काठमाडौं- सरकारले 'चरम दुरुपयोग' स्विकार्दै युवा स्वरोजगार कोषको रकम वितरण स्थगन गरेको छ। पारदर्शी र व्यवस्थित कार्यविधि तयार नहुन्जेल कोषको ऋण प्रवाह रोक्न अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार निर्देशन दिएको हो। 

कोषले यसै साता दोस्रो किस्ताबापत ६० करोड रुपैयाँ विभिन्न सहकारीलाई दिँदै थियो। अर्थले कोषलाई अर्को व्यवस्था नहुन्जेल भुक्तानी नगर्न भनेको छ।

'तत्काललाई कार्यक्रम स्थगन गरिएको हो। पारदर्शी रुपमा ऋण लगानी गर्ने कार्यविधि तयार भएपछि चालु हुन्छ,' अर्थ उच्च स्रोतले भन्यो, 'राम्रो उद्देश्यले कार्यक्रम आए पनि वास्तविक बेरोजगार लाभान्वित नभएकाले स्थगन गरिएको हो।'

स्रोतका अनुसार कोषबाट प्रवाह भएको रकम सम्बन्धित सहकारीले दुरुपयोग गरेको भेटिएको थियो। 'दलनिकटका सहकारी संस्था खोल्ने र ती सहकारी संस्थालाई रकम दिएर कर्मचारी पोस्ने काम गरेको पाइएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'स्वरोजगार बनाउने रकम कार्यकर्ता पोस्न दिनुहुँदैन भनेर रोक्न खोजिएको हो।'

बेरोजगार युवालाई बिनाधितो ऋण दिएर स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइए पनि यसबाट सत्ताधारी दलका कार्यकर्तामात्र पोसिँदै आएका थिए। पाँच वर्षअघि बाबुराम भट्टराईले अर्थमन्त्री हुँदा ल्याएको कार्यक्रमको रकम दुरुपयोग भएको भन्दै व्यापक आलोचना हुँदै आएको थियो।

अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले कोषको रकम व्यवस्थित र पारदर्शी हिसाबले लगानी हुने वातावरण नहुन्जेल कार्यक्रम स्थगन गर्न निर्देशन दिएका छन्। अर्थमन्त्रीको निर्देशनपछि कोषले ऋणीलाई दिन ठिक्क पारेको दोस्रो किस्ताको रकम रोकेको छ। युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको अध्यक्ष अर्थमन्त्री रहने व्यवस्था छ।

कार्यक्रममा छनोट भएका स्थानीय सहकारीमार्फत कोषले ऋण लगानी गर्दै आएको छ। यो कार्यक्रमको रकम प्रयोग गर्न खुलाइएका सहकारीले कोषको पैसा चलाउँदै आएका थिए। वास्तविक बेरोजगार युवाले ऋण लिएर उद्यम गर्ने वातावरण तयार पारेपछि सरकारले कार्यक्रम चालु गर्ने योजना बनाएको छ।

'लगानी कार्यविधि व्यवस्थित बनाउँदै उच्चस्तरीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति बनाएर ऋण लगानी गर्दा सबैलाई फाइदा पुग्छ,' कोषका कार्यकारी निर्देशक विनोदकुमार गुरागाईंले बिहीबार नागरिकसँग भने।

यसका लागि सरकारले सहकारीहरुको स्वतन्त्र (थर्ड पार्टी) निकायबाट अनुगमन गरी त्यसका आधारमा दोस्रो किस्ता उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ। सहकारी सञ्चालन भएका जिल्लाहरुमा स्वतन्त्र समन्वय समिति गठन गरी अनुगमन जिम्मा दिइने तयारी छ। समितिले अनुगमन गरेर सिफारिस गरेका सहकारीलाई मात्र दोस्रो किस्ता उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ।

कोषलाई पारदर्शी बनाउँदै वास्तविक बेरोजगारसम्म कार्यक्रम पुर्‍याउन नयाँ कार्यविधि तुरुन्तै बनाइने मन्त्रालय स्रोतले जनायो। कोषबाट ऋण लैजाने सहकारीका सदस्यहरुका तीनपुस्ते विवरण सार्वजनिक गर्दै रकम दिनुपर्ने, औचित्य खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिने स्रोतले जनायो। कोषको रकम कार्यकर्तालाई बाँडेर व्यापक दुरुपयोग गरेको गत वर्ष सार्वजनिक भएको थियो। माओवादी कार्यकर्ताले खोलेको सहकारी संस्थालाई बिनाआधार रकम दिएको भन्दै एमाले निकट युवा संघले विरोध गरेको थियो। अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष शालिकराम जमकट्टेलको सहिद स्मृति सहकारी तीनकुनले ५ करोड, वाइसिएल पूर्वअध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापा (सागर) को मधुवन सहकारी गुल्मीले ३ करोड र हिमशिखर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, पाटनले ५ करोड रुपैयाँ कोषबाट रकम पाएका थिए। यी सहकारीले दर्ता हुनेबित्तिकै राजनीतिक दबाबमा कोषबाट रकम पाएको भन्दै युवा संघले विरोध गरेको थियो।

उनीहरुको विरोधपछि सरकारले त्यहाँको कार्यकारी प्रमुख स्वतन्त्र छान्ने निर्णय गरेको थियो। यो वर्ष कोषले २ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउन विभिन्न सहकारीसँग सम्झौता गरेअनुसार पहिलो किस्ता ३० प्रतिशतबापत ६० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको छ। पारदर्शी र व्यवस्थित नहुन्जेल दोस्रो किस्ता अर्को ३० प्रतिशत अर्थात् ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको हो। यसपछि बाँकी ४० प्रतिशतबापतको ८० करोड रुपैयाँ निकासा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। स्रोतका अनुसार अहिले दोस्रो किस्ता दिन कोषलाई तीव्र दबाब छ।

'दोस्रो किस्ताका लागि दबाब आएको छ। कोषमा बस्न सकिने अवस्था छैन,' स्रोतले भन्यो। कोषबाट ७० जिल्लाका ५ सय ६० सहकारीले पहिलो किस्ता लिएका छन्। रकम पाउनेमा एकीकृत माओवादी कार्यकर्ताका सहकारी बढी छन्। केही रकम नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले चलाएको सहकारीले पनि पाएका छन्। कोषको रकमका लागि देशभरका १ हजार ३ सय ११ वटा सहकारीले आवेदन हालेका थिए। यसमध्ये ५ सय ६० वटाले पहिलो किस्ता लगेका हुन्।

सहकारीहरुले पहिलो किस्ता लगेको तीन महिनादेखि नै ब्याज भुक्तानी गर्न थाल्नुपर्छ। ६ महिना पुगेपछि ऋणको किस्तासमेत कोषलाई बुझाउनुपर्छ। अहिलेसम्म १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ किस्ता असुल भइसक्नुपर्नेमा कोषले जम्मा ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र असुल गरेको छ। सहकारीले ४२ महिनाभित्र आफ्नो सम्पूर्ण ऋण र ब्याज कोषलाई भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ।