श्रेष्ठलाई योजनाबद्ध उन्मुक्ति

काठमाडौं, चैत्र २५ - अघिल्लो सरकारका गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार विदेशी मुद्रा तस्करी प्रकरणका मुख्य योजनाकार प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) रविराज श्रेष्ठमाथि कारबाहीको विषय सुन्न पनि चाहँदैनथे । चार महिनादेखि प्रहरीको अनुसन्धान फायल थन्केर बसेको थियो । गृहका अधिकारीहरू 'अनुकूल वातावरण बनाउन' मै फन्फनिरहेका थिए ।
केही नलाग्नेजस्तो भएपछि डेढ महिनाअघि गृहसचिव नवीन घिमिरे र प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिं रानाले 'बीचको बाटो' रोज्ने मनसाय बनाए । निलम्बित भएलगत्तै फरार भएका श्रेष्ठलाई मिलेसम्म जोगाउने दाउमा रहेका गच्छदारले घिमिरे र रानाको प्रस्तावमा मन्जुरी जनाइहाले । गच्छदार मन्जुर भएको त्यो प्रस्तावमा नयाँ गृहमन्त्री माधव घिमिरेले शुक्रबार सहीछाप गरे ।
घिमिरेलाई त्यसप्रति सकारात्मक बनाउन श्रेष्ठले डेढ दशकअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत रहूदा खुसी पारेका एक पूर्वगृहमन्त्रीको 'सोर्स' लगाएका थिए । गृहद्वारा 'भविष्यमा सरकारी नोकरीमा अयोग्य नहुने गरी' बर्खास्त गरिएका श्रेष्ठले साढे पाँच महिना लामो कसरतको फल पाएका हुन् । यो निर्णयअनुसार उनले सामान्य अवकाशप्राप्त राष्ट्रसेवकले जसरी पेन्सनलगायतको सुविधा उपभोग गर्न पाउनेछन् ।
यो निर्णय आलोचित भएपछि चाहिू निर्णय प्रक्रियामा सामेल अधिकारीहरूबीच दोष एकअर्कालाई पन्छाउने क्रम सुरु भएको छ । अधिकारीहरूका अनुसार गृहमन्त्री घिमिरेले सचिव र सचिवले महानिरीक्षकलाई दोषी देखाएका छन् ।
गृह प्रशासनले उक्त निर्णयको बचाउ गर्दै अदालतबाट दोषी नठहरिसकेको स्थितिलाई कारण देखाएका छन् । तर प्रहरी नियमावलीको नियम ९३ (९, ग)  मा त्यस्तो स्थिति जोडेर व्याख्या गर्न सकिने कुनै अक्षरसमेत उल्लेख छैन । यसको पुछार भागमा भनिएको छ 'भविष्यमा सरकारी नोकरीका लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने वा भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतयाः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने ।'
विज्ञहरूका अनुसार यो वाक्यांश एसएसपी पद ओगट्ने मान्छेले नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधलाई संरक्षण गरेको वा स्वयं सामेल भएको फरक अवस्थालाई सम्बोधन गर्दछन् । अभियुक्तहरूलाई जोगाउन खोजेको वा सहयोग गरेको अवस्थामा मात्र श्रेष्ठलाई भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गरेको सुहाउने उनीहरूको भनाइ छ । 'आफैं योजनाकार भएपछि योग्यता त सधैंका लागि सकियो,' प्रहरी प्रधान कार्यालय कानुन शाखाकै एक अधिकारी भन्छन् । नाम उल्लेख गर्न नसक्ने अवस्थाका ती कर्मचारी डेढ महिनाअघि गृहमन्त्रीको इच्छालाई हवाला दिएर श्रेष्ठलाई सकेसम्म जोगाउने गरी कानुन शाखासँग राय मागिएको बताउँछन् ।
गुपचुप पाटो
साढे पाँच महिनापछि बल्ल श्रेष्ठमाथि विवादास्पद रूपमै भए पनि विभागीय कारबाही भयो । तर यतिखेरसम्म धेरै अगाडि बढिसक्नुपर्ने त्रिकोणीय अनुसन्धान कता पुग्यो ? विदेशी मुद्रा तस्करी प्रकरणलाई लिएर तीन खाले मुद्दा अदालतमा चल्छन् । सरकारी कर्मचारी भएका कारण अख्तियार दुरुपयोग, मुद्रा अपचलनका कारण राजस्व अनुसन्धानसम्बन्धी र अकुत सम्पत्तिको उद्देश्य भएका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणका भिन्नाभिन्नै मुद्दा सम्बद्ध निकायबाट चल्नुपर्ने भए पनि तीनै थरीको अत्तोपत्तो छैन ।
'अन्य प्रकरणमा पत्रिकामा छापिएका भरमा मुद्दा उठान गरिन्छ । यसमा अहिलेसम्म मौनता साँधिनु रहस्यमय छ,' एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतले भने ।
श्रेष्ठलाई उन्मुक्ति दिने यति चलाखीपूर्ण खेल भइरहँदा उनले प्रयोग गरेका चालक शोभित कार्कीचाहिँ राजस्व अनुसन्धान विभागले चलाएको विदेशी मुद्रा अपचलन मुद्दामा केही लाख धरौटी बुझाउन नसकेर केही महिनादेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । 

Labels: समाचार