समाचार » अधिकारी हत्याको अनुसन्धान अघि नबढाउन प्रचण्डको चेतावनी

२९ साउन, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीले गोरखाका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याको अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारले दिएको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाएको छ । सरकारी कदम शान्ति सम्झौताविपरित भएको भन्दै माओवादीले आफूहरुले पनि द्वन्द्वकालको घटनालाई लिएर अदालतदेखि सडक आन्दोलनसम्म गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी चुनावी सरकारले विषयको गम्भीरतालाई वोधै नगरी अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएको भन्दै विरोधगर्नु भएको हो । सत्य-निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्वन्धी अध्यादेशको विरुद्धमा लागेका व्यक्ति र शक्तिहरु चुनावमा मुखमा मुद्दा चर्काउन बढी क्रियाशील देखिएको भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘यस्ता घटनालाई बाहना बनाएर देशको संक्रमणकालीन राजनीतिक र शान्ति प्रक्रियालाई भाँड्ने गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको सबैले बुझ्न जरुरी छ ।’

अमूक घटनालाई अतिरञ्जित ढंगले उचालेर शान्ति प्रक्रिया र सहमति तथा समझदारीको वातावरण नबिथोल्न आग्रह गर्दै प्रचण्डद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘अन्यथा ऐतिहासिक जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता र वृहद् शान्ति सम्झौताको पहलकर्ता तथा हस्ताक्षरकर्ताको नाताले हाम्रो पार्टी आवश्यक गम्भीर कदम चाल्न वाध्य हुने चेतावनी पनि सम्बन्धित सबैलाई दिन चाहन्छ ।’

प्रचण्डले राज्य पक्षले शान्ति सम्झौता उल्लंघन गरे आफूहरु पनि अदालतदेखि सडक आन्दोलनमा आउने चेतावनी दिनुभएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ-’राज्य पक्षले वृहद् शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको उल्लंघन गर्दै जाने र बढी मर्कामा परेको तत्कालीन विद्रोही पक्षले पनि तत्कालीन राज्य पक्षबाट भएका हत्या र वेपत्ताको घटनामा एकएक गरी मुद्दामामिला वा अनसन, हड्ताल लगायत विरोध कार्यक्रम गर्दै जाने हो भने कसको स्थिति के रहला र देश कहाँ पुग्ला बेलैमा सोच्न हामी सम्वन्धित सबैलाई आग्रह गर्दछौं ।’

एमाओवादीले द्वन्दकालीन सबै घटनालाई शान्तिसम्झौता अनुरुप सत्य-निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत् हल गर्न तत्काल आयोगको गठन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । एमाओवादीले अधिकारी प्रकरणमा मंगलबार पेरिसडाडाँमा पत्रकार सम्मेलनको समेत आयोजना गरेको छ ।

गोरखाका वृद्ध अधिकारी दम्पत्ति आफ्ना छोराका हत्यारालाई कारवाही गर्न माग गर्दै आमाबाबु आमरण अनसनमा बसेपछि मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान सुरु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । लगत्तै सरकारले गृहलाई कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको थियो ।

Labels: समाचार