अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै सेटलाइट

सञ्जेलले विषय र जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी आइतबारबाटै अध्ययन सुरु गरिएको जनाए। 'प्रतिवदेनमा केके विषयलाई समेट्ने भनेर खाका बनाएका छौं,' उनले भने, 'अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, सेटलाइटको व्यावसायिक प्रयोग, सम्भाव्यता अध्ययन प्रक्रियाका विषयमा सदस्यबीच जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी अध्ययन सुरु गरेका छौं।'

कार्यदलले तीन साताभित्र मन्त्रालयमा रायसुझाव बुझाउने तयारी गरेको छ। कुन अर्बिटल स्लट बढी उपयोगी हुनसक्छ, त्यसलाई कसरी जुटाउने जस्ता विषयमा अझै अनुसन्धान हुन सकेको छैन। 'सम्भाव्यता अध्ययनका लागि मात्र तीन करोड नेपाली रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ,' सञ्जेलले भने, 'त्यस्तो अध्ययन गर्दा आपसी वार्ताको माध्यमबाट दिने वा ग्लोबल टेन्डरको माध्यमबाट जाने भन्ने विषय समेटिनेछन्।'

सेटलाइट राख्न अर्बौँ खर्च हुने भएकाले मन्त्रालय एक्लैले भन्दा पनि पूरै नेपालको चासो र सरोकारको विषय भएको उनले बताए। 'व्यावसायिक प्रयोजनमा जान सक्छौं वा सक्दैनौं भनेर पनि हेरिनेछ,' सञ्जेलले भने, 'हामीलाई २ हजार मेगावाट विद्युत भएपछि पुग्छ तर जलविद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता ८३ हजार मेगावाट छ। ८३ हजार उत्पादन गर्ने हो भने सम्भावित बजार चाहियो नि! सेटलाइटमा पनि त्यही हुनसक्छ।'

आइटियुले सन् २०१५ सम्ममा आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई अर्बिटल स्लट उपयोगका लागि तयारी गर्न समयसीमा तोकेको छ। ५० डिग्री पूर्वी देशान्तर र १२३.३ डिग्री पूर्वी देशान्तर दुई अन्तरिक्षमा स्लट नेपालका लागि आइटियुले छुट्याएको छ। भूमध्य रेखाबाट ३७ हजार किलोमिटरमाथि गुरुत्वाकर्षणले नछुने स्थानमा सेटलाइट राख्ने गरिन्छ।

दूरसञ्चार तथा अन्य प्रयोजनका लागि उपयोग हुने गरी देशलाई अर्बिटल स्टल छुट्याउने गरेको छ। नेपालका लागि सन् १९८४ मै स्लट छुट्याइएको थियो।

आइटियुको समय सीमासँगै छिमेकी देशहरूले समेत यससम्बन्धी तयारी सुरु गरिसकेका छन्। बंगलादेश र श्रीलंकाले चीनको सहयोगबाट सन् २०१५ भित्रै आफ्नो भू–उपग्रह पठाउने तयारी थालेका छन्। 'नेपालका लागि ५० डिग्री पूर्वी देशान्तरको स्थान बढी उपयोगी भए पनि त्यसमा बढी हुन्छ भन्ने छ,' सञ्जेलले भने, 'तर त्यसमा धेरै देशको सेटलाइट छन्, भीड पनि छ। १२३.३ डिग्री पूर्वी देशान्तरको स्थाननजिकै देशको सेटलाइट छैन।'

विभिन्न प्रयोजनका लागि नेपालमा सेटलाइट प्रयोग भने हुँदै आएको छ। त्यसका लागि वार्षिक करोडौं डलर बाहिरिने गरेको छ। नेपालले सेटलाइट प्रयोगबापत वार्षिक २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्छ।

विदेशीको चासो

नेपालमा भूउपग्रह पठाउने विषयमा अध्ययन गर्ने विषयलाई विदेशी सञ्चारमाध्यमले चासोसाथ हेरेका छन्। चिनियाँ सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाको समाचारलाई चीनका सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकतासाथ दिएर प्रकाशित गरेका छन्।

त्यसैगरी भारतीय 'द हिन्दु' पत्रिकाले चीनले भूउपग्रह पठाउनेबारेमा विकासोन्मुख देशलाई प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने गरेकाले नेपालको भूउपग्रह चीनतर्फ मोडिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

भारतीय मन्त्रिपरिषदको सुरक्षा कमिटीले मार्चमा अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठनलाई त्यसमा सक्रिय हुन निर्देशन दिएकोसमेत समाचारमा उल्लेख छ। विश्वका कमै देशसँग मात्रै भूउपग्रह बनाउने र अन्तरिक्षमा पठाउने सक्ने क्षमता छ। दुवै छिमेकी देश चीन र भारतसँग यो क्षमता छ।

Labels: technology