फेरि ६०१ बनाउन चलखेल

भिडियोको लागी तल क्लिक गर्नुहोला

काठमाडौ, वैशाख २८ - विघटित संविधानसभाले दुई वर्षका लागि चुनिएर चार वर्षमा पनि नयाँ संविधान जारी गर्न नसक्दा ठूलो आलोचनाको विषय थियो, यसको संख्या । ६ सय १ सदस्यीय जम्बो संविधानसभाको जनस्तरमा व्यापक आलोचना भएपछि प्रमुख दलहरू नयाँ संविधानसभाको सभासद संख्या घटाएर ४ सय ९१ मा सीमित गर्न सहमत भएका थिए । तर निर्वाचन कानुन र तिथिमा सहमति नजुट्दै सभासद संख्या फेरि जम्बो बनाउन चलखेल सुरु भएको छ । अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले शुक्रबार सिंहदरबारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमाओवादीसहित दलहरूले निर्वाचन प्रक्रियामा असहमत दलहरूलाई मनाउन संविधानसभाको आकार बढाउन लचिलो हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । 'निर्वाचन प्रक्रियामा असहमत पक्षका कतिपय माग सम्बोधन गर्न सकिने खालका छन्,' बैठकपछि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने, 'थ्रेस होल्ड र समावेशीकरणको मुद्दा सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।' बैठक स्रोतका अनुसार संख्या घटाउन चार दलमा भएको सहमतिअनुसार संवैधानिक व्यवस्था भइसके पनि सबै पक्षलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन ६ सय १ संख्या आवश्यक परेको उनको जिकिर थियो । अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी दल र मधेस केन्दि्रत केही दलले सभासद संख्या घटाउँदा संविधानसभाको चरित्र समावेशी नहुने दाबी गर्दै आएका छन् । संविधानसभाको आकार छरितो बनाउँदा समानुपातिक क्षेत्रको मात्र सिट घट्ने भएकाले महिला, जनजाति र मधेसीको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नहुने उनीहरूको जिकिर छ । संविधानसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै चुनावी सरकार गठन प्रक्रियाको विरोधमा रहेका अध्यक्ष राई पनि निर्वाचन कानुनमा केन्दि्रत सर्वदलीय छलफलमा सहभागी थिए । रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकार बनाउन दलहरूबीच भएको प्याकेज सहमति र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा आगामी संविधानसभा ४ सय ९१ सदस्यीय हुने उल्लेख छ । तर निर्वाचन कानुन र तिथिमा सहमति नजुट्दै राजनीतिक शक्तिहरूले संविधानसभालाई फेरि ६ सय १ सदस्यीय नै बनाउने कसरत थालेका हुन् । विघटित संविधानसभाको जम्बो आकारका कारण सभासदको तलब भत्तामा मात्र १ अर्ब ५१ करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको थियो । कांग्रेस-एमालेसहित दलहरूले भने संविधानसभाको आकारले समावेशी प्रतिनिधित्वमा असर नपार्ने अडान राखेका छन् । 'हामी संविधानसभालाई बढी समावेशी बनाउनुपर्छ भन्नेमा छौं,' कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने, 'संख्या घट्दैमा समावेशी नहुने होइन । संविधानसभाको आकार ४ सय ९१ मा सीमित गर्ने सहमतिबाट कांग्रेस पछि हट्दैन ।' भएका सहमतिबाट पछि हटेर एमाओवादी-मधेसी मोर्चाले चुनाव बिथोल्न खोजेको एमालेको आरोप थियो । 'विगतको अनुभव, जनमत, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, देशको जनसंख्या र भूगोललाई ध्यान दिएर संविधानसभाको संख्या ४ सय ९१ मा झार्ने सहमति भएको हो,' बैठकका सहभागी एमाले नेता अग्नि खरेलले भने । उनले भने, 'यसले एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले चुनाव चाहेको छैन भन्ने प्रस्ट पारेको छ । एकातिर भएका सहमतिबाट पछि हट्दै जाने, अर्कोतिर दुनियाँलाई आफू चुनावका पक्षमा भएको देखाउन तिथिको माग गर्नुको के अर्थ ?' कांग्रेस-एमाले नेताहरूले निष्पक्ष चुनावको ग्यारेन्टी गरेर मात्र मिति घोषणा गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । 'चुनावको मितिभन्दा पहिले निष्पक्ष निर्वाचनको सुनिश्चितता र वातावरण बन्नुपर्छ,' कांग्रेस नेता पौडेलले भने, 'निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न पूर्वसरकारले गरेका विभिन्न नियुक्ति खारेजीसहित पूर्वाधार निर्माण नगरी निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित हुँदैन ।' एक प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने दलले मात्र समानुपातिक कोटाबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व पाउने गरी राख्न खोजिएको थ्रेस होल्डका विषयमा पनि एमाओवादी-मधेसी मोर्चा र कांग्रेस-एमाले गठबन्धनविपरीत धु्रवमा छन् । निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन संशोधन अध्यादेशको मस्यौदामा एक प्रतिशतको थ्रेस होल्ड राखिएको छ । ज्यादै न्यून मत ल्याउने दलले पनि संमानुपातिक कोटाबाट सभासद बन्न पाउनुपर्ने साना दलहरूको मागमा एमाओवादी-मधेसी मोर्चाले समर्थन जनाएका छन् । यसले संविधानसभालाई बढी समावेशी बनाउने उनीहरूको भनाइ छ । कांग्रेस-एमालेले भने दलीय विभाजन र राजनीतिक अराजकता अन्त्यका लागि एक प्रतिशतको थ्रेस होल्ड आवश्यक रहने धारणा राखेका छन् । 'निर्वाचन आयोगले विगतका अनुभवलाई समेत ध्यान दिएर गरेको प्रस्तावमा हाम्रो समर्थन छ,' कांग्रेस नेता पौडेलले भने, 'दुई सिट भएको दल पनि एक-एक सिटमा विभाजित हुने राजनीतिक अराजकताको अन्त्य गर्नु आवश्यक छ ।' २०६४ को निर्वाचनमा ० दशमलव २२ प्रतिशत मात्र मत ल्याउने दलले समेत संविधानसभामा सिट पाएका थिए । परिवार दलले ७१ निवर्ाचन क्षेत्रबाट २३ हजार ५ सय १२ मत मात्र पाए पनि समानुपातिक कोटाबाट संविधानसभामा प्रवेश पाएको थियो । अघिल्लो निर्वाचनमा एक प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने दलको संख्या ११ थियो । संविधानसभाका २५ मध्ये ९ दलले मात्र प्रत्यक्ष क्षेत्रमा सिट जितेका थिए । सर्वदलीय बैठकमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले थ्रेस होल्ड राख्ने र सभासद संख्या घटाउने विषयमा भएको सहमतिमा आफूहरू दृढ रहेको बताए । 'अन्य जातिलाई पनि परिभाषित गरिनुपर्ने, थ्रेस होल्ड राखिनुपर्छ र संविधानसभाको आकार घटाउने विषयमा भएको सहमति कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो दृढ धारणा राखेका छौं,' बैठकपछि खनालले भने । एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ३० प्रतिशतभन्दा थोरै क्षेत्रमा मात्र उम्मेदवारी दिने दलहरूलाई समानुपातिक क्षेत्रको उम्मेदवारी सूची समावेशी नभए पनि हुने छुट दिन नहुने प्रस्ताव गरेको थियो । विगत निर्वाचन अघि मधेसी दल र सरकारबीचको सहमतिका आधारमा क्ष्ाेत्रीय दलहरूलाई यस्तो छुट दिइएको थियो । मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलहरू राखेको निर्वाचनका लागि संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६४ लाई सामान्य परिमार्जन गरे पुग्ने धारणामा एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले समर्थन जनाएका थिए । 'एक हप्तामा मिति घोषणा गरी कात्तिक/मंसिरमा हरहालतमा निर्वाचन गर्नुपर्छ,' दाहालले भने, 'यसका लागि प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थामा सहमति जुट्दैन भने विगत निर्वाचनका लागि जारी भएको कानुनलाई नै आधार मानेर जानका लागि लचिलो बन्नुपर्छ ।' दाहालले उम्मेदवारी मनोनयनका बेला फौजदारी अभियोग र सम्पत्ति विवरण स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान पनि आफूहरूका विरुद्ध लक्षित रहेको आशंका गरेका थिए । 'अहिले पनि हाम्राविरुद्ध विभिन्न मुद्दाहरू छन्,' उनको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकका एक सहभागीले भने । निर्वाचन प्रक्रियामा असहमत पक्षलाई सहमतिमा ल्याउनु आवश्यक छ भन्नेमा भने बैठकमा सहभागी सबै पक्षको सहमति थियो । 'केही विषयमा लचिलो बन्न सकिन्छ,' कांग्रेस नेता पौडेलले भने, 'लचिलो बन्ने नाममा निर्वाचनै भाँडिने अवस्था आउन दिन सकिँदैन ।' राप्रपा अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाका अनुसार बैठकमा सहभागी साना दलहरूले चार दलको सिन्डिकेटका कारण निर्वाचन निष्पक्ष हुन नसक्ने आशंका गर्दै सरकार सञ्चालनका लागि उनीहरूले बनाएको संयन्त्र खारेज हुनुपर्ने माग गरेका थिए । नेकपा मालेसहितका साना दलहरूले वर्तमान सरकारले गराउने चुनावको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएपछि अध्यक्ष रेग्मी बैठकमा कडा रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । रेग्मीका प्रेस सल्लाहकार विमल गौतमका अनुसार आफू र आफ्ना मन्त्रीहरू चुनाव नलड्ने भएकाले निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न गर्न नमिल्ने धारणा उनको थियो । सरकारले स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले चार दलको सिन्डिकेटमा चलेको भनेर सरकारलाई बदनाम नगर्न आग्रह गरेका थिए । चुनाव गर्ने उद्देश्यले रेग्मी सरकार गठन नभएको भन्दै साना दलहरूले प्रधानन्यायाधीश वा अध्यक्ष पदबाट राजीनामा गर्न सुझाव दिएका थिए । साना दलहरूको आक्रोशपछि एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल पनि कडा रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । 'चार दलले त्याग नगरेको भए मुलुक अहिलेको अवस्थामा आउने थिएन,' दाहाललाई उद्धृत गर्दै छलफलका एक सहभागीले भने, 'खालि चार दलको आलोचना मात्र गरेर हुँदैन ।' निर्वाचन कानुनका विषयमा दलहरूले आ-आफ्ना धारणा राखे पनि सरकार कुनै निष्कर्षमा पुगेको छैन । निर्वाचन प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी दलहरूको सहभागिता होस् भन्ने सरकारको चाहना रहेको र निर्वाचन प्रक्रियाप्रति फरक धारणा राख्ने दलहरूलाई चुनावी प्रक्रियामा सहभागी गराउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको रेग्मीको भनाइ थियो । मंसिरमा चुनाव सम्पन्न गराउने दिशामा सबै दलहरूको सक्रिय, अर्थपूर्ण र निरन्तर सहयोगको अपेक्षा सरकारले गरेको उनले बताए ।

Labels:

0 comments

Write Down Your Responses

Newer Post Older Post Home
Powered by Blogger.