८ साउन, काठमाण्डौं । सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला कर्मचारीले बाध्यतावश जागिर छाड्नु नपरेको निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारद्वारा गठित समितिले द्वन्द्धका कारण कुनै पनि कर्मचारीले जागिर छाड्नु नपरेको निष्कर्ष निकालेको हो । ‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा अवकाशमा परेका राष्ट्रसेवकहरूसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन–२०६९’ले भागेका कर्मचारीहरूले द्वन्द्वकै कारण जागिर छाड्नुपरेको स्पष्ट कारण फेला नपरेको भन्दै भगौडाको संज्ञा दिएको छ ।

द्वन्द्वपीडित सेना र प्रहरीले आफूहरू द्वन्द्वका कारण जागिर छाड्नुपरेको बताए पनि सरकारी समितिले सो निष्कर्ष निकालेको हो । अध्ययन समितिले त्यसबेला जागिर छाडेकाहरूलाई आर्थिक सहायता वा पुनर्बहाली गर्न नसकिने स्पष्ट जनाउ पनि दिएको छ । माओवादी सशस्त्र युद्ध सुरु भएदेखि शान्ति वार्ताको समयसम्म निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका गरी ४६ हजार ४ सय ९० जनाले जागिर छाडेको र उनीहरू सबै भगौडा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कहीँकतैबाट पनि बाध्यतावश जागिर छाड्नुपरेको स्पष्ट कारण नआएकाले सेवामा पुनर्बहाली वा आर्थिक सहायत दिने अवस्था नै छैन ।

‘सम्बन्धित निकायबाट द्वन्द्वका क्रममा अवकाशमा परेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले अवकाश लिनुपरेको संख्या र कारण सम्बन्धमा स्पष्ट रायसुझावका साथै त्यस्ता कर्मचारीहरूको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने राय/प्रतिक्रिया प्राप्त हुन नआएकाले विवरणमा उल्लेख भएका कर्मचारीहरू द्वन्द्वका कारणले नै अवकाशमा परेका हुन् भनी निष्कर्षमा पुग्न सकिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्राप्त भएको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लिखित सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू द्वन्द्वका क्रममा अवकाश परेका हुन् भनी आँकलन गर्न नसकिएको पनि प्रतिवेदनमा किटान गरिएको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका सहसचिव साधुराम सापकोटा संयोजक रहेको अध्ययन समितिले सो निष्कर्ष निकालेको हो । समितिमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईं, रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव द्वारिकाप्रसाद आचार्य, गृह मन्त्रालयका उपसचिव वेणीमाधव ज्ञवाली र शान्ति मन्त्रालयकै उपसचिव देवराज ढकाल सदस्य थिए । माओवादी द्वन्द्वकालमा बाध्यतावश जागिर छाड्नुपरेको भन्दै द्वन्द्वपीडित सेना र प्रहरीले काठमाडौंमा लगातार आन्दोलन गरेपछि सरकारले अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । प्रतिवेदनले ‘अवकाश हुने सबै कर्मचारी द्वन्द्वको कारणले नै सेवाबाट अवकाश लिएको पुष्टि हुने आधिकारिक प्रमाण हालसम्म प्राप्त भएको विवरणमा कतै नभेटिएको’ जनाएको छ ।