समाज » दिनहुँ दुई बलात्कार

काठमाडौ, श्रावण ९ - पछिल्लो पटक गरिएको एक अध्ययन अनुसार मुलुकमा दैनिक दुई जना बलात्कृत हुने गरेका छन् । बैशाख र जेठमा मात्रै १ सय ४ बलात्कारका घटना भएको महिला पुर्नस्थापना केन्द्र (ओरेक) ले गरेको अध्ययनबाट देखिएको हो । यस अवधिमा १० महिलामाथि बलात्कारको प्रयास भएको छ । अधिकांश प्रयास आफन्त, छिमेकी र शिक्षकबाट भएको ओरेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ओरेकले दुई महिनाका पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारका आधारमा यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो । अझै कयौं घटना सर्वाजनिक हुन नसकेको हुन सक्ने अनुमान छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता नवराज सिलवालका अनुसार अधिकांश वलात्कारीहरू बेरोजगार, मदिरा सेवन गर्ने, आफन्तभित्र आउजाउ गरिरहने व्यक्ति छन् । 'अधिकांश घटनामा पीडितका बारेमा सबै जानकारी राख्ने र अप्ठेरोमा पारेर युवतीलाई बलात्कार गर्ने गरेको पाइएको छ,' सिलवालले भने । 'यो तथ्याङबाट मुलुकको सामाजिक अवस्था कसरी तल्लो स्तरमा गिर्दैछ भन्ने देखिन्छ' समाजशास्त्री सुरेन्द्र कोइराला भन्छन्, 'बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधका दोषी खुलेआम हिडिरहँदा राज्य मौन हुनु र कतिपय अवस्थामा त राजनीतिक दलले समेत दोषीलाई संरक्षण गर्नु अझ भयावह पक्ष हो ।' समाजमा बढ्दो खुलापनको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु र यौनजन्य गतिविधिका लागि आम सञ्चारमाध्यमका सामाजिक सञ्जालहरूको दुरुपयोग हुनलो पनि यस्तो अराजकता बढेको कोइरालाको विश्लेषण छ । 'यसबाट बेरोजगारी र अन्य तनाब झेल्न नसकेपछि जे पायो त्यही गर्दै हिड्ने मनोवृत्ति बढेको देखिन्छ' उनले भने । अपराधीहरूप्रति राज्यसंयन्त्रको जस्तो व्यवहार हुनु पर्ने हो त्यो नहुदा पनि यस्तो मनोवृत्तिले प्रोत्साहन पाइरहेको उनी बताउँछन् । यो स्थिति रहन नदिन ''बलात्कारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे चेतना फैलाएर महिलाका साथै पुरुषलाई पनि मनोपरामर्श गराउनु पर्ने' अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना बताउँछिन् । 'त्यसका लागि वलात्कारको कारण, उमेर समूह, वर्ग जस्ता पक्षहरूको गहन अनुसन्धान गरी जस-जसलाई आवश्यक पर्ने हो उनीहरूलाई मनोबैज्ञनिक परामर्श दिन सके मात्र यस्ता अपराध नियन्त्रण हुन सक्छन्' उनी भन्छिन् । कानून के भन्छ ? बलात्कारसम्बन्धी विद्यमान कानुन अनुसार १० वर्ष मुनीकालाई बलात्कार गरे १० देखि १५ वर्ष कैद, दश देखि १४ वर्ष सम्मकालाई गरे ८ देखि १२ वर्ष र १४ वर्ष वा सोभन्दा माथीका लाई गरे ५ देखि १० वर्षसम्म कैद हुन्छ । पिडीतले बलात्कार भएको ३५ दिनभित्र उजुरी दर्ता गराइसक्नुपर्छ । कारणबस उक्त अवधिभित्र दर्ता नगराए उजुरी लाग्दैन । हदम्यादको यो प्रावधानले पनि दोषीहरूलाई उम्कन सजिलो भएको ढुंगाना वताउँछिन् । यस्ता अपराध नियन्त्रण गर्न राजनीतिक दलको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुने उनी बताउछिन् । 'अदालतका फैसला कारवाही गराउने निकायको पहिचान नहुनुले पनि पीडितले न्याय पाउन नसकेका हु्,' उनले भनिन् ।

0 comments

Write Down Your Responses