१५ साउन, काठमाण्डौं । घरजग्गा कारोबार चार बर्षदेखिको मन्दीलाई राहत दिन भन्दै अघिल्लो वर्ष सरकारले योजना बनायो – ५० उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीलाई घर/अपार्टमेन्ट किनिदिने । सरकारको यो योजना घरजग्गा व्यवसाय उकास्ने अचुक उपाय थिएन तर मन्दीलाई राहत दिने नमुना योजना भने थियो । तर, सरकार अहिले त्यही निर्णयबाट पछि हटेको छ । ५० युनिट आवास खरिदको निर्णय संशोधन गर्दै सरकारले २७ युनिट बनाएको छ ।

व्यवसायीले भने २७ नै भए पनि सरकारको निर्णयलाई असल सुरुवात भनेका छन् । ‘पहिलो चरणमा ५० वटा आवास खरिद गर्ने निर्णयबाट पछि हटे पनि २७ वटा खरिद गर्नु नै सकारात्मक थालनी हो,’ नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका सचिव भेषराज लोहनीले भने ।

सरकारले शासकीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत उच्च तहका कर्मचारी र न्यायाधीशलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । चालू आवको बजेटमा संशोधन गर्दै अतिविशिष्ट र बहालवाला न्यायाधीशलाई मात्र आवास दिने व्यवस्था गरिएको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव किशोर थापाले बताएको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब सरकारले पाँच अति विशिष्ट र २२ बहालवाला न्यायाधीशलाई मात्र आवास उपलब्ध गराउने जानकारी थापाले दिए ।