विशिष्ट तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिले आवास सुविधा पाउने
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका अन्य विशिष्ट तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिले आफ्नो पदावधि सकिएपछि पनि आवासको सुविधा पाउने भएका छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयले एकल तथा संयुक्त आवास भवनहरु खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्माण गर्नका लागि बोलपत्र गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । आवास सुविधासम्बन्धी मापदण्डअनुरुप पूर्व विशिष्ट उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुले २०७० सालको अन्त्यसम्ममा सरकारी आवासमा बस्न पाउनेछन् । मन्त्रिपरिषद्को गत माघ २९ गतेको बैठकले आवास सुविधासम्बन्धी मापदण्ड पारित गरेको थियो । मापदण्डमा आवास सुविधा पाउने विशिष्ट पदाधिकारीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयले हाल सुविधा पाइरहेका विशिष्ट पदाधिकारीको आवासको अवस्थाका बारेमा पनि अध्ययन गरिरहेको छ । मन्त्रालयको सभाकक्षमा मन्त्रालय स्थापना भएको एक वर्ष पुग्न लागेको अवसरमा मन्त्रालयले तय गरेको १५ वर्षे सोचपत्रलाई सार्वजनिक गर्न आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयले पहिलो चरणमा एकल २५ र संयुक्त २५ आवासको व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिइयो ।
मन्त्रालयका सचिव किशोर थापाले भन्नुभयो, “काठमाडौँमा उपलब्ध आवास निर्माण गरिने क्षेत्रहरुको अवस्था निरीक्षण भइरहेको छ, छनोट भएपछि टेन्डरमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।” वि.स. २०६९ जेठ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहरी विकास मन्त्रालय गठन गरेको थियो । “पूर्वाधार तथा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा, सुन्दर तथा बस्तीहरु” भन्ने मुल नारामा केन्दि्र्रत रही मन्त्रालयले सो दीर्घकालीन सोच सार्वजनिक गरेको हो ।
सोचपत्रमा सबै नागरिकलाई सुरक्षित तथा किफायती आवास व्यवस्था गर्ने, सुरक्षित, सुविधायुक्त र आकर्षक भवनहरु निर्माण गर्ने र गराउने, सहरी क्षेत्रमा फोहरमैलाको समुचित व्यवस्थापन गर्ने, सबै नागरिकलाई पर्याप्त पानी नियमितरुपमा आपूर्ति गर्ने रहेको छ । रासस
सहरी विकास मन्त्रालयले एकल तथा संयुक्त आवास भवनहरु खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्माण गर्नका लागि बोलपत्र गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । आवास सुविधासम्बन्धी मापदण्डअनुरुप पूर्व विशिष्ट उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुले २०७० सालको अन्त्यसम्ममा सरकारी आवासमा बस्न पाउनेछन् । मन्त्रिपरिषद्को गत माघ २९ गतेको बैठकले आवास सुविधासम्बन्धी मापदण्ड पारित गरेको थियो । मापदण्डमा आवास सुविधा पाउने विशिष्ट पदाधिकारीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयले हाल सुविधा पाइरहेका विशिष्ट पदाधिकारीको आवासको अवस्थाका बारेमा पनि अध्ययन गरिरहेको छ । मन्त्रालयको सभाकक्षमा मन्त्रालय स्थापना भएको एक वर्ष पुग्न लागेको अवसरमा मन्त्रालयले तय गरेको १५ वर्षे सोचपत्रलाई सार्वजनिक गर्न आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयले पहिलो चरणमा एकल २५ र संयुक्त २५ आवासको व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिइयो ।
मन्त्रालयका सचिव किशोर थापाले भन्नुभयो, “काठमाडौँमा उपलब्ध आवास निर्माण गरिने क्षेत्रहरुको अवस्था निरीक्षण भइरहेको छ, छनोट भएपछि टेन्डरमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।” वि.स. २०६९ जेठ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहरी विकास मन्त्रालय गठन गरेको थियो । “पूर्वाधार तथा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा, सुन्दर तथा बस्तीहरु” भन्ने मुल नारामा केन्दि्र्रत रही मन्त्रालयले सो दीर्घकालीन सोच सार्वजनिक गरेको हो ।
सोचपत्रमा सबै नागरिकलाई सुरक्षित तथा किफायती आवास व्यवस्था गर्ने, सुरक्षित, सुविधायुक्त र आकर्षक भवनहरु निर्माण गर्ने र गराउने, सहरी क्षेत्रमा फोहरमैलाको समुचित व्यवस्थापन गर्ने, सबै नागरिकलाई पर्याप्त पानी नियमितरुपमा आपूर्ति गर्ने रहेको छ । रासस
0 comments
Write Down Your Responses