११ साउन, काठमाण्डौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सवारी साधनको दुरुपयोग रोक्न सकेमा बर्सेनि १० करोड बचत हुन सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ ।

उर्जा मन्त्रालयद्धारा उपसचिव सन्तोषकुमार दाहालको संयोजकत्वमा प्राधिकरणभित्रका सवारीसाधनको अवस्थाबारे गठित समितिको अध्ययनले सवारीसाधनको दुरुपयोग रोके १० करोड रुपैयाँ बचत हुने देखाउको हो । प्रतिवेदनअनुसार सवारीसाधन परिचालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ठोस अध्ययन तथा योजना बनाउने सकेका बर्सेनि ८ देखि १० करोडसम्म बचत हुने उल्लेख गरिएको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिवेदन अनुसार, प्राधिकरणसँग रहेका जम्मा १ हजार १ सय ६ सवारीसाधन मध्ये ९ सय ६८ सवारीसाधन चालू अवस्थामा छन् । कार, जिप, पिकअप, ट्रक, ट्याक्टर, भ्यान क्रेन, मिनीबस, टेम्पोलगायत गरी जम्मा रहेका ८ सय ६४ सवारी साधनमध्ये ७ सय ४० चालू अवस्थामा, ७५ मर्मत गर्नुपर्ने तथा ४९ लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।

त्यसैगरी २ सय ४२ मोटरसाइकलमध्ये सात बिग्रेका सात लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । केही आयोजनामा बढी सवारी साधन भए पनि बुटबल पोखरालगायका व्यस्त तथा अन्य कतिपय शाखामा सवारीसाधनको अभाव रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।