म यसरी गलहत्याइँए
काठमाडौ, वैशाख २६ - नेपाल वायुसेवा निगमले पाँच वर्षअघि जहाज किन्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । नेवानिका अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकरविरुद्ध यसै मामिलालाई लिएर मुद्दा पनि पर्यो । जहाज किन्ने प्रक्रिया पनि रोकियो ।
पछि उनी सर्वोच्चबाट सफाइ पाएर पदमा आए । फेरि पुरानै कम्पनीसँग जहाज किन्ने तयारी भएको छ । यो प्रक्रियामा देखिएका त्रुटि र त्यसले देशलाई हुने ठूलो आर्थिक नोक्सानीका बारे थाहा पाएपछि त्यो रोक्नु एउटा सचेत नागरिकको कर्तव्य हो । म पेसाले कानुन व्यवसायी भएकाले रिट दायर गर्न सर्वाेच्च अदालत पुगेकी थिएँ । यो थियो वैशाख १७ गतेको कुरो । सर्वाेच्चले अहिले सरकारी निकायका कामकारबाहीविरुद्ध पर्ने रिटमा घुमाउरो पारामा विपक्षीहरूको पनि सहमति चाहिने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको रहेछ ।
मेरो रिटमा पनि त्यस्तै भयो । मैले मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, नेवानिका अध्यक्ष लगायतको सञ्चालक समिति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलगायत विभिन्न निकाय र व्यक्ति गरी रिटमा आठ विपक्षी बनाएकी थिए । अब मैले ती सबैलाई 'तिमीहरूलाई रिट हाल्दैछु है' भनेर निवेदन दिनुपर्ने भयो । र, त्यसरी दिएको निवेदन उनीहरूले बुझेको प्रमाण पनि ल्याउनुपर्ने भयो ।
सर्वाेच्चले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्न पहिला म नेवानि गएँ । लगातार दुई दिनसम्म मलाई गेटबाटै मान्छे छैन भनेर फर्काइयो । तेस्रो दिन मंगलबार पनि म बिहानै गएँ । त्यस दिनचाहिँ गेटबाट छिर्न दिए । नेवानिका अध्यक्ष र प्रबन्ध निर्देशकको कार्यालयमा म गएँ । त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू तैनाथ थिए । 'मलाई एउटा निवेदन दर्ता गर्नु थियो,' मैले उनीहरूलाई भनें, 'कहाँ जानुपर्छ होला ?'
सुरक्षाकर्मीमध्येबाट एकजना कुरा गर्न अघि सरे । उनी रहेछन्, भूपू प्रहरी उद्धव भारती । उनले मसँग सामान्य सोधपुछ गरे । अनि बुझ्न भनेर माथिल्लो तलामा उक्लिए । १५/२० मिनेटपछि उनी आए । 'रजिस्ट्रेसन सेक्सनमा जानुस्,' उनले भने । मैले त्यसै गरें । त्यहाँ एकजना महिला थिइन् । उनलाई मैले सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गर्नका लागि निवेदन यहाँ पनि दिनुपर्ने नयाँ व्यवस्थाबारे भनें ।
उनले कतै फोन उठाइन् । अंकल भनेर सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो निवेदन दर्ता गर्ने कि नगर्ने भनेर सोधिन् । उताबाट गर्नु भन्ने जवाफ आएछ क्यार । मेरो निवेदन लिएर दर्ता किताब पल्टाइन् । त्यसमा केही लेख्नुअघि नै मैले भनें, 'मलाई यो दर्ता भएको प्रमाण पनि चाहिन्छ, त्यो दिनु होला है ।'
'अहिलेसम्म यसरी कसैलाई दर्ता गरेको प्रमाण दिएको छैन,' उनी अचानक पडकिन्, 'तपाईंलाई चाहिँ किन चाहियो ?' मैले प्रमाण चाहिनाको कारण बताएँ । उनले फेरि फोन गरिन् । 'तपाईं जानुस्,' उनले भनिन्, 'दर्तासर्ता हुँदैन ।'
अहिलेको अहिल्यै कुरा फेरिएको देखेर म चकित थिएँ । 'कसले भनेको दर्ता हुन्न भनेर ?' मैले सोधें । 'योमाथिको आदेश हो,' उनको जवाफ थियो ।
'माथि भनेको को हो ?' म पछि हट्ने कुरै थिएन ।
'माथि भनेको एमडी हो ।' उनी फेरि कडकिन् । अहिले एमडी मदन खरेल छन् । अंकल भनेर उनले खरेललाई नै फोन गरेकी होलिन् । यति भएपछि म खरेलकै कार्यालय पुगें । त्यहाँ सुरक्षाकर्मीलाई एमडी भेट्न पर्नाको कारण भनें । खरेल मिटिङमा छन् भनेर मलाई डेढ घन्टासम्म कुराइयो । तर उनलाई भेट्न आउने अरूहरूलाई चाहिँ खुरुखुरु भित्र पठाइयो ।
'अब म कुर्न सक्दिनँ,' अति भएपछि मैले सुरक्षाकर्मीलाई भनें, 'निवेदन दर्ता भए पनि नभए पनि एक पटक उहाँलाई भेट्न दिनुस्, म आफ्नो कुरा राख्छु ।'
उनै भारती माथि बुझ्न भनेर गए । एकछिन पछि आए । अनि भने, 'निवेदन दर्ता हुँदैन तपाइर्ं जानुस् ।'
'उसो भए दर्ता हुँदैन भनेर लेखिदिनुस् त,' मैले आग्रह गरें । 'तँजस्ता धेरैलाई मैले तह लगाइसकेको छु,' उनी अचानक आक्रामक भए, 'खुरुक्क जान्छेस् कि लगाउँ घोक्रेठ्याक !'
अचानकको दुव्र्यवहारले म तिलमिलाएँ । तैपनि सम्हालिँदै भनें, 'एउटा कानुन व्यवसायीसँग यस्तो भाषामा कुरा नगर्नुस्, कानुनकै दायरामा आउनुपर्ला ।'
त्यसपछि त उनी बहुलाहाझैं भइन् । अचानक मलाई दुई हातले लतारे । अरू पनि पुरुष सुरक्षाकर्मी आए र मलाई बेस्सरी समाते । 'यो के चाला हो ?' मैले उनीहरूलाई झड्कार्न खोजें, तर धेरै भएकाले सकिनँ । 'आज तेरो टाउको फुट्ने भो,' भारती तथानाम भनिरहेका थिए, 'के खोजेकी तैंले ।'
मैले सकुञ्जेल उनीहरूको पञ्जाबाट फुत्किन बल लगाएँ । तर उनीहरूले मलाई छाडेनन् । लछारपछार गर्दै बेइज्जतीपूर्वक मलाई मूलगेटसम्म ल्याए । बाहिर निकाले र ताल्चा मारिदिए ।
यसरी ममाथि भएको दुव्र्यवहार सडकमा हिँड्नेहरूले देखे । बटुवाहरू अघि बढ्नै छाडेर मेरो मद्दतमा आए । 'एउटी महिलामाथि दिनदहाडै हातपात ?' उनीहरूले सहानुभूति देखाए, 'ओई, गेट खोल !' बटुवाहरूले गेट हल्लाउन नपाउँदै प्रहरीलाई खबर भएछ । उनीहरू तुरुन्तै आइपुगे ।
हुनुसम्म दुव्र्यवहार भइसकेपछि किन लुत्रुक्क परेर जानुजस्तो लाग्यो । अनि म गेटमा एमडीलाई भेट्न भनेर उभिएरै बसिरहें । चार घन्टासम्म बस्दा पनि मलाई न भित्र जान दिइयो, न निवेदन दर्ता भयो, न एमडी बाहिर आए । यसरी मेरो तीन दिन त्यसै बित्यो । बुधबार पनि दर्ता भएन । एउटा निकायमा दर्ता गर्न त यस्तो सास्ती छ, बाँकी विपक्षी व्यक्ति र निकायलाई कहिले निवेदन बुझाउने होला ? कहिले त्यसको पं्रमाण बुझाउने होला ? अनि कहिले मेरो रिट दर्ता होला ?
सन् २००६ देखि म कानुन व्यवसायमा संलग्न छु, यस्तो दुव्र्यवहार र झञ्झट कहिल्यै खेप्नुपरेको थिएन ।
संवैधानिक हकअधिकार कुण्ठित भए वा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा आवाज उठाउनुपर्ने भए सीधा उपचारका लागि संविधानले नै नागरिकलाई रिट दायर गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । त्यही अधिकारको प्रचलनका लागि म अदालतको ढोका ढकढक्याउन गएकी थिएँ । तर संसारमा कहीं पनि नभएको निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको रहेछ, त्यसको पालना गर्दागर्दा हैरान भइसकें । यस्तै हो भने खिलराज रेग्मी सरकार र उसका कुनै पनि निकायले गर्ने निर्णयविरुद्ध अदालतमा प्रश्न उठाउन अब सम्भव छैन ।
घनश्याम खड्कासँगको कुराकानीमा आधारित
पछि उनी सर्वोच्चबाट सफाइ पाएर पदमा आए । फेरि पुरानै कम्पनीसँग जहाज किन्ने तयारी भएको छ । यो प्रक्रियामा देखिएका त्रुटि र त्यसले देशलाई हुने ठूलो आर्थिक नोक्सानीका बारे थाहा पाएपछि त्यो रोक्नु एउटा सचेत नागरिकको कर्तव्य हो । म पेसाले कानुन व्यवसायी भएकाले रिट दायर गर्न सर्वाेच्च अदालत पुगेकी थिएँ । यो थियो वैशाख १७ गतेको कुरो । सर्वाेच्चले अहिले सरकारी निकायका कामकारबाहीविरुद्ध पर्ने रिटमा घुमाउरो पारामा विपक्षीहरूको पनि सहमति चाहिने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको रहेछ ।
मेरो रिटमा पनि त्यस्तै भयो । मैले मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, नेवानिका अध्यक्ष लगायतको सञ्चालक समिति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलगायत विभिन्न निकाय र व्यक्ति गरी रिटमा आठ विपक्षी बनाएकी थिए । अब मैले ती सबैलाई 'तिमीहरूलाई रिट हाल्दैछु है' भनेर निवेदन दिनुपर्ने भयो । र, त्यसरी दिएको निवेदन उनीहरूले बुझेको प्रमाण पनि ल्याउनुपर्ने भयो ।
सर्वाेच्चले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्न पहिला म नेवानि गएँ । लगातार दुई दिनसम्म मलाई गेटबाटै मान्छे छैन भनेर फर्काइयो । तेस्रो दिन मंगलबार पनि म बिहानै गएँ । त्यस दिनचाहिँ गेटबाट छिर्न दिए । नेवानिका अध्यक्ष र प्रबन्ध निर्देशकको कार्यालयमा म गएँ । त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू तैनाथ थिए । 'मलाई एउटा निवेदन दर्ता गर्नु थियो,' मैले उनीहरूलाई भनें, 'कहाँ जानुपर्छ होला ?'
सुरक्षाकर्मीमध्येबाट एकजना कुरा गर्न अघि सरे । उनी रहेछन्, भूपू प्रहरी उद्धव भारती । उनले मसँग सामान्य सोधपुछ गरे । अनि बुझ्न भनेर माथिल्लो तलामा उक्लिए । १५/२० मिनेटपछि उनी आए । 'रजिस्ट्रेसन सेक्सनमा जानुस्,' उनले भने । मैले त्यसै गरें । त्यहाँ एकजना महिला थिइन् । उनलाई मैले सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गर्नका लागि निवेदन यहाँ पनि दिनुपर्ने नयाँ व्यवस्थाबारे भनें ।
उनले कतै फोन उठाइन् । अंकल भनेर सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो निवेदन दर्ता गर्ने कि नगर्ने भनेर सोधिन् । उताबाट गर्नु भन्ने जवाफ आएछ क्यार । मेरो निवेदन लिएर दर्ता किताब पल्टाइन् । त्यसमा केही लेख्नुअघि नै मैले भनें, 'मलाई यो दर्ता भएको प्रमाण पनि चाहिन्छ, त्यो दिनु होला है ।'
'अहिलेसम्म यसरी कसैलाई दर्ता गरेको प्रमाण दिएको छैन,' उनी अचानक पडकिन्, 'तपाईंलाई चाहिँ किन चाहियो ?' मैले प्रमाण चाहिनाको कारण बताएँ । उनले फेरि फोन गरिन् । 'तपाईं जानुस्,' उनले भनिन्, 'दर्तासर्ता हुँदैन ।'
अहिलेको अहिल्यै कुरा फेरिएको देखेर म चकित थिएँ । 'कसले भनेको दर्ता हुन्न भनेर ?' मैले सोधें । 'योमाथिको आदेश हो,' उनको जवाफ थियो ।
'माथि भनेको को हो ?' म पछि हट्ने कुरै थिएन ।
'माथि भनेको एमडी हो ।' उनी फेरि कडकिन् । अहिले एमडी मदन खरेल छन् । अंकल भनेर उनले खरेललाई नै फोन गरेकी होलिन् । यति भएपछि म खरेलकै कार्यालय पुगें । त्यहाँ सुरक्षाकर्मीलाई एमडी भेट्न पर्नाको कारण भनें । खरेल मिटिङमा छन् भनेर मलाई डेढ घन्टासम्म कुराइयो । तर उनलाई भेट्न आउने अरूहरूलाई चाहिँ खुरुखुरु भित्र पठाइयो ।
'अब म कुर्न सक्दिनँ,' अति भएपछि मैले सुरक्षाकर्मीलाई भनें, 'निवेदन दर्ता भए पनि नभए पनि एक पटक उहाँलाई भेट्न दिनुस्, म आफ्नो कुरा राख्छु ।'
उनै भारती माथि बुझ्न भनेर गए । एकछिन पछि आए । अनि भने, 'निवेदन दर्ता हुँदैन तपाइर्ं जानुस् ।'
'उसो भए दर्ता हुँदैन भनेर लेखिदिनुस् त,' मैले आग्रह गरें । 'तँजस्ता धेरैलाई मैले तह लगाइसकेको छु,' उनी अचानक आक्रामक भए, 'खुरुक्क जान्छेस् कि लगाउँ घोक्रेठ्याक !'
अचानकको दुव्र्यवहारले म तिलमिलाएँ । तैपनि सम्हालिँदै भनें, 'एउटा कानुन व्यवसायीसँग यस्तो भाषामा कुरा नगर्नुस्, कानुनकै दायरामा आउनुपर्ला ।'
त्यसपछि त उनी बहुलाहाझैं भइन् । अचानक मलाई दुई हातले लतारे । अरू पनि पुरुष सुरक्षाकर्मी आए र मलाई बेस्सरी समाते । 'यो के चाला हो ?' मैले उनीहरूलाई झड्कार्न खोजें, तर धेरै भएकाले सकिनँ । 'आज तेरो टाउको फुट्ने भो,' भारती तथानाम भनिरहेका थिए, 'के खोजेकी तैंले ।'
यसरी ममाथि भएको दुव्र्यवहार सडकमा हिँड्नेहरूले देखे । बटुवाहरू अघि बढ्नै छाडेर मेरो मद्दतमा आए । 'एउटी महिलामाथि दिनदहाडै हातपात ?' उनीहरूले सहानुभूति देखाए, 'ओई, गेट खोल !' बटुवाहरूले गेट हल्लाउन नपाउँदै प्रहरीलाई खबर भएछ । उनीहरू तुरुन्तै आइपुगे ।
हुनुसम्म दुव्र्यवहार भइसकेपछि किन लुत्रुक्क परेर जानुजस्तो लाग्यो । अनि म गेटमा एमडीलाई भेट्न भनेर उभिएरै बसिरहें । चार घन्टासम्म बस्दा पनि मलाई न भित्र जान दिइयो, न निवेदन दर्ता भयो, न एमडी बाहिर आए । यसरी मेरो तीन दिन त्यसै बित्यो । बुधबार पनि दर्ता भएन । एउटा निकायमा दर्ता गर्न त यस्तो सास्ती छ, बाँकी विपक्षी व्यक्ति र निकायलाई कहिले निवेदन बुझाउने होला ? कहिले त्यसको पं्रमाण बुझाउने होला ? अनि कहिले मेरो रिट दर्ता होला ?
सन् २००६ देखि म कानुन व्यवसायमा संलग्न छु, यस्तो दुव्र्यवहार र झञ्झट कहिल्यै खेप्नुपरेको थिएन ।
संवैधानिक हकअधिकार कुण्ठित भए वा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा आवाज उठाउनुपर्ने भए सीधा उपचारका लागि संविधानले नै नागरिकलाई रिट दायर गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । त्यही अधिकारको प्रचलनका लागि म अदालतको ढोका ढकढक्याउन गएकी थिएँ । तर संसारमा कहीं पनि नभएको निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको रहेछ, त्यसको पालना गर्दागर्दा हैरान भइसकें । यस्तै हो भने खिलराज रेग्मी सरकार र उसका कुनै पनि निकायले गर्ने निर्णयविरुद्ध अदालतमा प्रश्न उठाउन अब सम्भव छैन ।
घनश्याम खड्कासँगको कुराकानीमा आधारित
भिडियोको लागी तल क्लिक गर्नुहोला
0 comments
Write Down Your Responses