समाचार » नियामक निकाय नै भ्रष्टाचारको पक्षमा

२८ साउन, काठमाण्डौ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा सही र भरपर्दो सुझाव दिनुपर्ने निकायले नै भ्रष्टाचार मौलाउने गरी सुझाव दिएको छ । नेपाल सरकारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण रणनीति र सुधारका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठन गरिएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले नै भ्रष्टाचार मौलाउन सहयोग पुग्ने गरी सुझाव दिएको हो । सरकारी निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीले एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म एक पटकमात्र सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । सम्पत्ति विवरण सबैले प्रत्येक वर्ष बुझाउनु पर्दा अनावश्यक झन्झटिलो र अभिलेख व्यवस्थापनमा कठिनाई भएको भन्दै केन्द्रले त्यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । ‘दर्जा र क्षेत्र तोकी बाषिर्कदेखि ५ वर्षमा एक पटक बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेमा सुशासन कायम हुनेछ’ सरकारलाई दिएको सुझावमा उल्लेख छ । केन्द्रको ११ औँ पर्ष पूरा गरेको अवसरमा आइतवार सिंहदवरवारमा आयोजित कार्यक्रममा केन्द्रका प्रमुख अधिकृत माधवप्रसाद रेग्मीले सरकारलाई लिखित रुपमा सो सुझाव दिएका हुन् । आजको राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ । सरकारका मन्त्री, कर्मचारी सबैले बाषिर्क रुपमा सम्बन्धित निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने नियम छ । त्यो विवरण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अध्याबधिक गर्ने छ ।

0 comments

Write Down Your Responses