२८ वैशाख, काठमाण्डौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले छिटो तथा सहज तरिकाले सेवाग्राहीलाई राहदानी उपलबध गराउन देशभिर र बाहिर गरी सय ठाउँमा ‘लाइभ इनरोलमेन्ट सेन्टर’ (प्रत्यक्ष दता केन्द्र) स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । केन्द्र स्थापनाका लागि राहदानी विभागले परराष्ट्रमार्फत अर्थमन्त्रालयसँग एक अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार देशभित्र ६८ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा र विदेशका ३२ कूटनीतिक नियोगमा प्रत्यक्ष दर्ता केन्द्र स्थापना गरिने छ । केन्द्र स्थापनापछि सेवाग्राहीले अहिलेको भन्दा आधा कम समयमा राहदानी पाउनेछन् ।

‘राहदानी सहज रुपमा उपलब्ध गराउन र हस्तलिखित राहदानी छिटोभन्दा छिटो विस्थापन गर्न प्रत्यक्ष दर्ता केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनबहादुर थापाले भने, ‘केन्द्र स्थापना गर्न अर्थमन्त्रालयसँग एक अर्ब रुपैयाँ माग गरेका छौं ।’

राहदानी विभागले दैनिक कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउँदै आएको छ । सोको ५ प्रतिशत मात्र प्रत्यक्ष दर्ता केन्द्र स्थापना गर्न छुट्याउने हो भने अहिलेको भन्दा आधा कम समयमा सेवाग्राहीले राहदानी पाउने परराष्ट्रले दाबी गरेको छ ।

हाल साधारण सेवा (पाँच हजार रुपैया तिरेर) अन्र्तगत देशभित्र निवेदन दिएको ४५ दिन र देशबाहिर तीन महिनाभित्र सेवा ग्राहीले राहदानी पाउने गरेका छन् । केन्द्र स्थापना भइसञ्चालनमा आए देशभित्र २० दिन र विदेशीस्थित नियोगबाट डेढ महिनाभित्र राहदानी उपलबध गराउन सकिने परराष्ट्रको राहदानी विभागका निर्देशक राजेन्द्र पाण्डेले बताएको खबर नागरिक दैनिकले छापेको छ ।

Labels: समाचार