काठमाडौं, १२ जेठ । संविधानसभा निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने निर्णायक वार्ता हुने भएको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका शीर्ष नेता र चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीबीच आज बिहान चुनावको मिति तोक्ने विषयमा निर्णायक वार्ता हुन लागेको हो ।
चुनावको मिति तय गर्ने विषयमा सरकारले शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरूबीच कुरा नमिलेका चुनावी मिति घोषाण हुन ढिलाइ भएको र चार दलका नेताहरूले भने सरकारले विभिन्न बहाना बनाएर चुनावको मिति घोषणा नगरेको आरोप लगाइरहेका छन् ।
सरकार र दलका नेताहरूबीच कुरा बाझिएकाले पनि आइतबार चुनावको मिति तोक्ने बारेमा निर्णायक छलफल गर्न लागिएको हो, एमाओवादीका एक नेताले भने । ती नेताका अनुसार छलफलमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने विषयसँगै संविधानसभा निर्वाचनसम्बन्धी प्रस्तावित कानुनी मस्यौदाका विषयमा सरकारले गरेको प्रगतिबारे पनि छलफल हुनेछ  ।
शुक्रबार बसेको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार चुनावसम्बन्धी कानुनी मस्यौदाका विषयमा सरकारका तर्फबाट भएको वार्ता र प्रगतिबारे जानकारी लिन अध्यक्ष रेग्मीसँग समितिले छलफल गर्न लागेको हो । छलफलमा समितिका सदस्यहरूले तत्काल चुनावको मिति घोषणा गर्न आग्रह गर्ने तथा विपक्षमा रहेका दलहरूसँग वार्ताका लागि थपअनुकूल वातावरण बनाउन आग्रह गर्ने बताइएको छ ।
सरकारले निर्वाचन ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा देखिएका थ्रेसहोल्ड, निर्वाचन क्षेत्र, उम्मेदवारको योग्यतालगायतका विषयमा समितिमा सहभागी तथा सरकार विरोधी दलका शीर्ष नेताहरसँग छलफल गरिसकेको छ । विभिन्न दलका नेताहरूसँग बेग्लाबेग्लै भएको छलफलबारे रेग्मीले एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, मधेसी मोर्चामा आवद्ध दलका शीर्ष नेताहरूलाई जानकारीसमेत गराइसकेका छन् ।
नेताहरूसँगको छलफलमा रेग्मीले निर्वाचन ऐनमा देखिएको विवाद समाधानका लागि सरकारभन्दा पनि दलका नेताहरू नै अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिँदै ऐनमा सहमति जनाई चुनावी माहोल बनाउन आग्रह गरेका थिए । निर्वाचन ऐनमा उल्लेख गरिने विभिन्न विषयमा समितिमै रहेका नेताहरूबीच विवाद भएका कारण यसले निकास पाउन सकेको छैन । समितिमा एमाले र कांग्रेस एकातिर तथा एकीकृत माओवादी र मधेसी मोर्चा अर्कोतिर छन् । सरकारले दुवै पक्षका नेताहरूलाई अडान त्याग्न लगाई बीचको बाटो खोज्ने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ । निर्वाचन ऐनमा दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्न सकेको छैन भने निर्वाचन आयोगले पनि चुनावसम्बन्धी कामलाई अघि बढाउन सकेको छैन ।
यता, अध्यक्ष रेग्मीले भने, चार दलका शीर्षनेताबीच नै कुरा नमिलेकाले समस्या देखिएको र विवादित विषयमा सहमति पुग्नका लागि दबाब दिने तयारी गरेका छन् । त्यसो त यसअघि अख्तियारमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति प्रकरणमा पनि चार दलका नेताहरू यसैगरी दुई धारमा बाँडिएका थिए । त्यसबेला रेग्मीले बालुवाटारमा नेताहरूलाई बोलाएर यस्तै हो भने आफूले काम गर्न नसक्ने भन्दै नेताहरूलाई मिल्न दबाब दिएका थिए ।
यसैबीच रेग्मीले कांग्रेस एमाले बाहेकका दलहरूबाट चौतर्फी विवाद आएपछि थ्रेसहोल्ड व्यवस्था हटाउने तयारी गरेका छन् । उनले थ्रेसहोल्ड राख्ने कि नराख्ने भन्नेबारे विभिन्न दलका नेताहरूसँग पटकपटक छलफल गरिसकेका छन् । छलफलमा कांग्रेस र एमाले बाहेक सबै दलहरूले थ्रेसहोल्डको प्रावधान नराख्न रेग्मीलाई सुझाव दिएका छन् । त्यसैले संविधानसभामा बढीभन्दा बढीले सहभागी हुन पाउन् भन्दै रेग्मीले थ्रेसहोल्डको प्रावधान हटाउने मानसिकता बनाएको उनी निकटहरूले बताएका छन् ।
यसैगरी उनले आइतबारको बैठकमा आफू चार दलको इशारामा अघि बढ्ने नभई संविधानसभाको निर्वाचन गराउन आएको र निर्वाचनको वातावरण बनाउने काममा मात्र सहयोग गर्न आग्रह गर्ने पनि बुझिएको छ । चारदल बाहेकका अन्य दलले सरकारलाई चार दलको छायाँ नबनाउन माग गरिरहेको र रेग्मी आपैँmले पनि चारदलको कठपुतली होइन भन्ने देखाउनका लागि उनले चारदलका नेताहरूसँग आफू मुक्त हुन चाहेको कुरा बताउन लागेका हुन् ।