समाचार » चुनाव मिति तोक्नेबारे विवाद

काठमाडौं, वैशाख २९ - चुनावी सरकारले निर्वाचन मिति तोक्न ढिलाइ गरिरहेकै बेला प्रमुख दलहरूबीच विवाद बढै गएको छ । कांग्रेस- एमालेले मिति तोक्नुअघि ३३ दललाई समेत साथमा लिएर निर्वाचनको निष्पक्षता र सुनिश्चितताको आधार निर्माणसहितका मुद्दा पहिला सल्टाउनुपर्ने अडान राखेका छन् भने एमाओवादीले पहिला मिति तोकेर असहमतिलाई पछि हल गर्दै लैजान सकिनेमा जोड दिएको छ । कांग्रेस- एमालेले विरोध जनाइरहेका नेकपा- माओवादीसहितका ३३ साना दलहरूसूग वार्ता गरेर सहमतिमा ल्याउनुपर्ने, निर्वाचन कानुन बन्नुपर्ने र तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले निर्वाचनलाई लक्षित गरी गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । सरकारले शुक्रबार राखेको सर्वदलीय बैठकमा समेत मिति तत्काल तोक्ने कि पछि भन्नेमा विवाद भएको थियो । 'कात्तिक अन्तिम या मंसिर पहिलो साताभित्र निर्वाचन गराउने भन्ने मोटामोटी सहमति नै छ, तर सबभन्दा पहिला चुनावबारे उत्पन्न शंका र द्विविधा हल हुनुपर्छ,' कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजालले भने, 'मिति तोकिहाल्नुभन्दा सबै दललाई सहभागी गराएर चुनाव सुनिश्चित गराउनु ठूलो कुरा हो, हाम्रो प्राथमिकता पनि यसैमा छ ।' एमाओवादीले भने मिति तुरुन्त घोषणा हुनुपर्ने जोड दिएको छ । अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ा अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच वैैशाखभित्र निर्वाचन मिति घोषणा गर्नेबारे छलफल भएको छ । 'हाम्रो पार्टी अध्यक्ष र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षबीच वैशाखभित्र मिति घोषणा गर्ने कुरा भएको छ,' एमाओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भने, 'मिति घोषणा गरेर अरू तयारी गर्न सकिन्छ ।' उनले छिट्टै निर्वाचन मिति घोषणा हुने दाबी गरे । एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले यसअघि गरेको सहमति उल्टाएर ०६४ कै निर्वाचन ऐनका आधारमा निर्वाचन गराउनेतर्फ केन्दि्रत हुन थालेको कांग्रेस- एमालेको शंका छ । यसअघि सहमति भएको ४ सय ९१ को संविधानसभाको आकारलाई ६ सय १ मै राख्ने प्रयास माओवादी र मधेसी मोर्चाले गर्न थालेको भन्दै कांग्रेस- एमालेले पहिला निर्वाचन कानुनमा सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । दाहालले सर्वदलीय बैठकमा ४ सय ९१ मा सहमति नजुटे पुरानै ऐनको व्यवस्थाअनुसार भए पनि निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यसमा कांग्रेस- एमालेले आपत्ति जनाउँदै कुनै हालतमा ६ सय १ को जम्बो संविधानसभा बनाउन नहुने बताएका थिए । उनीहरूले २ सय ४० प्रत्यक्ष र २ सय ४० को समानुपातिकलाई नै समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 'मिति मात्रै तोक्ने कामले निर्वाचन नगराउने मनोवृत्ति देखिन्छ । बाधा अड्ाउसमेत फुकाइसकेको सहमतिलाई स्वीकार गरेर पहिला निर्वाचन कानुन आउनुपर्‍यो,' रिजालले भने, 'तर अहिले सहमतिबाट र्फकने प्रयास हुँदैछ । त्यस्तो भयो भने निर्वाचनलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम हुन्छ । सबैको सहभागिता र सुनिश्चितता बन्ने वातावरण भएपछि मात्रै मिति तोक्नुपर्छ ।' निर्वाचन कानुनको प्रस्तावित अध्यादेशमा समेत चार दलको कुरा मिलेको छैन । एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले एक प्रतिशत मत ल्याउनेलाई मात्रै समानुपातिक सिटमा समावेश गराउने थ्रेस होल्डको व्यवस्थाप्रति विरोध जनाएका छन् । तर, कांग्रेस- एमाले त्यसको पक्षमा छन् । त्यस्तै उम्मेदवार मनोनयनका बेला आफूमाथि लागेको फैजदारी अभियोग र सम्पत्तिको स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधानप्रति माओवादी- मधेसी मोर्चा र कांग्रेस- एमालेबीच कुरा मिलेको छैन । वैद्य र यादवलाई संयन्त्रमा आउन आग्रह निर्वाचनको वातावरण बनाउन वैद्यले नेतृत्व गरेको माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमलाई राजनीतिक समितिमा सहभागी हुन एमाओवादी प्रवक्ताले आग्रह गरेका छन्् । चुनावी सरकारले राजीनामा गर्दा झन् भाँडभैलो हुने भन्दै उनले अन्य विषयमा छलफल गर्न सकिने बताए । 'राजनीतिक समितिमा सहभागी भएर निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्छ,' उनले शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा पत्रकारसूग भने, 'बरु मन्त्रिमण्डलमा सदस्य पनि थप्न सकिन्छ । सरकारले राजीनामा गरेर समस्या समाधान हुँदैन ।' उनले समानुपातिकको 'थ्रेस होल्ड' मा समेत छलफल गर्न सकिने जनाए ।