समाचार » राजस्व छल्छन् महानगरका वडा कार्यालय

काठमाडौं, वैशाख २९ - काठमाडौं महानगरपालिकाका वडा कार्यालयले ठूलो परिमाणमा राजस्व छल्ने गरेको भेटिएको छ । वडाले संकलन गर्ने राजस्वबारे महानगरको राजश्वस महाशाखा बेखबर हुने गरेको छ । महानगरबाटै लगिने रसिद प्याड हराएको देखाएर यस्तो छलि हुने स्थानिय विकास मन्त्रालयको छानविनले देखाएको हो । 'महानगरबाट कुन वडामा कति रसिद काटियो, कति राजस्व संकलन भयो र कहाँ जम्मा गरियो, अभिलेख नै छैन' छानविन टोलीका एक सदस्यले भने,'राजस्व संकलनबारे जवाफदेही, नियन्त्रण र सोधपुछका लागि आधिकारिक व्यक्ति पनि भेटिएका छैनन् ।' ३३ वटा वडा रहेको महानगरपालिकाका अधिकांशमा प्रारम्भिक छानविनमै यस्तो समस्या भेटिएको छ । अनियमिततामा कर्मचारीको संलग्नता भने छानविनले खुलाएको छैन । सैद्धान्तिक छानविन भएकाले व्यक्ति नखुलेकेा छानविन अधिकारीहरुले बताएका छन् । स्थानिय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश थपलियाले महानगरले वडास्तरमा निगरानी र नियन्त्रण गर्न नसक्दा समस्या देखिएको बताए । 'वडा कार्यालयमा बजेट र स्वतन्त्रता दिए पनि महानगरले अनुगमन गर्ने नगरेकेा देखियो' उनले भने, 'बजेट नजाूदासम्म वडास्तरमा खासै समस्या थिएन, विना निगरानी बजेट पठाउदा समस्या छ ।' शुक्रवार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा महानगरबाट सरुवा भएका निवर्तमान कार्यकारी अधिकृत केदारबहादुर अधिकारीले ठूलो निकायमा केही भद्रगोल हुनु स्वभाविक भएको बताए । 'कतिपय समस्या नीतिगत तहमै समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ' उनले भने । महानगरवारे छानविन गर्ने निकायले पनि वडास्तरमै ठूलो भद्रगोल भएको निचोड यसअघि नै निकालेका थिए । 'एक व्यक्तिले ३० हजार रुपैंया बुझाएको व्यालेन्स सिट भेटियो' दुई नम्बर वडा कार्यालयमा भेटिएको घटनावारे टोलीका एक सदस्यले भने, 'लेजरमा हेर्दा केही उल्लेख भेटिएन ।' स्थान, प्रकृति र लगानीको आधारमा महानगरले व्यवसाय कर दर निर्धारण गरेकोमा वडा कार्यालयले मनोमानी उठाएको भेटिएको छ । 'कर्मचारीलाई सन्तुष्ट पार्नसके रसिद समेत काट्नुपर्दैन भन्ने गुनासो पनि भेटियो' छानविन टोलीका ती सदस्यले भने । ३२ नम्बर वडाको आर्थिक स्रेस्ता छानविन गर्दा मन्त्रालयको टोलीले कतिपय कारोवारको स्रेस्ता फेला पार्न सकेको थिएन । छानविनबाट तयार पारिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले रसिद छपाई, वितरण र अर्धकट्टी फिर्तामा ठूलो आशंका उब्जिने गतिविधी भएको जनाएको छ । महानगरको मुद्रण विभागले छाप्ने रसिद जिन्सी हुदै राजस्व महाशाखामा पुग्छ । राजस्वबाट विभिन्न वडा कार्यालयमा लगिन्छ । 'सकियो भनेर महानगरमा माग्न आउने र रसिद लैजाने परिपाटी छ' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'लिखित रुपमा रसिद माग्ने गर्ने, अभिलेख राख्ने र दिने गरेको पाइएन ।' काटिसकेको रसिदको अर्धकट्टी गायव पार्ने गरेको छानविन टोलीस्रोतले जनाएको छ । वडा तहमा पार्किङको ठेक्का पनि अनियमितता भएको भेटिएको छ । जतिसुकै रकमको सम्झौता भएपनि बोलपत्र वा कोटेशनको सट्टा हचुवाको भरमा ठेक्का दिने वडा कार्यालयहरुले त्यसको यकिन विवरण पनि महानगरको केन्दि्रय कार्यालयमा नबुझाएको भेटिएको छ । 'कतिपयमा पहिलेकै दर र रकममा सम्झौता गरेको भेटियो' स्रोतले भन्यो, 'यो सरासर आर्थिक अनियमितता हो, हामीले अन्तिम प्रतिवेदनमा कडा कारवाहीको सिफारिस गर्दैछौं ।' छानविनका क्रममा केहीमा महानगरको रसिद छापविना नै प्रयोग भएको भेटिएको छ, जसको विवरण अभिलेखमा छैन । राजस्व संकलनमा हुनेगरेको चुहावटका कारण आन्तरिम आम्दानीको अनुपात बढाउन नसकेको महानगरमा ठूला वडा कार्यालयहरु कर्मचारीहरुको रोजाईमा पर्छन । केन्द्रको राजस्व परामर्श समितीमा पनि पार्किङ करको दरबारे छलफल नभएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । पार्किङ व्यवस्थित र सुधार गर्न हालै विस्तृत अध्ययन गरेको महानगरले त्यसको सुझाव भने कार्यान्वयन गरेको छैन ।