जतिखेर लोकमान मुख्यसचिव बनेका थिए, उनले आफ्नै पिताका नाममा २ रुपैयाँको हुलाक टिकट जारी गराए । ०६२ साल अर्थात् सन् २००५ सेप्टेम्बर २४ मा जारी गरिएको सो हुलाक टिकटमा लोकमानका पिता भूपालमानसिंह कार्कीको पहिचान ‘समाजसेवी’ का रुपमा खुलाइएको छ । ०६० सालमा परमधाम भएका भूपालमानका नाममा लोकमानले आफु मुख्यसचिव भएपछि ‘समाजसेवी’ भन्दै हुलाक टिकट जारी गराएका हुन् ।

धनकुटाको फलाँटेका भूपालमान राणाकालमा बडाहाकिमहरुलाई रिझाएर ठेक्काट्टाको काम गर्थे । उनको मोरंगमा सयौं विघा जमीन थियो । राणा शासन ढलेपछि उनले राजाको खातिरदारी गर्न बुरु गरे । यसैक्रममा उनले राजसभा स्थायी समितिमा जागिर खाए । तत्कालीन राजा महेन्द्रको जिल्ला दौडाहामा सवारी मन्त्री भएर खुशी पारेवापत भूपालमानले मानार्थ बि्रग्रेडियर जनरलको पदवीसमेत पाएका थिए । तर, उनी सेनाचाँहि होइनन् । प्रशस्तै सम्पत्ति भएका भूपालमानले आफु जिउँदै हुँदा सुनसरी र मोरंगको सीमानामा पर्ने दुहबीस्थित सिंगिया खोलाको पुलमा पूर्णकदको शालिक ठड्याएका थिए । सो सालिक मधेस आन्दोलनका बेला मधेसीहरुले ढलाइदिएका हुन् ।

भूपालमानका नाममा हुलाक टिकटमात्रै होइन, ५ लाख रुपैयाँको भूपालमानसिं प्रज्ञा पुरस्कार र २ लाख रुपैयाँको भूपालमानसिंह कार्की पुरस्कार पनि छ । कार्की जेपी फाउन्डेसनका पनि सदस्य थिए । अहिले पनि जेपी फाउन्डेसनको साइटमा हरिहर विरही र भूपालमानसिंहको नाम एकै ठाउँमा देख्न पाइन्छ । कार्कीले आफ्नो जीवनकालमा आफ्नो प्रशस्ती गानमा धेरैलाई पैसा दिएर कितावसमेत लेख्न लाएका छन् । नई प्रशासनले भूपालमान सिंहको आत्मकथा प्रकाशित गरेको छ । पूर्वीनेपालका लेखकहरु भूपालमानलाई लेखक मान्दैनन्, तर सामन्तहरुले कसरी पैसाको बलमा आफूलाई लेखक वा समाजसेवीका रुपमा चिनाउने प्रयास गर्छन् भन्ने दृष्टान्तका रुपमा भूपालमानलाई लिने गरिन्छ ।

बिराटनगरका कांग्रेस नेता कोइरालाहरु र स्थानीय जमिन्दार भूपालमानसिंह काकीृको परिवारवीच राम्रो सम्बन्ध थियो । विशेष गरी मातृकाप्रसाद कोइराला र भूपालमान मिल्ने साथी रहेको जानकारहरु बताउँछन् । तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला पुरानो बानेश्वरस्थित लोकमानसिंहको घरमा बारबार जाने गरेको धेरै कांग्रेसी नेता र कार्यकर्ताहरुलाई जानकारी छैन । कार्की र कोइराला परिवारको यही नातोका कारण गिरिजाले बलदेव मजगैयाँलाई पेलेर लोकमानलाई साथ दिएको इतिहास आफैं साक्षी छ । अहिले कार्कीलाई एमाओवादीले अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गरेको हल्ला चलाइए पनि कांग्रेस नेता र कार्कीवीचको सम्बन्ध लोकमानभन्दा अघिल्लो पुस्तादेखिकै हो ।

लोकमानसिंह कार्की राजप्रासाद सेवाका कर्मचारी नभएर राजसभाका कर्मैचारी हुन् । राजप्रासाद सेवाबाट निजामतिमा आउन जति सहज हुन्थ्यो, राजसभामा रहेको व्यक्तिलाई निजामति सेवामा ल्याउने कुने कानुन थिएन । तर, ०४७ सालपछि नेपाली कांग्रेसको सरकारले कानूनविपरीत लोकमानलाई क्याबिनेटस्तरबाट निर्णय गरेर निजामति सेवामा छिराएको हो । दरबार आफैं पनि कार्कीको समर्थक छँदै थियो, त्यसमा कोइराला परिवासँगको साँठगाँठले यस्तो गैरकानूनी निर्णयमा झनै सजिलो भयो ।

नेपाली कांग्रेसको यही गैरकानून निर्णयमा टेकेर र गिरिजाप्रसादको साथ लिएर कार्की नेपाल सरकारको सचिव हुँदै मुख्यसचिवसम्म बन्न सफल भए । लोकमानलाई ०४६ को परिवर्तनपछि गैरकानूनी ढंगले किन निजामति सेवामा ल्याइयो भन्नेबारे कसैले कुरा उठाएन, किनभने कोइराला परिवार र कार्की परिवारको घनिष्टतालाई चुनौती दिनसक्ने गगन थापाहरु त्यसबेला १४ वर्षका बालखै थिए । राजदरबारमा लामो समय काम गरेका एकजना पूर्वकर्मचारी भन्छन्, -’त्यसबेला कांग्रेस सरकारले कार्कीलाई निजामति सेवामा ल्याउन गरेको निर्णय पूरै गैरकानूनी थियो, यसबारे मुद्दा हाल्ने हो भने अहिले पनि कार्कीको १७ वर्षे निजामति सेवा अवैध घोषित हुन सक्छ ।

राजसभाका काम गर्दाको अवधिलाई नजोडी कार्कीको सेवावधि २० वर्ष पुग्दैन । तर, विज्ञहरुले राजसभाको समयावधि जोड्नु त के, कार्कीको १७ वर्षे निजामित सेवा प्रवेशलाई नै अबैधानिक बताएका छन् । ‘क्याबिनेटले निर्णय गरेर निजामति सेवा ऐनविपरीत कसैलाई निजामित कर्मचारी बनाउन मिल्दैन, अझ राजप्रासाद सेवा र राजसभा फरक कुरा हो, कार्की राजसभामा थिए ।’ स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो-’राजसभालाई निजामति सेवामा जोड्ने कुनै ऐन छैन नेपालमा । नेपाली कांग्रेसले गैरकानूनी निर्णय गरेर कार्कीलाई निजामति सेवामा भित्र्याएको हो । ‘

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा काकृकिो नाम स्रवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरे पनि कार्कीको योग्यताले नभ्याउने देखिएको छ । कांग्रेसले अवैधानिकरुपमा निजामति सेवामा ल्याएको मितिबाटै गणना गर्नेहो भने पनि उनको कार्यावधि १७ वार्ष्मात्रै पुग्छ । जवकि संविधानतः अख्तियार प्रमुख हुन २० वर्ष सरकारी सेवा गरेको हुनुपर्छ । आइतबार कानूनविदहरुले राष्ट्रपतिलाई कार्कीको योग्यताले नभ्याउने तथ्य सुझाएपछि सोमबार राष्ट्रपतिले कार्कीको योग्यता जाँच गर्नुभएको छ । संविधानतः कार्कीको योग्यता नपुग्ने देखिएपछि शीतलनिवासले उनको सिफारिस फिर्ता पठाउने संकेत देखिएको छ । आइतबार संवैधानिक परिषदले पठाएको सिफारिसमाथि सोमबार पनि राष्ट्रपतिले कुनै निर्णय नदिनुको अर्थ कार्कीको नियक्ति नहुने सम्भावना बढेको छ ।

Labels: समाचार