समाचार » विशिष्टको सुरक्षामा छुट्टै कानुन

२७ वैशाख, काठमाण्डौं । सरकारी सेवाका अतिविशिष्ट र विशिष्ट श्रेणीका व्यक्तित्वलाई सुरक्षा दिन सरकारले सुरक्षासम्बन्धी कानुन ल्याउने भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशिष्ट व्यक्तित्वको सुरक्षाका लागि छुट्टै कानुन बनाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका लागि छुट्टै कानुनको मस्यौदा तयार गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । गृह मन्त्रालयबाट मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा आएपछि त्यो प्रस्तावित मस्यौदालाई संशोधनसहित पारित गरी सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नेछ । अतिविशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तित्वको सुरक्षा संवेदनशील विषय भएका कारण कानुन बनाउन लागिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए । अतिविशिष्ट श्रेणीमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखलगायतलाई राखिएको छ । यस्तै विशिष्ट श्रेणीमा मन्त्रीहरू पर्दछन् । विशिष्ट व्यक्तित्वलाई पदमा रहँदा वा नरहँदा राज्यले सुरक्षा दिनुपर्ने दायित्व भए पनि अहिलेसम्म कानुन बनाएर सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको थिएन । यद्यपि, अहिलेसम्म कुनै कानुन नभए पनि केही विशिष्ट व्यक्तित्वलाई भने सुरक्षाको संवेदनशीलता हेरेर सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । तर कतिले भने सुरक्षा पाएका छैनन् । विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा महŒवपूर्ण कुरा भएका कारण यसबारे कानुन बनाउनैपर्ने बाध्यता रहेको सरकारको भनाइ छ । सरकारले प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, गृहमन्त्री, सुरक्षा निकायका अधिकारीलगायतलाई भने सेवाबाट बाहिरिएपछि पनि सुरक्षा दिने गरेको छ । तर, विशिष्टलाई दिने सुरक्षाका बारेमा कानुन बनाएपछि सबैको सुरक्षा व्यवस्थामा बराबर हैसियत कायम हुने सरकारको भनाइ छ । ‘विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाको सम्बन्धमा कानुन बनाउन आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो,’ सञ्चारमन्त्री पौडेलले भने । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय विपत्ति प्रकोप नियन्त्रणको कार्यढाँचा बनाउने निर्णय पनि गरेको राजधानी दैनिकमा खबर छ । यसैगरी, केन्द्रीय बालकल्याण समितिको कार्यकारी निर्देशक सिमल मल्ललाई हटाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकले निजामती कर्मचारीका सन्तानलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन निर्देशिका बनाउने निर्णय गरेको छ । यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयको आन्तरिक सांगठनिक संरचना हेरफेर गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले द्वन्द्वकालमा लुटिएका र हराएका हतियारबारे बुझ्न हातहतियार मौजुदासम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।