समाचार » जे लेखे पनि हुने, जे बजाए पनि हुने !

भिडियोको लागी तल क्लिक गर्नुहोला >>>

३० चैत, काठमाडौं । अरुको समाचार लेख्ने पत्रकारहरुको समाचार कसले भन्छ ? नेपालका सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सिनामंगलस्थित प्रेस काउन्सिलमा यतिबेला नेपाली पत्रकारका उदेकलाग्दा समाचार खात लागेर बसेका छन् । ‘हामीले अनुगमन गर्ने क्रममा पत्रिका र पत्रकारहरु अचम्मकै भेट्यौं ।’ प्रेस काउन्सिलका एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने-’हामीले ०६७ साउन यताका पत्रिकाहरुको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनौं । वर्गीकरणका क्रममा बेथितीहरु प्रशस्तै भेटिएका छन् ।’ प्रेस काउन्सिलमा थुप्रैवर्षको अनुभव सँगालेका ती सदस्यका अनुसार ०६७ साउन १ देखि ०६८ असार मसान्तसम्म देशभरिका ८ सय १७ वटा पत्रपत्रिकाहरुले वर्गीकरणका लागि काउन्सिलमा निवेदन दिएका छन् । तीमध्ये हुबुहु समाचार र सम्पादकीय सारेका आशंकित पत्रिकाहरुको संख्या १ सय ८३ रहेको छ । ०६७ सालमा हुबहुमा परेका ४२ पकिाले आइन्दा त्यस्तो गल्ती नगर्ने लिखित प्रतिवद्धता जनाए पनि ०६८ सालमा पुनः अरु पत्रिका र अनलाइनबाट हुबहु समाचार सारेको प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारी बताउँछन् । प्रेस काउन्सिलले प्रत्योक वर्ष देशैभरिका दैनिक, अर्धसाप्ताहिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक तथा साहित्यिक मासिक पत्रिकाहरुको ‘क’ देखि ‘घ’सम्म वर्गीकरण गरी मासिकरुपमा अनुदान दिने गरेको छ । यस्तो सरकारी सुविधा पाउनका लागि विभिन्न व्यक्तिले नक्कली विवरण खडा गरी सरकारबाट रकम लिँदै आएका छन् । क वर्गमा पर्ने दैनिक पत्रिकाले मासिक २२ हजार र साप्ताहिकले मासिक १५ हजारसम्म सरकारबाट नगद लिने गरेका छन् । प्रेस काउन्सिल सामु ०६७/०६८ सालका ८ सय १७ र ०६८/०६९ का त्यति नै संख्यामा निवेदन दिएका पत्रिकाको वर्गीकरण गरी सरकारी सुविधाको सिफारिस गर्नुभर्ने भारी भरकम काम बाँकी नै छ । काउन्सिलले पत्रिकाको समाचार, र वितरण संख्या आदिलाई मापदण्ड बनाई वर्गीकरण गर्दै आएको छ । प्रेस काउन्सिलका सदस्य एवं साँघु साप्ताहिकका सम्पादक गोपाल बूढाथोकीका अनुसार ०६७/०६८ को वर्गीकरण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ‘काउन्सिल ४/५ महिनासम्म अध्यक्षविहीन भएकाले अघिल्लो वर्षदेखिकै काम थाती रहेको हो, अब चाँडै सकिन्छ ।’ नेपालमा वर्गीकरणको दाबी गर्ने ८ सयजति छापामाध्यम छन् भने ४ सय रेडियो/एफएम, ३६ टेलिभिजन र १ सय बढी अनलाइन पत्रिका छन् । तर, प्रेस काउन्सिलको प्रभावकारी संयन्त्र विकसित नभएकाले नेपालमा सञ्चालित दशौंहजार मिडिया आफ्नै ढंगले सञ्चालित छन् । एउटा संस्थाको समाचार अन्यले चोरेर प्रकाशन प्रसारण गर्दा पनि कतैबाट नियन्त्रण र अनुगमन हुन सकेको छैन । छापामाध्यमकै वर्गीकरण दुईवर्षदेखि थाती राखेर बसेको प्रेस काउन्सिलले इलेक्ट्रोनिक मिडियाको अनुगमन गर्न सक्ने कुरै भएन । यस्तो पनि भेटियो ! प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारी एवं अनुगमनमा संलग्न कर्मचारीहरुका अनुसार नेपालमा छापा माध्यममा देखिएका बेथितिका केही उदाहरण यस्ता छन् : ० एकै परिवारका नाममा ५/७ वटा पत्रिका दर्ता गर्ने र सरकारी सुविधा लिने । कसैले एकै व्यक्तिले विभिन्न जिल्लामा पत्रिका दर्ता गरी सुविधा लिने गरेका । ० झलनाथ प्रधानमन्त्री भएका बेला छापिएको पत्रिकाको मुख्य समाचारमा प्रधानमन्त्री माधव नेपालको समाचार छापिएको । ० अन्य पत्रिकामा छापिएको लेखको वीच भाग निकालेर कुनै पत्रिकाले सम्पदकीय बनाएको । कसैले अर्काको लेख टालटुल पारेर आफ्नो पत्रिकामा छाप्ने गरेको । ० कुनै पत्रिकाले दाहाल यज्ञनिधि र दयालबहादुर शाहीको किताब सारेर लेख बनाउने गरेको । लेखकलाई जानकारी नै नहनुे गरेको । ० ठूला दैनिक पत्रिकाहरुले समाचार र विज्ञापन ६०/४० को अनुपातमा छाप्नुपर्नेमा त्यसो नगरी पाठकलाई धोका दिने गरेको । ० कसैले पत्रिका नै नछाप्ने र फोटोकपी गरेर काउन्सिलमा सुविधा थाप्नका लागि बुझाउने गरेको । ० दाङमा एउटा पत्रिकाले आफ्नै सम्पादकविरुद्ध समाचार छाप्दा पनि सम्पादकले थाहा नपाएको । ० वीरगञ्जतिरका केही पत्रिकाले ‘फल्नाबारे समाचार चाँडै आउँदैछ, प्रतिक्षा गर्नुहोस्’ भन्दै अघिल्लो अंकमै भावी समाचारबारे विज्ञापन दिने गरेको । कतिपयले व्यक्तिका विरुद्ध त्यस्तो छाप्दै पैसा लिई समाचार नछाप्ने गरेको । ० कसैले राससले मात्रै पत्रिका भर्ने गरेको । ० अन्य माध्यमबाट साभार गरिएका सामग्रीमा स्रोत उल्लेख नहुने गरेको । स्रोत उल्लेख गर्दा पनि अपु, कापु, ‘अनलाइनबाट’ जस्ता अपुष्ट कुराहरु उल्लेख गर्ने गरिएको । ० महिलालाई सम्पादक/ प्रकाशक राख्दा थप सहुलियत पाइने भएपछि कतिपयले महिलाका नाममा नक्कली सम्पादक प्रकाशक खडा गरेको । ० नियमित पत्रिका नछापी एकैदिन कयौं महिनाको पत्रिका छापेर काउन्सिलको आँखा छल्ने र कमाउने गरिएको । ० कतिपय सरकारी कर्मचारीले नै आफ्ना नाममा वा आफन्तका नाममा विभिन्न जिल्लामा पत्रिका दर्ता गरी सरकारी कोषको दुरुपयोग गर्ने गरेको । ० देशैभरि व्यापकरुपमा अनलाइनखबर डटकमबाट समाचारहरु हुबहु सार्ने गरिएको । विभिन्न एफएम र टिभीमा अनलाइनखबरको सामाचार हुबहु पढ्ने गरिएको । केही सानातिना अनलाइनहरुले पनि अनलाइनखबरको समाचार निर्वाधरुपमा कपी-पेष्ट गर्दै आएको । ० देशैभरि मिडियामा बेथितिहरु बढ्दै गए पनि, जसले जेसुकै छापे पनि जेसुकै बजाए पनि वा देखाए पनि कतैबाट अनुगमन र नियमन हुन नसकेको । पत्रकारबाट पीडित बनेका व्यक्तिहरुले न्याय नपाउने क्रम बढ्दै गएको । ० मिडियामा रहेको बेथिति हटाउनेबारे काउन्सिल असक्षम देखिएको र सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन नसकेको । भिडियोको लागी तल क्लिक गर्नुहोला >>>

Labels: समाचार