निर्वाचन क्षेत्र हेरफेर गर्न सरकार तयार

काठमाडौं । आगामी संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फका २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई हेरफेर गर्न सरकार तयार भएको छ । सर्वोच्च अदालतले संविधानबमोजिम क्षेत्र निर्धारण गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको भोलिपल्टै निर्वाचन आयोग र सरकारवीच बुधबार आयोजित छलफलमा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले तत्कालै आयोग गठन गर्न सहमति जनाउनुभएको हो ।
सिंहदरबारमा भएको सामुहिक छलफलमा संविधानसभा चुनावका लागि तत्कालै निर्वाचनक्षेत्र निर्धारण गर्न आयोग पदाधिकारीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले तत्कालै आयोग बनाउने आश्वासन दिनुभएको हो । भेटमा अध्यक्ष रेग्मीका साथै सरकारी वार्ता टोलीमा आवद्ध ३ मन्त्रीहरुको समेत सहभागिता थियो ।
‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले आफ्नो काम सक्न कम्तिमा २ महिना लाग्ने भएकाले हामीले तप्कालै आयोग बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरायौं ।’ निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो- ‘अध्यक्ष रेग्मीज्युले चाँडै आयोग बनाउँछौं भन्नुभएको छ ।’
भेटमा आयोगका पदाधिकारीहरूले  संविधानसभा सदस्य निर्वाचनसम्वन्धी ऐन तत्काल पारित गर्न र चुनावको मिति तोक्नसमेत माग गरेका छन् । सरकारले चुनावको मिति घोषणा नगरेको भन्दै दलहरुले असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला आयोगले पनि चुनावको मिति मागेको हो । सरकारले भने गृहमन्त्रालयसँग समन्वय गरेर नागरिकता वितरणसँगै र मतदाता नामावली संकलनको काम छिटो सक्न आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
थ्रेसहोल्डसम्वन्धी विवादका कारण सरकारले अध्यादेश पठाउन सकेको छैन । कांग्रेस र एमालेले थ्रेसहोल्डको समर्थन गरे पनि एकीकृत नेकपा माओवादीसहितका दलहरुले विरोध गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फ १ प्रतिशत मत ल्याउने दललाई मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता दिने गरी थ्रेस होल्डको प्रस्ताव गरेको छ ।
अध्यादेश आउनेवित्तिकै चुनाबी कार्यक्रम
भेटमा आयोगका पदाधिकारीले अध्यादेश पारित हुनेवित्तिकै निर्वाचनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने जानकारीसमेत सरकारलाई गराएका छन् । ‘अध्यादेश आउनेवित्तिकै निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित हुन्छ ।’ शर्माले भन्नुभयो । त्यस्तै अर्का आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले अनलाएइनखबरसँग भन्नुभयो- ‘असारमा चुनाव हुन सक्दैन भनेर प्रष्ट भइसक्यो, अब मंसिरमा गर्ने गरी मिति तोक्न हामीले आग्रह गरेका छौं, मिति घोषणा भएपछि चुनावको माहौल बन्दै जान्छ ।’
संविधानसभा सदस्य निर्वाचनसम्वन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पारित गर्न र मतदाता नामावली संकलनसँगै नागरिकता वितरण अभियानलाई तिव्रता दिन पनि आयोगले सरकारको सहयोग मागेको छ । अध्यक्ष रेग्मीका प्रेस सल्लाहकार विमल गौतमका अनुसार गृहमन्त्रालयसँग समन्वय गरेर मतदाता नामावली संकलन कार्य छिटो सिध्याउन रेग्मीले आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
साथै रेग्मीले सहमतिका आधारमा अध्यादेश तत्कालै राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइने जानकारीसमेत आयोगलाई दिनुभएको छ । आयोग पदाधिकारीसँगको भेटमा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीले चुनावका लागि आवश्यक सबै सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ ।
भिडियोको लागी तल क्लिक गर्नुहोला >>>

0 comments

Write Down Your Responses

Powered by Blogger.