समाचार » अख्तियारले भन्यो – ‘राति सडक बनाउनुहोस्’

२७ वैशाख, काठमाण्डौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं उपत्यकाको सडक निर्माण कार्य ज्यादै सुस्त भएको भन्दै तत्काल तीव्र बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगमा नियुक्ति पाएको भोलिपल्टै बिहीबार प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले सडक निर्माण कार्यमा संलग्न मन्त्रालय र तिनका निकाय प्रमुखहरूलाई आङ्खनै कार्यालयमा बोलाएर यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । सडक विस्तार कार्यअनुरूप अनेकौं संरचना भत्काउने काम मात्रै भएको भन्दै प्रमुख आयुक्त कार्कीले धूलो र सडकपेटीको फोहोरबाट जनतालाई बचाउन छिटो गरी सडक बनाउन निर्देशन दिएका हुन् । आयोगले आङ्खनो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, तोकिएको अवधिभित्र काम नगर्ने तथा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने अधिकारीउपर कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको राजधानी दैनिकमा खबर छ । ‘प्रमुख आयुक्तज्यूले आङ्खनो जिम्मेवारीबाट पन्छिने, गलत नियतले काम गर्ने र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने अधिकारीउपर कारबाही गरेरै छाड्ने कुरा अवगत गराउनुभएको छ,’ आयोगका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढुंगानाले भने । प्रमुख आयुक्त कार्कीले सडक निर्माण कार्यअनुरूप ‘टाइम बाउन्ड एक्सन’ समयसीमा कार्ययोजना खै ? भनेर सोध्दै रातको समयमा पनि सडक निर्माण गरी राजधानीवासीले खेप्दै आएको कठिनाइ हटाउन सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिए । त्यस्तै, उनले एउटै सडक कहीँ बढी चौडा र कहीँ कम चौडा भएको, खानेपानी, ढल, विद्युत् र टेलिफोन व्यवस्थापन कार्यमा समन्वय नभएको र जनताको गुनासो बढिरहेकोप्रति सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरूलाई प्रश्न गरेका थिए । ‘एक निकायले बनाउने र अर्कोले त्यही संरचना बिगारी आङ्खनो काम थाल्नेजस्ता अव्यावहारिक कामहरू किन भइरहेका छन् ?, सहरी सडकको मापदण्ड के हो ?, टेलिफोन, खानेपानी तथा महानगरपालिकाले प्रवाह गरेका सेवा सन्तोषजनक नभएको गुनासा किन आइरहेका छन् ? यी यावत् विषयमा आयोगमा प्राप्त गुनासोको आधारमा कारबाही थाल्नुभन्दा पहिले प्रमुख आयुक्तज्यूले सडक निर्माणमा संलग्न मन्त्रालय र निकायका अधिकारीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको हो,’ प्रवक्ता ढुंगानाले भने, ‘सो अवसरमा आयोगबाट काठमाडौंको सडक विस्तार कार्यलाई छिटो सम्पन्न गर्ने र आमजनतालाई धूलोबाट राहत दिने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन निर्देशन दिइएको छ ।’ आयोगले काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तार साथै, विद्युत्, टेलिफोन निर्माण सुधारका लागि प्रस्तुत भएको कार्ययोजनालाई आधार मानी नियमित रूपमा कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने र तोकिएको काम समयमै सम्पन्न नगर्ने वा समयमै निर्णय नगर्ने अधिकारीलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ ।