नीति निर्णय तहमा महिला सहभागिता नीति कार्यान्वयन अभियानअन्तर्गत जिल्लामा क्रियाशील एक दर्जन अधिकारबादी संघसंस्थाले हेटौडामा पत्रकार समेलन गरी आफूहरु राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, स्थानीय निकाय, शिक्षा कार्यालय र जिल्ला वन कार्यालयमा उक्त मागसम्बन्धी ध्यानाकर्षण गराएको बताएका हुन् ।

ती संघ संस्थाले राजनीतिक दलहरुलाई बहुविवाह गर्ने महिला वा पुरुषलाई सार्वजनिक सेवाको मुख्य पद र निर्वाचनमा उठ्न प्रतिवन्ध लगाउन, महिला हिंसाविरुद्ध आचारसंहिता निर्वाचन अगावै लागू गर्न, बलात्कार, महिला हिंसा, बेचबिखन र भ्रष्टाचार गर्ने वा सहयोग गर्नेलाई निर्वाचनमा उठ्न पूर्ण रुपमा प्रतिवन्ध लगाउन माग गरिएको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।