरेका थिए तर महासमितिका सदस्यहरूले उनको प्रस्ताव अमूर्त भएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
धेरै सदस्यहरूको सुझाव संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने संसदीय व्यवस्थामा जानका लागि आएको नेता रिजालले बताए । पौडेलको प्रस्तावमा यसअघि मिश्रित प्रणालीमा सहमति नभएको भन्दै संसदीय प्रणालीमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ तर प्रष्ट रूपमा शासकीय स्वरूपको विषय नउठेको भन्दै सदस्यहरूले विरोध जनाएका छन् ।
छलफलमा सदस्यहरूले माओवादीको सामु कांग्रेसले घुँडा टेकेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । ‘पार्टी एक ढिक्का बनाउन नसकेकोमा धेरैको दुखेसो रह्यो, पार्टीको
बैठकमा चुनावी मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष रहेका प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने विषय चर्को रूपमा उठेको छ । प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश दुबै भूमिकामा रहँदा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने भन्दै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्न सदस्यहरूले नेतृत्वपक्षलाई सुझाव दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको प्रमुख बनाउने विषयमा पनि पार्टीनेतृत्व चुकेको उनीहरूको ठहर छ । सबै अञ्चलको समूहगत रिपोर्टिङ भएपछि बिहीबार शीर्ष नेताले जवाफ दिएपछि यो बैठकले धारणा तय गर्नेछ ।
अस्तव्यस्त भएकोमा गुनासो
बैठक अस्तव्यस्त भएकोमा महासमितिका सदस्यहरूले गुनासो गरेका छन् । बस्ने, खाने र गाडीको व्यवस्था राम्रो नभएको भन्दै केही सदस्यले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । पार्टीका केन्द्रीय सदस्यलाई राम्रो व्यवस्था भए पनि अन्य सदस्यलाई खाने, सुत्ने र ट्वाइलेटको राम्रो व्यवस्था नभएको भन्दै एक सदस्यले भने, ‘गर्मीको बेलामा गरिएको बैठकको व्यवस्थापनमा राम्रो ध्यान दिइएको छैन ।’
व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको भन्दै केही सदस्यले बैठकस्थल छाडेका छन् । केही केन्द्रीय सदस्य पनि आयोजकले राम्रो व्यवस्था नगरेको भन्दै आफैंले होटल खोजेर बसेका छन् । सिन्धुपाल्चोकका सभापति मोहनबहादुर बस्नेतले धेरै नेता कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्दा केही समस्या आएको बताए । केही कमजोरी भए पनि नेता, कार्यकर्ताले बैठकस्थल नछाडेको उनले दाबी गरे ।
0 comments
Write Down Your Responses