काठमाडौ, श्रावण २८ - वीर अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा १३ दिनदेखि रहेका अधिकारी दम्पतीको स्वास्थ्य अवस्था अन्त्यतै नाजुक भएकालेे उनीहरूलाई स्लाइनपानी चढाइएको छ । गोरखा फुजेलका नन्दप्रसाद र गंगामाया अधिकारी छ महिनादेखि आमरण अनशन  बसिरहेका छन् । छोराको हत्यारालाई कारबाही गर्न माग गर्दै अनशन बसेका अधिकारी दम्पतीको स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब बन्दै गएको चिकित्सकले बताए ।

उनीहरू पानीमात्रै पिएर अनशन बसिरहेका हुन् । ०६१ जेठ २४ मा माओवादी कार्यकर्ताले अपहरण गरी १७ वषर्ीय छोरा कृष्णप्रसादको हत्या गरेका थिए । हत्यामा संलग्नलाई कारबाही नभएकोमा उनीहरू चिन्तित छन् । 'बरु मृत्यु स्वीकार्छौं, अपराधीलाई कारबाही नगरी अनशन तोड्दैनांै,' दुई दिनअघि कान्तिपुरसित कुरा गर्दै नन्दप्रसादले भनेका थिए । हाल दुवै दम्पती बोल्नै नसक्ने भएका छन् ।

अधिकारी दम्पतीको स्वास्थ्य शुक्रबार रातिदेखि अत्यन्तै नाजुक भएको हो । 'शुक्रबार राति उहाँहरूको मुटुको धड्कन र प्रेसर एक्कासि घट्यो, जीउ सुन्निएजस्तो भयो, होस हरायो' आकस्मिक विभाग प्रमुख नुच्छेमान डंगोलले भने, 'अस्पतालकै बेडमा त उहाँहरूलाई मर्न दिनुभएन भनी धेरै सम्झाएर स्लाइन चढाएका हौं ।'

चिकित्सकका अनुसार हालसम्म अधिकारी दम्पतीले उपचार गर्न मानेका थिएनन् । जसका कारण उनीहरूको स्वास्थ्य खराब हुँदै गयो । स्लाइनबाटै उनीहरूलाई ग्लुकोज, भिटामिन बी कम्प्लेक्स, एन्टिबायोटिक र एसीडीटीको औषधि दिइरहेको विभाग प्रमुख डंगोलले जानकारी दिए । 'प्रोटिन र भिटामिनको कमीले उहाँहरूको शरीर शिथिल भइसकेको छ,' उनले भने ।

न्याय माग्दामाग्दै बुवा-आमा यस्तो अवस्थामा आइसक्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको दम्पतीका छोरा नूरप्रसादले गुनासो गरे । भाइको हत्यामा संलग्न आठ जनामध्ये हालसम्म कसैलाई पनि पक्राउ नगरेको उनले जानकारी दिए । 'राज्यले न्याय दिनु नै छैन भने स्लाइनपानी चढाएर बँचाएर थप यातना खेप्नु पनि छैन भन्नुहुन्थ्यो,' अचेत भएपछि स्लाइन लगाउन बाध्य भएको बताउँदै उनले भने, 'मेरो बुवा-आमाले न्यायका लागि हाँसी/हाँसी मृत्युलाई स्वीकार्ने प्रण गर्नुभएको छ । आमा-बुवाले मरेपछि आफ्नो शव माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई र अलिअलि बाँकी रहेको सम्पत्ति सरकार र चार पार्टीलाई बाँडेर दिनू भन्नुभएको छ ।'

बाँचुञ्जेल यो सरकारले उहाँहरूको इच्छा पूरा गर्न सकेन मरेपछि नेता भट्टराईलाई शव जिम्मा लगाउने काम म गर्नेछु । उनका अनुसार सरकारको बेवास्ताको कारण मेरा बावु-आमालाई केही भयो भने भट्टराईलगायत नेताहरूलाई नै थप कारबाही गराउन म लड्नेछु ।

मानव अधिकार आयोगले एक साताअघि गृहमन्त्री, सचिव बोलाएर अधिकारी दम्पतीको मुद्दामा तत्काल अनुसन्धान थाल्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । आयोगको सिफारिस सरकारका लागि बाध्यकारी हुने भए पनि हालसम्म कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको आयोगका प्रवक्ता गौरी प्रधानले बताए ।

कानुनी बाधा देखाएर सरकारले कारबाही गर्न नमिल्ने भए कुनै पनि कारबाही गर्न नमिल्नुपर्ने हो । पीडितलाई क्षतिपूर्ति, मृतकका परिवारलाई पुनस्र्थापित र दोषीलाई कारबाही गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । 'तीमध्ये दुईवटा सिफारिसचाहिँ कार्यान्वयन गर्न मिल्ने तर दोषीलाई कारबाही गर्नचाहिँ किन नमिल्ने ?' उनले भने, 'आयोगले दिएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न कुनै कानुनले छेक्दैन ।' उनले जतिसक्दो चाँडो यो मुद्दामा अनुसन्धान गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारलाई आग्रह गरे ।

सरकारले विभिन्न कानुन देखाएर दोषीलाई कारबाही गर्न नसकिने जनाएको छ । सरकारले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को जेठ नौ गते बसेको बैठकले 'आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन, २०५८ र त्यस उपरान्त बनेका यसखाले ऐन र विधेयकअनुसार दायर मुद्दा नचलाउने, चलेका मुद्दाको अनुसन्धान रोक्ने निर्णय गरेको र त्यो निर्णय हालसम्म पनि सक्रिय रहेकाले अधिकारी दम्पतीको जाहेरीमा अनुसन्धान गर्न कठिनाइ भएको बताउँदै आएको छ ।