१४ साउन, काठमाडौं । केदारनाथको शिरको रुपमा लिइने भक्तपुरको डोलेश्वर महादेव मन्दिरमा भक्तजनको घुईंचो बढ्न थालेको छ । साउनको सोमबार त झन् थामिनसक्नुको भीड थपिने गरेको छ । भारत उत्तराखण्डमा भीषण बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध हुन पुगेको केदारनाथको नित्य पुजा पनि गत असार २२ गतेदेखि नियमित रुपमा डोलेश्वर महादेव मन्दिरमै हुन थालेपछि यस क्षेत्रको महिमा वढेको हो ।

राजा भूपतिन्द्र मल्लले वि.सं. १६२९ मा जिर्णोद्धार गरेको डोलेश्वर महादेवको मन्दिर वाह्रौ तैह्रो शताब्दीतिर निर्माण भएको अनुमान छ । यस मन्दिरलाई २०६६ भदौ ८ गते जगदगुरु भीमाशंकरलिङ्ग शिवाचार्य महास्वामीले केदारनाथको शिरभागको रुपमा प्रमाणित गर्नु भएपछि यस्को महिमा वढेको छ ।

दर्शनार्थीको घुईंचो बढेपछि यस क्षेत्रको विकास र पुननिर्माणमा सरकारले पनि चासो दिएको छ । यसै क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव कृष्णहरि वास्कोटाले त्यस क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको छ । स्थानीयस्तरमा गठित डोलेश्वर संरक्षण तथा विकास समितिका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गर्दै उहाँले यस क्षेत्रको गुरु योजना तर्जुमा गरी पूर्वाधार निर्माण लगायतका कार्य गर्न सरकारले पहल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

सचिव वास्कोटाका अनुसार जगातिवाट सुरक्षाका लागि प्रहरी खटाउने व्यवस्था भएको र खानेपानीको कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षमा समावेश गरिने बताउनुभयो । साथै उहाँले यस क्षेत्रमा रहेका वन संरक्षण गरिने, खुल्ला चिडियाखानाको अवधारणा लागू गरिने, जलाधार संरक्षण गर्ने र नदी तथा पहिरो नियन्त्रणका लागि सर्वे लगायतका काम हुने आश्वासन पनि दिनुभयो । भक्तपुरको राजमार्गवाट ४ कि.मी. भित्र सिपाडोलमा रहेको यस क्षेत्रमा डोलिडारवाट निर्माण भैरहेको सडकलाई तिव्रता दिने र सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने लगायतको गुरु योजना तर्जुमा गर्न सहरी विकास मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयवाट लेखी पठाईसकिएको उहाँले बताउनुभयो ।

केदारनाथको नित्य पुजा डोलेश्वर महादेव मन्दिरमै भैरहेकोले आम नेपाली भक्तजन र पर्यटकले यस क्षेत्रको भ्रमण गर्ने सरकारको विश्वास छ । हाल यस क्षेत्रमा होटल व्यवसाय, पुजा सामाग्री र स्थानीय उत्पादन विक्री गर्ने लगायतका आर्थिक र पर्यटकीय क्रियाकलापलमा वृद्धि हुँदै गएकोमा सचिव बास्कोटाले सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो । समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष किरण थापाले डोलेश्वर महादेवको नयाँ मन्दिर निर्माण गर्नु पर्ने, यस्को पुरातात्विक महत्वको थप खोजी गर्नुपर्ने र यस क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा सरकार र अन्य सम्बद्ध पक्षको सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।