बाबुराम सरकारको भयंकर काण्ड

डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जाँदाजाँदै काठमाडौंका मूल्यवान सरकारी जग्गा भूमाफियाहरुसँग मिलेर करोडौं रुपैयाँ हातपार्दै दर्ता गर्ने भ्रष्ट निर्णय गरेको खुलासा भएको छ। भट्टराई सरकारका भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र बाबुराम पत्नी हिसिला यमीको मिलेमतोमा बालुवाटारको पाँच रोपनी (नेपाल सरकारको नाममा रहेको) अर्बौंको मूल्यको जग्गा टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराउन सफल भएका छन्। भूमाफियाले उक्त जग्गा गुठीका नाममा कायम गरी मोही खडा गरी हत्याइसकेको पत्तो लागेको छ। सो जग्गा गुठीको नाममा कायम गराएर मोही बनेर आफ्नो नाममा ल्याउने भूमाफियाको खेलअन्तर्गत नै हिसिला र टोपबहादुरले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको आरोप छ।
सरकारी जग्गा गुठीमा दर्ता गर्ने भनेको नै मोही कायम गराउने हो, भूमिसुधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, भूमाफिया अग्रसर भएर गुठी संस्थानमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका भ्रष्ट प्रशासकलाई हातमा लिएर सरकारी जग्गा गुठीमा ल्याउने र मोही कायम गराएर हत्याउने गर्दैआएका छन्। बाबुराम सरकारको निर्णयकै आधारमा गुठीका कर्मचारी, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारी र भूमाफियाले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ४ बालुवाटारको पाँच रोपनी नेपाल सरकारको जग्गा कानुनविपरीत गुठी कायम गरिएको छ। नेपाल सरकारको नाममा भएको जग्गाको मोही कायम हुनै नसक्ने कानुनी व्यवस्था विपरीत उक्त जग्गा गुठीको नाममा दर्ता गरी डिल्लीबजार मालपोतबाट मोही समेत कायम गरिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास, नेपाल राष्ट्रबैंक, सभामुखको निवाससँगै जोडिएको उक्त जग्गा नेपाली कांग्रेसका संस्थापक स्वर्गीय सुवर्णशमशेर राणाबाट नेपाल सरकारका नाममा आएको हो। उक्त जग्गा अति नै महत्वपूर्ण स्थानमा भएकाले प्रतिआना साठी लाख रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्य पर्ने सो क्षेत्रका बासिन्दाहरुको दावी छ। नेपाल सरकारको नाममा दर्ता श्रेस्ता भएको सो जग्गा गुठी कायम गर्ने क्रममा करोडौं रुपैयाँ घुसको कारोबार भएको खुलासा भएको छ। डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख दिनेशप्रसाद शर्मा, उपसचिव लक्ष्मीनारायण उप्रेती, मालपोत अधिकृत बद्रीबहादुर कार्कीले पनि यो जग्गा गुठीका नाममा लाने क्रममा ठूलै रकम हात पारेको सूत्रले बतायो। गैरकानुनी रुपमा नेपाल सरकारको जग्गा गुठीमा कायम गराउने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै त्यस काममा संलग्न कर्मचारीलाई तत्काल निलम्बन गर्न माग गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २०७० बैशाख २२ गते उजुरी परेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय, मुख्यसचिव र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा पनि छानबिनको माग गर्दै निवेदन परेको छ। नेपाल सरकारको जग्गालाई गुठी भनी दर्ता गरी मोही कायम गरी तत्कालै हक हस्तान्तरण गर्ने क्रममा भएको यो डरलाग्दो भ्रष्टाचार र अनियमितताका दोषी कर्मचारीलाई तत्काल निलम्बन गर्न पनि माग गरिएको छ। बाबुराम सरकारले गुठीका नाममा कायम गराउने निर्णय गरेको बालुवाटारको अति महंगो उक्त जग्गा २०७० बैशाख १३ गते नेपाल सरकारको नामबाट पशुपति टिकिन्छा गुठी र मोही कायम गरी दर्ता गरिएको छ। स्वर्गीय सुवर्णशमशेर राणाबाट नेपाल सरकारको नाममा आएका कित्ता नम्बर ४८, २६७,२६२,२९५,२५९,२७८,२८४,२३२, ५६, ८० र १७१ क्षेत्रफल पाँच रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा कायम गराउने निर्णय डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका मोठ र फाँटका कर्मचारीलाई समेत नदेखाई राति ८.५५ बजे पूर्जा बनाइएको कुरा उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ। उक्त निर्णयको मिसिल नम्बर २२६/०६९/०७० रहेको छ। डिल्लीबजार मालपोत सूत्रका अनुसार, जग्गा दर्ताको निर्णय भइसकेपछि तामेलीमा फाइल पठाउनुपर्नेमा कार्यालय प्रमुख शर्माले फाइल आफ्नै घरमा लगेर राखेका छन्। गैरकानुनी रुपमा नेपाल सरकारको जग्गा गुठीमा कायम गरी मोही समेत खडा गर्ने निर्णयको छानबिन गरी त्यस्तो सरकारका मन्त्री र दर्ता गर्ने कर्मचारीमाथि हदैसम्मको कारबाहीको माग अख्तियारमा दिइएको उजुरीमा गरिएको छ। मन्त्रिपरिषदको हवाला दिएर जे जस्ता जग्गा पनि दर्ता गर्न पाइन्छ भनी भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव ज्ञानदर्शन उदाससँग प्रतिक्रिया लिन सम्पर्क गर्दा उनले आफू प्रधानमन्त्री कार्यालयको बैठकमा भएको प्रतिक्रिया दिए। भूमिसुधार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक तेजराज पाण्डेले उक्त जग्गा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गुठीको नाममा कायम गरिएको कुरा सही सत्य भएको बताए। कसरी दर्ता भयो गुठीमा? नेपाल सरकारको जग्गा गुठी संस्थानको नाममा कसरी? कुन मितिमा दर्ता भयो, गुठीको जग्गा हो भने लगत छ कि छैन भन्ने कुरा नबुझी गुठीको नाममा दर्ता गरी आफूखुसी मोहीको नाममा गरी सगोलको हकदार समेत छोडी आफ्ना पक्षका मानिसलाई मोही कायम गरी करिब ५० करोड रुपैयाँको सम्पत्ति गुठी संस्थान र मालपोत कार्यालय मिलेर दर्ता गरेको उजुरीमा उल्लेख छ। सरकारी जग्गा गुठी र मोही खडागरी व्यक्तिविशेषका नाममा दर्ता गर्दा १५ करोड रुपैयाँ चेकमार्फत् प्रिपेड घुस बुझी अरु जग्गा बिक्री बितरण र बैंकिङ प्रक्रिया पूरा भएपछि दिने सम्झौता भूमाफिया, मालपोत प्रमुख र गुठीका कर्मचारीबीच भएको कुरा अख्तियारमा दिएको उजुरीमा रहस्योद्घाटन गरिएको छ। मालपोत सूत्रको प्रश्न छ, गुठी संस्थानले सर्भे नापी हुँदा वा पुनः नापजाँच हुँदा आफ्नो जग्गा भएको भए किन नापी गरेन? नेपाल सरकारले उक्त जग्गा गुठीको हो दर्ता गरिदिनु भनेर निर्देशन पनि दिएको छैन। नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गा यदि गुठीको लगतभित्रको भए नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई गुठी तैनाथीमा दर्ता गरी तैनाथीको व्यवस्था बमोजिम लिलाम बढाबढ गरी अन्य व्यक्तिका नाममा दर्ता हुने व्यवस्था गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा २५ मा व्यवस्था छ। गुठी तैनाथी जग्गामा मोही लाग्नसक्ने व्यवस्था छैन। गुठी तैनाथी जग्गाको बन्दोबस्त गुठी कार्यालय आफैंले गर्ने मोहिया कायम हुन नसक्ने र त्यस्तो तैनाथी जग्गा गुठीले कसैलाई रैतानी गरिदिएमा गुठीको निर्णय र मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय बदर भएको नजीर स्थापित छ। सूत्रको प्रश्न छ, पशुपति देवस्थल नै नरहेको पर्व पूजा पनि नचलेको करोडौं रुपैयाँ मूल्य बराबरको काठमाडौंको मुटु मानिने बालुवाटारको उक्त कित्ता जग्गा कसरी गुठीका नाममा हस्तान्तरण भयो? गुठी तैनाथी जग्गा राजगुठीमा परिणत गरी कसैले लाभ लिए पनि स्वतः बदर हुने व्यवस्था गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा ३८ मा छ। यो कुरालाई पनि घुसले मुख बुझो लागेका मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीले ध्यान दिएका छैनन्। गुठी ऐन २०३३ को दफा ४२ (क) बमोजिम गुठीको जग्गा भए पनि सरकारले अधिग्रहण गर्ने व्यवस्था छ।काठमाडौंको बालुवाटारमा अवस्थित अमूल्य स्थानको जग्गा सरकारले गुठीको भएपनि अधिग्रहण गरेर आफ्नो नाममा ल्याउनुपर्नेमा गुठीलाई फिर्ता किन गर्छ भन्ने प्रश्न उजुरीमा उठाइएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै जथाभावी अर्को अर्थ लगाई मालपोतका प्रमुख शर्माले गुठी र मोही बनाई दर्ता गर्ने क्रममा अक्षम्य अपराध भए/गरेको उल्लेख छ। गुठी ऐन २०३३ को दफा ४८ बमोजिम कुन जग्गाको अस्थायी निस्सा दिइएको थियो र उक्त कित्ताका जग्गाहरु मोही कायम गरेर बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइयो? यदि ती कित्ता जग्गाको मोही थियो भने गुठी ऐनका दफा दफामा उल्लेख भएबमोजिम नापजाँच हुँदा गुठीको जग्गा र मोही आफू भएको फिल्डबुकमा किन देखाउन सकेनन् भन्ने प्रश्न पनि उजुरीमा उठाइएको छ। गुठी ऐन २०३३ बमोजिम गुठी तैनाथी जग्गालाई अधिनस्थ भनी मोही कायम गराउनु भनेको पछिल्लो अवस्थामा रैकरमा परिणत गराउन खोज्नु हो। यस्तो गैरकानुनी कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई दफा ५४, ५५, ५६ र ५७ बमोजिम संजाय हुने व्यवस्था छ। उक्त गुठीको मोही भनी जग्गाधनी र मोही कायम गरियो, त्यस व्यक्तिको २०२१ देखिको हदबन्दी सम्बन्धी कुरामा मालपोतले केही बोल्न सकेको छैन। ती जग्ग्गामा मोही थियो भने पनि पहिल्यै समाप्त भइसकेको अवस्था छ। गुठी ऐन २०३३ को दफा २९ बमोजिमत मालपोत निर्देशिका २०५८ को प्रकरण ११८ मा उल्लेख छ। मोहीले कहिले कुत बुझाएर मोही कायम हुनसक्यो भन्ने प्रश्न उत्तिकै ज्वलन्त छ। यदि कुनै कारणबस सरकारी जग्गा गुठी संचालन गर्न दिइयो भने पनि त्यो गुठी तैनाथी हुन्छ। त्यस्तो जग्गामा गुठीले मोही कायम गर्न लेखी पठाए पनि मोही कायम हुन नसक्ने भनी मालपोतले गुठीको निर्णय फिर्ता पठाउनुपर्ने जग्गा प्रशासन निर्देशिका २०५८ को प्रकरण १२० मा उल्लेख छ । तर यो कुरा पनि पालना नगरी करोडौं रुपैयाँ घुस खाएर डिल्लीबजार मालपोतका प्रमुख शर्मा, उपसचिव उप्रेती र शाखा अधिकृत कार्कीले गैरकानुनी रुपमा गुठी र मोही कायम गरेका छन्। उपसचिव उप्रेतीले करोड होइन, १५ रुपैयाँ घुस लिएको प्रमाणित भए पनि जागिरबाट राजीनामा दिने प्रतिक्रिया दिए। तर, जग्गा दर्ता बारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्।

Labels: समाचार