२३ साउन, काठमाण्डौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हवाला दिँदै आएको धम्कीका कारण सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन एउटा मुद्दा ११ वर्षसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन । पुनरावेदक मीना शाहले मनमाया श्रेष्ठलार्ई विपक्षी बनाई २४ पुस २०५९ मा दायर गरेको घर भत्काइपाऊँ भन्ने मुद्दामा श्रेष्ठका छोरा महेन्द्रले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हवाला दिँदै थर्काउने गरेका कारण मुद्दामा असर परिरहेको सर्वोच्चका कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको २३ नम्बर फाँटमा रहेको सो मुद्दाका विपक्षी महेन्द्रले पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको भाइ भएको दाबी गर्दै अदालतका कर्मचारीलाई मुद्दा पेसी सूचीमा नराख्न बारम्बार धम्क्याउन थालेपछि अन्ततः सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दालाई मेलमिलापमा पठाउने आदेश गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–२३ मा रहेको कित्ता नम्बर ५८८ को ११ आना जग्गामा बनेको घर भत्काउने विषयको विवाद प्रभावकै आधारमा छिनोफानो हुन नसकेको अदालत प्रशासनको बुझाइ छ । सो मुद्दासँगै जोडिएको जालसाजी र लिखत बदर मुद्दा पनि हालसम्म फैसला हुन सकेको छैन । यो मुद्दाका कारण दुई वर्षभित्रमा मुद्दा फैसला गरिसक्ने सर्वोच्चको रणनीतिक योजनासमेत अलपत्र परेको छ । योजनामा सार्वजनिक सरोकारका विवाद एक वर्षमा र अन्य प्रकृतिका मुद्दा दुई वर्षभित्रमा छिनोफानो गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । सर्वोच्चमा दुई वर्षभन्दा पुराना २४ सयभन्दा बढी निवेदन र मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् । पाँच वर्ष पुराना मुद्दा मात्रै ७ सयओटा बाँकी रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । सर्वोच्च अदालतको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले तय गरेका रणनीति पूरा नहुनुमा मुद्दाका पक्ष/विपक्षका स्वार्थ र झन्झटिलो कार्यविधि रहेको अदालतको दाबी रहेको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

प्रभावका कारण २०५५ सालमा जिल्ला अदालत काठमाडैाबाट सुरु भएको ‘घर भत्काइपाऊँ’ विवाद अझै टुंगिन सकेको छैन । जिल्ला अदालतले शाहको पक्षमा गरेको फैसलालाई पुनरावेदन अदालतले उल्टाएपछि शाहले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको पनि ११ वर्ष बितिसकेको छ । २०६१ सालमा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय भैरवप्रसाद लम्साल र शारदाप्रसाद पण्डितले आदेश गरेयता मात्र सो मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीशले पाँच पटकभन्दा बढी आदेश गरिसकेका छन् । यो मुद्दासँग सम्बन्धित केही मुद्दा पुनरावेदन अदालत पाटनमा रहेको र पाटनबाट मुद्दाको फाइल नआएको भन्दै न्यायाधीशहरूले हरेक सुनुवाइमा फाइल मगाउने आदेश गर्दै आएका छन् । पछिल्लो पटक गत १२ असारमा न्यायाधीशद्वय गिरिशचन्द्र लाल र वैद्यनाथ उपाध्यायले मेलमिलापमा पठाउने निर्णय गरेपछि भने सो मुद्दा सर्वोच्च अदालत मेलमिलाप केन्द्रमा विचाराधीन छ ।