छोट्याएर पनि न्युयोर्क गएरै छाड्ने

काठमाडौ, भाद्र २६ - चुनावको संवेदनशील समयमा देश नछाड्न बढेको चौतर्फी दबाबलाई उपेक्षा गर्दै अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन गएरै छाड्ने भएका बछन् । आलोचना कम गर्न रेग्मीले भ्रमण अवधि केही छोट्याएर प्रतिनिधिमण्डल पनि छरितो पारेका छन् ।

उनीसँगै जान लागेका गृह तथा पराराष्ट्रमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेले भने भ्रमण रद्द गरेका छन् । निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत सुरक्षा योजना समेत पेस गर्न बाँकी रहेका बेला अध्यक्ष र मन्त्रीलाई देश नछाड्न दवाव परेपछि घिमिरे नजाने भएका हुन् ।

अध्यक्ष रेग्मीले ११ दिने भ्रमण छोट्याएर ६ दिनमा झारेका छन् । १५ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल पनि ८ मा सिमित हुने भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक धितालका अनुसार मंगलबार रेग्मी र घिमिरेबीच भएको विशेष छलफलपछि भ्रमण तालिका फेरिएको हो । नया तालिका अनुसार अध्यक्ष रेग्मी संविधानसभा निर्वाचनको उम्मेद्वारी मनोनयन हुने दिन असोज १० गते राति न्यूयोर्क प्रस्थान गर्नेछन् । यस अघि उनी असोज ४ गते नै त्यसतर्फ जाने योजना थियो । निर्वाचन प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट नेकपा-माओवादीले यसअघि नै उम्मेद्वारी मनोनयकै समय पारेर त्यसलाई विथोल्ने बताएको छ ।

 असोज १२ गते राष्ट्रसंघको ६७ औं महासभामा संबोधन गरी उनी असोज १५ गते काठमाडौं आईपुग्ने छन् । भ्रमण दलमा रेग्मी पत्नी, दुई अंगरक्षक, परराष्ट्रसचिव अर्जुनबहादुर थापा, शिष्टाचार महापाल कालिप्रसाद पोखरेल, मन्त्रालयका राष्ट्रसंघ हेर्ने सहसचिव समेत रहेका प्रवक्ता धिताल र अर्का एक अधिकृत रहनेछन् ।

राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेको चुनाव छोडेर बाहिर जाने कार्यक्रम रद्द गर्न रेग्मीमाथि दवाव भने अझै परिरहेको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको मंगलबारको बैठकले रेग्मीलाई भ्रमण रद्द गर्न सुझाव दिने निर्णय गरेको छ । स्रोतका अनुसार समितिका तर्फबाट बुधबार रेग्मीलाई भेटी दलका नेताहरुले निर्णयबारे औपचारिक जानकारी दिनेछन् । राष्ट्रपति रावरण यादवले समेत मन्त्री घिमिरेमार्फत् उनीहरुको विदेश भ्रमणको औचित्यबारे चासो राख्दै जान नहुने सल्लाह दिएका थिए ।

२०४८ को अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई चुनावी तयारीका कारण राष्ट्रसंघको महासभामा गएका थिएनन् । २०६४ मा पहिलो संविधानसभा निर्वाचन तयारीका बेला तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि न्यूयोर्क यात्रा तय गरेका थिएनन् । तत्कालिन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौला आफुहरुलाई थुपै्र देशबाट निम्तो आएपनि चुनावी प्राथमिकताको कारण कतै नगएको बताउछन् ।

पूर्व प्रध्ानमन्त्री माधबकुमार नेपालले पदबाट राजिनामा गरेपछि सात महिना सम्म कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गरेका बेला राष्ट्रसंघको महासभामा जाने कार्यक्रम रद्द गरेका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरुको जमघट हुने महासभामा जान राजनीतिक नेतृत्व इच्छुक हुने भएपनि कामचलाउ सरकार भएका बेला परराष्ट्रमन्त्री, सचिव वा न्यूयोर्कस्थित आवासिय प्रतिनिधिले नै देशको प्रतिनिधित्व गर्ने अभ्यास छ ।

निर्वाचनबाट पूर्ण कार्यकालका लागि जनताको म्यान्डेट पाएको सरकारले आफ्ना नीतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउन उपयोगी हुने राष्ट्रसंघीय महासभाको मञ्चमा कामचलाउ सरकारको नेता जानुको कुनै औचित्य हुँदैन भन्नेमा पराराष्ट्रविद्हरु एक मत छन् ।

रेग्मी नेतृत्वको सरकार संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गराउने एक मात्र म्यान्डेटमा गठन भएको हो ।

Labels: समाचार