वैशाख २२ गते विपक्षी संवैधानिक परिषदले विपक्षी पूर्वमुख्यसचिव श्री लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्ती गर्ने निर्णय गरि सम्माननिय राष्टपतिज्यू समक्ष सिफारिस गरेको कुरा सर्वाजनिक भयो ।

मैले यसअघि मिति ०६९ चैत्र ७ मा कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्ती गर्ने कार्यलाई रोक्न र निजको नियुक्ति सम्बन्धमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिबाट भएको निर्णय तथा सिफारिस बदर गर्नरिट निवेदन दायर गरेको थिएँ । अन्तरिम आदेश समेत माग गरी दायर भएको उक्त रिट निवेदनमा मिति ०६९ चैत्र ९ मा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासबाट माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न मुद्दाका दुवै पक्षहरुलाई झिकाइएकोमा सो बमोजिम सुनुवाई हुँदा मिति वैशाख १६ गते न्यायाधीशद्वय गिरिसचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले संवैधानिक परिषदले निजको नियुक्तिका संविधानले माग गरे बमोजिमका उच्च नैतिक चरित्र लगायतका सवै आधारभूत मापदण्डहरु पुरा गरेनगरेको हेर्ने नै हुँदा सो अवस्था आउनु पुर्व नै अन्तरिम आदेश गरि रहन परेन भनी व्याख्या गरेको थियो ।

उक्त संयुक्त इजलासको आदेशको विपक्षीहरुले सम्मान गर्नेछन् र कार्कीको विगतको नैतिक चरित्रको पृष्ठभूमि, निजको विषयगत सेवा, अनुभव तथा निज ख्यातिप्राप्त भए नभएको विषय तथा त्यससंग सम्बन्धित सम्पूर्ण तथ्य प्रमाणहरुको मुल्यांकन गरी स्वयं अयोग्य ठहर गर्नेछ र सम्मानीय राष्ट्रपति समक्ष निजको नाम सिफारिस गर्ने छैन भनी विश्वस्त थिएँ । तर, विपक्षी संवैधानिक परिषद्ले विचाराधीन मुद्दा र त्यसमा भएको आदेशलाई अनादेखी गरी गैरजिम्मेवार र छलकपटपूर्ण ढंगले कार्कीको नामलाई नै प्रमुख आयुक्त पदमा सिफारिस गरी पठाएको जानकारी पाउँदा आम नेपाली नागरिकहरु स्तब्ध भएका छौँ । मिति ०६१ माघ १९ देखि ०६३ बैसाख ११ सम्मको अवधिमा राजनीतिक दलहरुद्वारा सञ्चालित शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षति समेतको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न सर्वोच्च अदालतका माननीय पूर्वन्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ०६३ कात्तिक ३० मा नेपाल सरकारसमक्ष पेश भएको थियो । उक्त प्रतिवेदन नेपाल सरकारद्वारा सार्वजनिक गरी व्यवस्थापिका संसदको सचिवालयमा राखिएको छ । राजाको प्रत्यक्ष शासनका अवधिमा राजा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएकोले राजासंग सम्वन्धित मन्त्रालय जस्तै रक्षा मन्त्रालय, संवैधानिक निकायको सम्वन्धमा कुनै प्रस्ताव आउंदा राजदरवारका मुख्य प्रमुख सचिव पशुपतिभक्त मर्हजन मार्फत राजासम्म पुर्‍याउदथे । राजमुकुटप्रति बफादार नरहने कर्मचारीसंग हातेमालो नगर्ने भनी बोलेको कुरा निजले बयानमा स्वीकारै गरेको देखिन्छ । निजको उक्त अभिव्यक्तिबाट तटस्ठ स्वतन्त्र र निर्भिक रुपमा रहनु पर्ने निजामती सेवा र निजामती कर्मचारीलाई कसै प्रति झुकाव राख्नुपर्ने स्थिति सृजना गराएको र त्यसमा दलको आन्दोलनलाई निस्तेज बनाउने अभिप्राय रहेको प्रष्ट देखिन्छ ।

 त्यसैगरी नगर निर्वाचनमा अनिवार्य मत खसाल्न दिएको निर्देशन पनि जनआन्दोलन दमन गर्ने प्रवृत्त भावनाबाट प्रेरित रहेको छ । निज लोकमान सिंह कार्कीको कार्यकालमा कालो सञ्चार अध्यादेश विज्ञापन एकद्वार प्रणालीको दुरुपयोग, एफ.एम. रेडियो स्टेशनहरुमा आक्रमण समाचार प्रसारणमा रोक, एफ.एम. उपकरणहरु रात्री समयमा कब्जा गर्ने जस्ता कार्यहरु गरी जनआन्दोलन दमन गर्ने कार्य समेतमा निजको संलग्नता रहेको देखिन आएको छ । आन्दोलनमा सरकारी र वित्तिय संस्थानका कर्मचारीहरुलाई सहभागी हुन नदिने व्यवस्था गर्ने, काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर उप महा नगरपालिकाको चक्रपथ भित्रको क्षेत्रमा कˆर्यू आदेश जारी गर्न लगाउने जस्ता केन्दि्रय सुरक्षा समितिबाट मिति ०६२ चैत्र २५ मा निज समेतको सहभागितामा निर्णय भएको देखिंदा जनआन्दोलन दमन, कर्फ्यू , स्थानहदमा मैले कुनै आदेश दिएको छैन भनी गरेको इन्कारी वयान खण्डित भएको छ । अतः उपरोक्त आधारहरुबाट मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्की जनआन्दोलन दमनमा योजना बनाउने र प्रेरणा तथा उक्साहट दिने व्यक्तिको रुपमा दोषी रहेको पाइयो भन्ने रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनले भनेको छ ।

शाही घोषणा हुँदाका अवस्थामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयमा सचिव पदमा कार्यरत रहेका लोकमान सिंह कार्की लगतै ८/९ महिनासम्म सञ्चार सचिवमा सरुवा भएको देखिन्छ । त्यसको ८/९ महिनापछि नै श्री ५ को सरकारको मुख्य सचिव पदमा नियुक्त भै जनआन्दोलनको अवधिभर सो पदमा कार्यरत रहेको देखियो । निजको कार्यकालमा जनआन्दोलनलाई दमन गर्ने उद्देश्यले सञ्चार सम्वन्धी ऐनहरुको अध्यादेशद्वारा संशोधन गर्ने कार्यमा संलग्नता, सात दलले वहिष्कार गरेको नगर निर्वाचनमा कर्मचारीहरुलाई अनिर्वाय रुपमा मतदान गर्न दवाव दिएको, कान्तिपुर टि.भी.को स्याटेलाइट प्रसारण रोकेको जस्ता काम कुरामा निजले यस आयोगमा आई बयान गर्दा स्वीकार गरेको तथा निज उपर आन्दोलन दमन गरी मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको भनी उजुरी परेका समेतबाट निजको कार्यकालमा भए गरिएका निर्णयहरु र नागरिकहरुलाई सूचनाको हकबाट वञ्चित गराउन दवाबमूलक भूमिका निर्वाह गरेको र अन्य परिच्छेदमा गरिएको विश्लेषण समेतबाट आन्दोलनका क्रममा निजबाट मानव अधिकारको उल्लंघन भएको पाइयो । उल्लेखित तथ्य विश्लेषण र निष्कर्षका आधारमा परिच्छेद १५ राय, ठहर खण्डमा निज ‘तत्कालिन मुख्यसचिव लोकमान सिंह कार्की जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानव अधिकारको उल्लंघनमा दोषी देखिएकोले निजलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ वमोजिम संजाय हुनुपर्ने ।’ ठहर गरिएको छ । यस सम्मानीत अदालत वाट निवेदक सुनिल रंजन सिंह विपक्षी कुवेर सिंह राना समेत भएको उत्प्रेषण मुद्धामा मानव अधिकारको उल्लंघनमा संलग्न भएको व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्त गर्न नमिल्ने गरि नेपाल सरकारका नापमा आदेश भएको छ । विपक्षी लोकमानसिंह कार्कीलाई मानव अधिकारको उल्लघनमा रायमाझी आयोगले दोषि ठहर गरेको छ ।

 उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०६३ को प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट उपप्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा गठित समितिले विपक्षी तत्कालिन मुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई आयोगको सिफारिस बमोजिम नै सेवाबाट प्रचलित कानुनबमोजिम हटाउने र निजलाई पनि भविश्यमा सरकारी पदको जिम्मेवारी नदिने गरी नेपाल सरकारले अभिलेख राख्नेूभनेको थियो । सोबमोजिम निज उपर नेपाल सरकारबाट अगाडि बढाएको कारवाहीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समर्थन गरेको थियो ।कार्की कुनै ख्यातिप्राप्त पूर्वकर्मचारी पनि हुनुहुन्न । विगतमा गरेको सेवा, अनुभव तथा त्यसको अवधिका आधारमा समेत निज अख्तियारको प्रमुख आयुक्त पदका लागि योग्य मान्न सकिदैन । विपक्षी लोकमानसिंह कार्की सन् १९४८ अगस्तमा राजपरिषद्ममा हुकुम प्रमाङ्गीवाट उप सचिव पदमा सेवा प्रवेश गरी सन् १९९१ अगस्तमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा हुनु भएको देखिन्छ । तत्पश्चात अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भई १९९७ को अपि्रलमा सह-सचिव पदमा वढुवा भएको र त्यसको ४ बर्षमै सन् २००१ मा सचिव पदमा बढुवा भएको देखिन्छ । त्यसपछि ०६२ भदौ १५ मा मुख्य सचिव पदमा नियुक्त भएको देखिन्छ । उक्त विवरण विपक्षी स्वयंले मिति २०६३ भदौ २ मा सम्मानीत सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा उल्लेखित छ । निजले नेपाल सरकारले निजविरुद्ध विभागीय कारवाही चलाएको समयमा ०६५ भदौ २५ मा राजीनामा गरेको देखिन्छ । निजले स्वेच्छाले राजीनामा दिएको नभै नेपाल सरकारले कारवाही अगाडि बढाएपछि परिवन्दमा परी कारवाही छल्ने अभिप्रायले नै दिएको हो । संविधानको धारा ११९(५) को खण्ड (ग) ले तोकेको २० वर्षको विषयगत अनुभव तथा ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वको अभाव भएको आधारमा पनि निज प्रमुख आयुक्त पदका लागि अयोग्य हुनुहुन्छ ।

लोकमासिंह कार्की विरुद्ध ०५१ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भ्रष्टचारको अभियोग दायर भएको थियो । निजलाई नेपाल सरकारले निज मुख्यसचिव रहँदाको अवस्थामा पटकपटक मिति २०६३ वैशाख २९ मा २ महिनाका लागि र मिति ०६३ असार २९ मा १ महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो । नेपाल सरकारले विभागीय कारवाहीका क्रममा मिति २०६३।४।२२ मा निजलाई मुख्य सचिव पदबाट हटाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा तदर्थ प्रकृतिको विशेष पद सृजना गरी सरुवा गरेको थियो ।कार्कीलाई उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले जनआन्दोलनको दमनकर्ता र मानवअधिकारको उल्लंघनकर्ता ठहर गरेपछि मन्त्रीपरिषद्द्वारा उपप्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा गठित समितिले मुख्य सचिव पदवाट हटाउने र भविष्यमा सरकारी जिम्मेवारी नदिने गरी सुचिकृत गर्न भनेको र सो वमोजिम तत्कालिन नेपाल सरकारले निजलाई कारवाही चलाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत नेपाल सरकार स्वयंले चलाएको कारवाहीलाई समर्थन गर्ने भनी ०६५ असोज ३० मा निर्णय गरेको थियो । यसैवीच नेपाल सरकारले अगाडि बढाएको कारवाही छल्ने अभिप्रायले निजले ०६५ भदौ २५ मा पदवाट राजीनामा दिन बाध्य हुनुपरेको थियो । अर्कातर्फ, नेपाल सरकारले निजलाई गरेको निलम्वन तथा विभागीय कारवाहीका क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगमा गरेको सरुवाको विरुद्ध निजले मिति ०६३ असोज २७ मा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा निजको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नभएको मात्र नभै मिति ०६६ असोज ७ मा रिट निवेदन नै खारेज भएको थियो ।